काठमाडौं : सन् १९८०तिर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई पत्रकारले ‘बे्रन ड्रेन’बढेकोबारे सोधेको प्रश्नमा उनको जवाफ रोचक थियो । गान्धीले भनेका थिए, ‘त्यो ब्रेन ड्रेन होइन । हाम्रा लागि विदेशमा बे्रेन ‘रिजर्भ’ भएको हो ।’  

नभन्दै भारतले विदेश गएका प्रतिभाका पुँजी र सीपलाई स्वदेश भित्र्याएर देशको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्न थाल्यो । विश्वको सर्वाधिक ठुलो डायस्पोरा जनसंख्या भएको मुलुक बन्यो भारत । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा गैरआवासीय भारतीयले एक सय ११ खर्ब डलरको लगानी मातृभूमिमा गरे । 

नेपालमा पनि दिनहुँ हजारौंको संख्यामा युवाशक्ति बिदेसिएको छ । यसपटकको चुनावमा बिदेसिन बाध्य युवालाई स्वदेश फर्काइछाड्ने एजेन्डा चर्को स्वरमा सुनियो । यस्तोमा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री गान्धीले भनेझैं विदेशी भूमिमा ‘रिजर्भ’ पुँजी, सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने प्रयास भइरहेको छ ? भर्खरै काठमाडौंमा गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औं महाधिवेशनको घोषणा छ– ‘वातावरण बनाऊ, हामी पुँजी र सीप लिएर फर्कन तयार छौं ।’   

अहिले ४३ अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई सन् २०३० सम्ममा एक खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्रतिवर्ष ५७ अर्ब डलर रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई तीन देखि पाँच खर्बसम्म पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू भेट्न अहिले भ्यागुते उफ्राइ आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ । ती लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको साढे चार प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिले पुग्दैन, १० देखि १२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । प्रश्न उठ्छ– हाम्रोजस्तो देशमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकारलाई पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउन सम्भव छ ?

त्यसैका लागि आफूहरूले लगानीको वातावरण खोजेको एनआरएनएका अगुवाहरू बताउँछन् । अनुकूल नीति  र सुशासनको ग्यारेन्टी त चाहियो नै, साथमा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजाने, उच्चस्तरको लगानी र बलियो उत्पादकत्व आवश्यक हुन्छ । 

विदेशमा कठोर संघर्ष गरेर कमाएको रकम स्वदेशको कुनै उद्यममा लगानी गर्न पाए त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुने मात्र नभई आयात घटाउन मद्दत पुग्छ । जनसंख्याको झन्डै २६ प्रतिशत अर्थात् करिब ८० लाख नेपाली अहिले विदेशी भूमिमा रहेको विभिन्न तथ्यांकले बताउँछ । 

रेमिटेन्सभन्दा थोरै लगानी 

विदेश जानेको लर्को ठुलो देखिए पनि स्वदेशमै लगानी भने निकै कम छ । एनआरएन नेपाल विकास कोषका सिइओ अनलराज भट्टराईका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका गरी खुद वैदेशिक लगानी मात्र साढे आठ अर्ब भित्रियो । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सानो हिस्सा मात्र हो । तर यही अवधिमा रेमिटेन्स भने दुई सय गुणा बढी भित्रियो । ‘यसले नेपाली डायस्पोरासँग समेट्न नसकिएको पुँजीको मात्रा कति छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ,’ उनले भने, ‘रेमिटेन्सबाट भित्रिएको रकमको ठुलो मात्रा विलासिता वा उपभोग्य वस्तुको आयातमा बाहिरिने गरेकोले त्यसलाई रोक्न पनि अहिले मात्र दुई अर्बमा सीमित निर्यातलाई १० देखि १५ अर्बसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई मातृभूमिमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नैपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 

बाधाहरू पन्छाऊ पहिले

निजी क्षेत्रले भनिरहेझैँ गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी गर्न देशभित्र अनेकौं बाधा सामना गर्नुपरेको छ । सबैभन्दा पहिलो बाधा संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई दिएको आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनमा नआउनु हो । उनीहरूले देशमा चल÷अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन सहजै गर्नसक्ने स्थिति बनेकै छैन । आवासका लागि घरजग्गा खरिद गर्ने नेपालमा रहेको पुख्र्यौली सम्पत्ति परिचालन गर्ने, सम्पत्तिलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न पाउनेजस्ता कुराको सुनिश्चितता र कानुनी अन्योल हटाउनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘विगतमा त्यस्ता अस्थिरताले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ,’ उनले भने । 

