नेपालमा पटकपटक भएका व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनभन्दा गत भदौमा २३ र २४ (दुई दिन) भएको जेनजी आन्दोलनले कयौं गुणा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । यसअघिका हरेक आन्दोलनले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनको जग बसाए पनि ती आन्दोलनको समयसीमा लामो थियो ।
तर दुई दिनमै राज्यसत्ता कब्जाको स्थिति आउनु युवा आन्दोलनको उपलब्धिलाई महत्वका रूपमा हेरिएको छ । त्यस मानेमा यो आन्दोलनले परिर्वतनको जस पाएको छ । व्यवस्था परिवर्तनका हरेक आन्दोलन सामान्य थिए भन्न खोजिएको होइन् । ती आन्दोलनबाट भएका परिवर्तनले पञ्चायती, राणा र राजाको शासन ढलेको इतिहास हामीमाझ धेरै पुरानो छैन । त्यसलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । तर प्रत्येक १० देखि १५ वर्षभित्रमा मुलुकमा कुनै न कुनै ढंगले परिवर्तन भइरहेको कुरालाई पनि हामीले सचेतताका साथ ग्रहण गर्नै पर्छ ।
संविधान सभामार्फत संविधान जारी भएपछिको एक दशकमा देशमा फेरि परिवर्तनको आगो बलेको छ । यसबाट मुलुक र जनताका पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनको सुरुवाती चरण (२३ भदौ)मा व्यवस्था परिवर्तनको पक्षभन्दा पनि मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कुशासन र नागरिकका संवैधानिक अधिकार (सामाजिक सञ्चाल बन्द) कुण्ठित हुनेगरी सरकारले गरेको असंवेदनशील निर्णय र गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा थियो । वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक व्यवस्थामा नै नागरिकको अवस्था परिवर्तनको विकल्प खोज्न गरिएको भद्र आन्दोलन एकाएक स्वरूप परिवर्तन गरेसँगै मुलुकमा २७ घटामै कायापटल भयो । आन्दोलनमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई फुलको गुच्छा दिएर शान्तिपूर्ण विरोधमार्फत सरकारलाई सच्याउन दबाब दिने उद्देश्य जेनजीका अगुवाहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलन एकाएक अनियन्त्रित हुँदा संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस (८९) र नेकपा एमाले (७८) सिटसहित जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको सहकार्यमा बनेको दुई तिहाइको शासनसत्ता आन्दोलनकारीको कब्जामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू भागाभाग भए ।
सामान्य संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर संसदका दुई ठुला दलबीचको सत्ता सहकार्य आफैंमा अलोकतान्त्रिक थियो । यद्यपि स्थायित्व, सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्दै संविधान संशोधनमार्फत नागरिक अधिकारलाई थप बलियो बनाउने नेताहरूको घोषणालाई नागरिकले त्यस्तो अलोकतान्त्रिक कदमलाई स्वीकार गरेकै थिए । कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक र जनताको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएअनुसार नागरिकले केही अपेक्षा गरेर एक वर्षसम्म पर्खिएरै बसेका थिए । तर नागरिक तहमा सरकारले बाडेका आश्वासन केवल कुरामै सीमित गरेर आफ्नो पुरानै ढर्रालाई छाडेनन् । यसबाट आजित युवा पुस्ताले सरकारलाई अझै सच्याउन सकिन्छ कि भनेर लागि नै रहेका थिए ।
राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूप्रतिको वितृष्णा घटाउनेगरी कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको एमाले ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारको पारो अझै बढ्दै गयो । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको काम उद्घाटन, समापन, पार्टीका कार्यक्रम र विभिन्न गोष्ठीमै १४ महिना बित्यो । सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि नागरिकका सामान्य काम गर्न पनि घुस टक्र्याउने पर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरह्यो । यिनै क्रियाकलापबाट आक्रान्त बनेका युवाहरूको सरकारप्रतिका आक्रोश र अपेक्षा माटोमा मिल्यो र वितृष्णाहरूले चुली बढ्दै जाँदा मुलुकमा जनआन्दोलनको स्वरूप देखापरेको हो । नागरिक तहको वैधताको बाँध फुटेर सडकमा आइपुगेको कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसैको विकल्पमा आमयुवाहरूमा देखिएको आक्रोशको आगोले सिंगो मुलुक १ निमेसमै खरानी बनाइदियो ।
२३ भदौमा भ्रष्टाचार विरोधी शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई प्रहरी प्रशासनले गोली चलाउँदा स्थिति असामान्य बनेसँगै गोली लागेर १९ जना निहत्था विद्यार्थीको मृत्यु भयो । त्यसपश्चात् जेनजी मात्रै नभई आमनागरिक सडकमा उत्रिएर र २४ भदौमा ओली शासनको अन्त्य गरे । सयौं घाइत भए । घाइते भएकाहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भइरहेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म कम्तीमा ७५ जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । आन्दोलन क्रममा मुलुकको प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारस्थित अधिकांश मन्त्रालयका भवन, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल प्रहरीका देशभरका सबै कार्यालय आगो लगाएर ध्वस्त पारियो । युवा विद्यार्थीबाट सुरु भएको आन्दोलनको रूप जनआन्दोलन भन्दा भीषण भएपछि सुरक्षा निकायले समेत नियन्त्रण गर्न सकेन ।
