-ढुनबहादुर बुढाथोकी
राजधानीमा बाग्मती, विष्णुमती, रुद्रमती, हनुमन्तेजस्ता खोलानाला अत्यन्त साना भएकाले खानेपानी आपूर्तिको सम्भावना पहिलेदेखि नै थिएन । त्यसमाथि खोलानालाको सरसफाइमा ध्यान दिन नसक्दा पिउन तीन दशकअघिदेखि नै पिउनका लागि अयोग्य बनिसककेका थिए । यसैकारण राजधानीमा खानेपानी अभावको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आजभन्दा ४५ वर्ष पूर्व अर्थात् २०३० ताका विश्व बैंकको सहयोगमा गुरुयोजना तयार भएको थियो । तर, उक्त गुरुयोजना इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकी त्यत्तिकै तुहियो ।
त्यसको १० वर्षपश्चात् अर्थात् २०४१ मा राजधानीमा आवश्यक पानी उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने पुनः महसुस गरियो । सोअनुरूप खानेपानी विभागले अनेकन् विकल्पहरू अध्ययन अगाडि बढायो । अध्ययनले मेलम्ची खोलाको पानी राज्यमा ल्याउन सिफारिस गर्यो । त्यतिबेलाको अध्ययनले २ अर्ब लागतमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउन सकिने ठम्याइएको थियो । अपितु, खानेपानी विभागको त्यो पहल पनि सार्थक हुन सकेन ।
२०४५ मा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पानीको स्रोत पहिल्याउने जिम्मा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विन्नी एन्ड पाट्नर्सलाई सुम्पियो । विन्नी एन्ड पाट्नर्सले उपत्यकाभित्र र बाहिर २० वटा सतहगत स्रोतहरूको सम्भावना अध्ययन गर्यो । तीन वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले मेलम्चीको पानी नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको ठम्यायो । तर, विन्नी एन्ड पाट्नर्स सिफारिस पनि पहिलेको अध्ययन प्रतिवेदनझंै सिंहदरबारको घर्रामा थन्कन पुग्यो ।
२०४८ मा मेलम्ची खानेपानीको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक कन्सल्टेन्टलाई’ सुम्पियो । स्मेक कन्सल्टेन्टले पहिलो चरणमा २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने बतायो । वि.सं. २०३० देखि २०४८ सम्म गरिएको अध्ययनको साझा निष्कर्ष मेलम्ची खोलाको पानी नै राजाधानीका लागि आवश्यक पर्ने पानीको उपयुक्त विकल्प हो भन्ने थियो ।
जहाँसम्म राजनीतिक वृत्तमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चियोचर्चोको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टाराई मेलम्ची खानेपानीकै कारण चर्चामा रहे । २०४८ को नयाँ बानेश्वरको चुनावी सम्बोधनमा उनको कथन थियो, ‘मलाई चुनावमा विजयी गराउनुस्, म मेलम्चीको पानीले राजधानीको सडक धोइदिन्छु ।’ मेलम्ची किसुनजीको ब्रान्डनेमजस्तै बन्न पुग्यो ।
२०५० को दशकदेखि वार्षिक बजेटमा समेत मेलम्ची खानेपानीले चर्चा हुँदै आएकोमा २०५३÷५४ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउने उल्लेख गरे । २०५५ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्र्तगत मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठनपश्चात् २०५७ विश्व बैंंक र नरप्लान्टको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएकोमा २०५९ मंसिरमा विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान गरियो । अध्ययनले हेलम्बुको अम्वाथानमा हेडवक्र्स (मुहान) निर्माण गरी २७.५८ किलोमिटर सुरुङमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा लार्के र यांग्री नदीमा बाँध बाँधी १७÷१७ करोड लिटर गरी कुल ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन सकिने कुरा नै सुझायो । सोही अध्ययनका आधारमा २०५८ मा एसियाली विकास बैंक १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउन राजी भयो ।
विविध कारणवश २०६३ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सर्त, २०६३ मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्यो । परन्तु, राजनीतिक परिवर्तन र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण २०६५ मा ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त हुन पुग्यो । यसपश्चात् मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई भागमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भयो । २०६४ मा मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना १ (पानी थथान्तरण तथा प्रशोधनसम्मको आवश्यक भौतिक कार्य) को जिम्मेवारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई र पानी प्रशोधन केन्द्रदेखि व्यक्तिगत धारा जडानसम्मको कार्य काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिइयो ।
सोअनुरूप वि.स. २०६४ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत हेडवक्र्स र सुरुङ निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भयो । टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन (सीसीआरसी) चयन हुन पुग्यो । सोअनुरूप वि.सं. २०७० भदौ १७ सम्ममा सुरुङको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०६५ माघ २७ मा सम्झौता भयो । सीसीआरसीले १ हजार ५ सय ९० दिनसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सुरुङ र हेडवक्र्स निर्माणको कार्य ४ अर्ब २८ करोडमा निर्माण गर्ने स्वीकार गरेको थियो । सीसीआरसीले वि.सं. २०६५ चैत २२ मा सुन्दरीजल अटिबाट सुरुङ निर्माणको कार्य सुरुवात गर्यो ।