एनआरएनहरूले व्यवसायका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने, खोल्न र चलाउन निर्बाध पाउने, स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सकिने स्वचालित रुटबाट नाफा लैजान वा पुँजी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था चाहेका छन् । त्यसका लागि एनआरएनसम्बन्धी कानुन र वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई एकअर्कासँग सम्बन्धित गराउनेजस्ता काम तत्काल गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसभन्दा महत्वपूर्ण गैरआवासीय नेपालीले पाउने नागरिकता छ । त्योसँगै जोडिएका देशभित्र निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, आवासीय भिसासम्बन्धी बाधाको अन्त्य र नेपालमा बस्न तथा विभिन्न ठाउँको यात्रा गर्न निर्बाध पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने हो । तर, एनआरए नागरिकतालाई अहिले मालपोत र यातायात व्यवस्था कार्यालयजस्ता राज्यका धेरै निकायले नचिन्ने गरेको संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी बताउँछन् । 

एआरएनलाई लगानी गर्नुपर्‍यो भन्ने निकाय र व्यक्ति धेरै छन् । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा एनआरएनएको १२औं अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत सबैले उही कुरा दोहोर्‍याए । प्रम कार्कीले नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेको सम्झाइन् । यो प्रबन्ध मातृभूमि र प्रवासी नेपालीबीचको आत्मीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने सेतु भएको व्याख्या गर्दै उनले थपिन्, ‘यसले तपाईंहरू जहाँ रहे पनि आफ्नो ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्न सक्ने अवसर सुनिश्चित गरेको छ ।’ नेपाल नयाँ सरकार गठनको चरणमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई सुरक्षित र पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्ने तथा दीर्घकालीन लगानी संरचना निर्माण गर्ने नीति अबको प्राथमिकतामा रहने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो स्वदेशका केही गर्न सके मात्र आफू विदेश बसेको अर्थ हुने बताउँछन् । उनको यो भनाइले विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्छ । ‘जबसम्म आफ्नो देश बनाउँदैनौं, तबसम्म जुनसुकै देशमा बसे पनि बिदेसी नै हुन्छौं । त्यसैले जुनसुकै देशमा बसे पनि आफ्नो देश बनाउन लागौं,’ महतोले भने । 

गैरआवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन एउटा अलग्गै संरचना निर्माण गरी पँुजी परिचालन गर्ने व्यापार, पर्यटन र प्र्रविधि स्थानान्तरणलाई सघाउने गरी संस्थागत सुधार गर्ने र एउटा डायस्पोरा लगानी प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सिइओ भट्टराईको छ । ‘आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकतासमेत चाहिन्छ,’ उनी भन्छन् । त्यसबाहेक एनआरएनए नेपाल विकास कोषको सक्रियता र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा आयकर ऐनजस्ता ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने पनि उनी बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेल बाहिर बसेका ८० लाख नेपालीको लगानी ल्याउन सुरक्षित वातावरण र बजार चाहिने बताउँछन् । लगानी अभिवृद्धि गर्न पहिले नेपालप्रति आशा, भरोसा र विश्वासको वातावरण बताउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘चीन र भारतले सुरुवाती दिनमा गैरआवासीय नागरिकलाई नै आह्वान गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरेका हुन्,’ खरेल भन्छन्, ‘नेपालमा पनि प्रवासी नेपालीको व्यवसायिकता, सीप, ज्ञानलाई आइटी पार्क, औद्योगिक निर्यातमा जोड्नपर्छ ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल गैरआवासीय नेपालीसँग हातेमालो गर्न स्वदेशमा रहेका व्यवसायीहरू तयार रहेको बताउँछन् । खासगरी जलविद्युत्, पर्यटन, प्रविधिमा ठुलो सम्भावना भएकाले सहकार्य गर्न एनआरएनलाई उनको आग्रह छ ।