राजनीतिक दलमध्ये कांग्रेस, एमाले, मााअेवादीका शीर्ष नेताहरूको घर खोजीखोजी जलाइयो, नेताहरूमाथि समेत भेटेसम्म कुटपिट गरियो । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई आन्दोलनकारीले निर्घात कुटपिटबाट घाइते बनाएका थिए । उनको घर जलाएर पूर्णरूपमा क्षति पुर्याए भने केपी ओली, गगन थापा, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का प्रचण्ड, दीपक खड्का, विष्णु पौडेलसहित अधिकांश शीर्ष नेताको घरमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएसँगै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र तीनवटा दलका सबै शीर्ष नेताहरूको अर्बौं नाक्सानी भयो, व्यक्ति तथा व्यावसायिक भवन जले, मान्छेको मन जल्यो । तर पुराना सत्ताधारीले सहजै शासन छाड्न सकेनन् । यसैको परिणामस्वरूप मुलुकको अवस्था झनै भयावह हुँदै गएको छ ।
यो स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै शान्ति, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसैको जगबाट स्थापित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेसँगै मुलुकले निकास पाउने आमअपेक्षा छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको सरकारले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारी छ भने निर्वाचनमार्फत नै निकास खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी दलसामु आइपुगेको छ । यस स्थितिलाई सहजीकरण गर्ने मुख्य दायित्व फेरि पनि सरकारकै हातमा छ ।
राजनीतिक दलका केही नेताहरूको भागबन्डा, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले थला परेको मुलुकमा कार्की नेतृत्वको सरकार जनताले फरक दृष्टिकोणले हेरेका छन् । प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामार्फत सुशासन कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास नागरिकले व्यक्त गरेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि आमनागरिकदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्ममा नयाँ आशा जागेको छ । न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएका कार्कीको निष्पक्ष छवि र निर्भीक निर्णय क्षमता छ भन्ने विश्वास टुटेको छैन । त्यो विश्वासलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्ने दायित्व कार्की सरकारकै हो ।
आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहार र सम्पत्ति क्षतिको छानबिन तथा कारबाहीमा सरकार पूर्ण इमानदार र सशक्त रूपमा लाग्नु अनिवार्य सर्त हो । सो घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले यसअघिका विभिन्न घटनामा बनाइएका छानबिन समितिजस्तै झरा टार्ने काम गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउनेगरी काम अघि बढून् । यसअघिका अनेकन घटनाका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने परम्पराको निरन्तरता यो आन्दोलनले खोजेको छैन । त्यसतर्फ वर्तमान सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । प्रतिवेदन बुझाउने छाड्ने र दराजमा थन्क्याएर राख्ने विगतको टालटुले समिति बनाउनुको अर्थ नरहेकाले सो घटनाको मिहीन छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने दायित्व छ । आन्दोलनको मर्म मर्न नदिन यो सरकारको महत्वपूर्ण कार्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हो । त्यसका लागि कम्तीमा २०४७ सालपछि सत्तामा रहेका सबै राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक तथा उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिँदै आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र अशक्त अपांग भएकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । नागरिकलाई दिने दैनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त पारदर्शी, छिटोछरितो र सुशासनमैत्री बनाउने वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने हेक्का राखेर आफ्ना नियमित कामलाई वर्तमानलाई सचेततापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै छ ।
राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले थला परेको मुलुकमा कार्की नेतृत्वको सरकार जनताले फरक दृष्टिकोणले हेरेका छन् । प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामार्फत सुशासन कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास नागरिकले गरेका छन् । अन्तरिम सरकारलाई तटस्थ ‘सन्तुलनकर्ता’का रूपमा लिइन्छ । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशलाई निर्वाचनतर्फ डोर्याउने जिम्मेवारी यो सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले सरकारले अन्यत्र नअल्झी सबै राजनीतिक दललाई समेत विश्वासमा लिएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु नै मुलुक र जनताका हितमा हुनेछ । जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनको चाहनासमेत यसैले केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ ।