तर, नाजुक कार्य क्षमताका कारण वि.स.२०६८ सम्ममा उक्त अवधिमा १ हजार ३ सय ८० मिटर अडिट टनेल, २९ मिटर अम्बाथान फ्लसिङ टनेल, २९ मिटर हेड वक्र्स एक्सेस टनेल र ४ हजार ९ सय ८० मिटर मुख्य सुरुङ गरी जम्मा ६ हजार ४ सय ४४ मिटरमात्र सुरुङ निर्माण हुन सक्यो, जुन कुल हिस्साको २३ प्रतिशतमात्र थियो । साढे दुई वर्षमा एक चौथाइभन्दा कम काम गर्न सकेको सीसीआरसीले त्यतिन्जेलसम्म ७० करोड मात्र भुक्तानी गरिएको थियो । बाँकी कार्य १ वर्षमा पूरा हुन नसक्नेदेखि सीसीआरसी २०६९ असोज ९ मा ठेक्का अन्त्य भयो ।
सीसीआरसीसँग ठेक्का तोकिएपश्चात् २०६९ मंसिर १६ मा हेडवक्र्स तथा बाँकी सुरुङ निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको आह्वान भयो । २०६९ माघ ८ मा खोलिएको बोलपत्रमा ४ वटा बोलपत्र परेकोमा इटालीयन निर्माण कम्पनीको अपरेसन मुराटोरी सिमेन्टिस (सीएमसी) डी रे भन्ना चयन भयो । सीएमसीसँग २०७० असार ३१ मा सीएमसीसँग सम्झौता भयो । कुल ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँको सम्झौता स्वीकार गरेको सीएमसीले २०७० पुसमा निर्माण कार्य सुरु ग¥यो । सीएमसीले कार्यजिम्मा प्राप्त गरेको १ हजार ९५ दिनभित्र कार्य तमाम गर्ने सर्त स्वीकार गरेको थियो । सोअनुरूप २०७३ वैशाख २ सम्ममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य फत्ते भइसक्नुपथ्र्यो । त्यसो त सीएमसी कार्यक्षताका हिसाबले सीसीआरसीभन्दा सीसीआरसी अब्बल थियो ।
निर्माण कार्य अगाडि बढिरहँदा २०७३ वैशाख १२ र २९ मा महाभूकम्प गयो । यो भूकम्प निर्माण कार्यका लागि सुकला गाँडमा थपला गाँड बन्न पुग्यो । भूकम्पका अतिरिक्त भारतीय नाकाबन्दी र बाढीपरिहेका कारण निर्माण सम्पन्न समय सीमा २०७४ असोज ३१ सम्म पुर्याइयो । तर, उक्त समय सीमाभित्र पनि आयोजना फत्ते हुन सकेन । तत्पश्चात् निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमालाई २०७४ चैत्र १२ सम्म लम्ब्याइयो । तर, उक्त समय सीमा पनि अघिल्ला समय सीमाजस्तै यत्तिकै गुज्रियो । २०७५ असार ८ मा खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, एसियाली विकास बैंक, परामर्शदाता कम्पनी इजिप्सा र निर्माता कम्पनीबीच छलफल घनिभूत छलफल भयो । छलफलमा २०७५ असोज २९ (सन् २०१८ अक्टुबर १५) सम्ममा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याउने समयसीमा किटान गर्यो ।
२०७५ मंसिर २९ कम्पनी घाटामा गएको भन्दै बाँकी काम गर्न नसक्ने जनाउँदै सीएमसीले काम बीचमै छोड्यो । सीएमसीले बीचैमा काम छोडेपश्चात् काम ९ महिना ठप्प हुन पुग्यो । ठेकेदार कम्पनी भागेपछि २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय ग¥यो । कुल कार्यलाई १० प्याकेजमा विभाजन गरिएकोमा ८ वटा कार्य सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०७६ जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टेन्डर सुुरुङ र हेडवक्र्सका लागि टेन्डर आह्वान गरेकोमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो चयन भएको छ । सोअनुरूप सिनो हाइड्रोले एक वर्ष पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताभन्दा पहिले कार्य गरे दैनिक ०.१५ प्रतिशत (१२ लाख ७५ हजार) का दरले प्रोत्साहन पुरस्कार पाउनेछ । तोकिएको समयमा पूरा नगरे सो अनुसार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
स्मरण रहोस्, २०४८ साललाई आधार वर्ष मान्ने हो भने मेलम्ची आयोजनाको ठोस चर्चा हुन थालेको २७ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । उक्त समयावधिमा १८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणपश्चात् खानेपानी मन्त्रालय गठन भएको मात्र छैन, तीन वर्षमा पाँच जना खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । यसअघि तीनवटा ठेकेदार काम फेरिसकिएको छ । अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ ।
त्यसो त पहिलो पटक २०४१ मा मेलम्ची आयोजनाको लागत २ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । जबकि ती ताका सडक तथा सुरुङ निर्माण गर्ने अत्याधुनिक साधनहरू नेपालमा भित्रिसकेका थिएनन् । ठेट लागत तय भने एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौताका क्रममा भयो, जहाँ २०५८ मा मेलम्चीको लागत २३.४५ अर्ब किटान गरियो । आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्दा २०६५ मा ३१.७३ अर्ब हुँदै २०७१ मा आइपुग्दा ३५.५४ अर्ब पुग्योे । अझै आयोेजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले पूरा होउन्जेलसम्म ४५ अर्ब पुग्ने बताइन्छ, जहाँ २०७५÷७६ सम्ममा २५.२० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यसरी २०७४÷७५ सम्ममा भएको समष्टिगत भौतिक प्रगति ८३.७१ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ८७.४ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ, जुन सन्तोषजनकचाहिँ होइन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies