भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताका नेपाली युवाले विश्व इतिहासमा नै छोटो समयभित्र सरकार नै फाल्ने गरी विद्रोहात्मक शैलीको आन्दोलन गरे । आन्दोलनले दुई तिहाइको सरकारलाई ढाल्ने काम मात्रै गरेन, लाखौँ सदस्य संख्या भएका ठूला राजनीतिक दललाई नै केही दिन भूमिगत हुने अवस्थामा पुर्यायो । जेनजी पुस्ताका युवाका सोच, कार्यशैली र जीवनशैली पुराना पुस्तासँग फरक रहेको पाइन्छ । जसले समाज, राजनीति, विकास लगायतका विषयलाई फरक पुराना पुस्ताका मानिसले बुझ्ने तरिका भन्दा फरक ढंगले बुझ्ने गरेको पाइन्छ । जुन पुस्ताले विद्रोहको माध्यमबाट भ्रष्टाचार र शासकीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न असहमति व्यक्त गर्दै परिवर्तनको माग गर्यो ।
जेनजी आन्दोलनले विशेषगरी प्रतिरोधात्मक विद्रोहको माध्यमबाट खर्बौं बराबरको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भौतिक संरचनालाई ध्वस्त बनाउने काम गर्यो भने राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्ने गर्ने काम गरेको छ । तर जेनजी विद्रोह विगतका विभिन्न आन्दोलन र युद्धजस्तै निष्कर्षमा पुगेर आफ्नै प्रकारको दिशा ग्रहण गर्न सकेन ।
जसले राज्य व्यवस्थामा एक प्रकारको अस्थिरता र थप अनिश्चितता पैदा गरेको छ । तर, सो विद्रोहलाई निजी क्षेत्रका केही लगानीकर्ताले क्षति भए पनि राज्यलाई दीर्घकालीन ढंगले सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउनको लागि पनि अवसर रहेको पनि विचार व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलले नै व्यवस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा विगतमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, सुशासन कायम गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जेनजी विद्रोहलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रले ठूलो लगानी गरेर सञ्चालन गरेको हुनसक्ने भन्दै कतिपयले आफ्नो अनुमान तथा धारणा पनि राख्ने गरेको पाइन्छ । विद्रोहमा जुनसुकै अदृश्य शक्तिकेन्द्रको अदृश्य भूमिका भएको भए पनि राज्यसत्तामा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति भएको सत्य हो । जसले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको समसामयिक तथा यथोचित विकासमा वाधा सिर्जना गर्दै आएको थियो । सो कारणले ढिलो वा चाँडो विद्रोह अवश्यम्भावी रहेको कतिपयको धारणा छ । विद्रोह सत्य र अवश्यम्भावी हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेनजी विद्रोहमा निजी क्षेत्रको मात्रै ८० अर्ब बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । जुन क्षतिले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ताको मनोभावनालाई कमजोर बनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयत्न गर्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सेयर बजारको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन लगायतका केही काम गरेका छन् । जसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत पनि गरेका छन् । तर, जेनजी विद्रोह पछि सरकारको आगामी दिगो व्यवहार र नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने वा नबढ्ने विषयलाई निर्धारण गर्ने सो सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइ छ । त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा निजी क्षेत्रले उठाएका विशेषगरी शासकीय स्थिरता र सुशासनको पक्षमा उठाएका मुख्य विषयलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने वातावरण तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
वर्तमान संसदीय प्रणालीका कारण २०४६ सालदेखि हालसम्म नै कुनै पनि सरकारले पूर्ण आवधिक समय सरकार सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसको मुख्य कारण संसदभित्रको अंकगणित र धरातल हो भन्ने देखिन्छ । संसदको अस्तित्वलाई नीति निर्माणका लागि र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कायम नै राखे पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विकल्पमा जानुपर्ने देखिन्छ । जसले राजनीतिक स्थिरतालाई सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
त्यस्तै, नेपालमा स्वच्छ व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारणको रूपमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो रोगको रूपमा रहेको छ । लामो समयदेखि राज्यको विभिन्न अंगमा रहेर काम गरेका र विभिन्न सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा भ्रष्टाचार शून्य अवस्था सिर्जना गर्नको लागि पनि सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यी माथिका दुई विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दा नै नेपालमा हालको तुलनामा राम्रो लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले विद्रोह र अस्थिरतामार्फत गुमेको लगानीकर्ताको मनोबल पनि सजिलै माथि उठाउन सक्छ ।
विशेषगरी नेपालको वातावरण, जनसंख्या र आवश्यकताको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्ने, आवश्यकताको आधारमा उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी तथा नीति नियमको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जसमार्फत कानुनी रूपमा नै राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्न र थप लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न सकियोस् ।
