वैदेशिक रोजगारी भन्नाले एक देशबाट अर्को देशमा गई कुनै प्रकारको श्रम वा सेवामा संलग्न हुनु हो । विशेषतः भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिकहरू खाडी राष्ट्रहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई देशभित्रको गरिबी र बेरोजगारीको प्रतिफलका रूपमा हेर्दा अत्युक्ति नहोला । खाडी क्षेत्रका केही मुलुकहरूमा सन् १९७० को दशकदेखि नै तीव्र रूपमा भएका निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका कारण श्रमशक्तिको माग बढ्यो । आकर्षक तलब र सुविधाका कारण दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू ती मुलुकतर्फ जान थाले, जसको प्रभाव नेपालमा पनि स्पष्ट देखियो ।

यद्यपि नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रम औपचारिक रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको मानिन्छ । सन् १८१४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको युद्धको समाप्तिपछि र १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् गोरखा रेजिमेन्टको स्थापना भएपछि नेपालीहरू ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको ऐतिहासिक प्रमाण पाइन्छ । यसरी करिब दुई शताब्दीअघि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीको अभ्यास समयक्रममा विस्तार हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा विकास–निर्माणको तीव्रतासँगै अदक्ष श्रमशक्तिको माग बढ्दा नेपाली श्रमिकहरू पनि ती देशहरूमा कामदारका रूपमा जान थाले ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रम गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर नेपालको श्रम संरचना हेर्दा अझै पनि ठूलो जनसंख्या निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित छ । कुल जनसंख्यामध्ये उल्लेख्य हिस्सा घरायसी धन्दा र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छ भने सीमित प्रतिशत मात्र सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षामा आबद्ध छन् । फलस्वरूप रोजगारीका अवसर सीमित रहँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन बाध्य भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । अमेरिकी डलरमा समेत विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आयात भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिए पनि व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषणले नै चालु खाता सन्तुलन कायम राख्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्थिर राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २८.६ प्रतिशत पुगेको छ । आ.व. २०७२/७३ मा २५.५ प्रतिशत योगदान रहेको विप्रेषण केही वर्ष घट्दो क्रममा रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पुनः वृद्धि भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढ्दो छ । अन्य आर्थिक सूचकहरू कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा विप्रेषणले नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको यथार्थ हो । विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनहरूले मानव विकास सूचकांक सुधार र गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको ठूलो योगदान रहेको पुष्टि गरेका छन् ।

विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्राप्त रकमको करिब ५८ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा करिब २२ प्रतिशत तथा कर्जा भुक्तानीमा करिब १० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ, जबकि बचतको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ । यसले अल्पकालीन रूपमा जीवनस्तर सुधार गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन ।

विप्रेषणले ग्रामीण परिवारहरूको जीवनस्तर सुधार गरेको छ । आन्तरिक बेरोजगारी न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिएको छ । तर यससँगै संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्र उपेक्षित हुनु, श्रमशक्ति विदेश पलायन हुनु, सामाजिक विखण्डन, पारिवारिक समस्या, महिलामाथि अतिरिक्त जिम्मेवारी र बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असरजस्ता सामाजिक लागतहरू बढिरहेका छन् । साथै, अवैधानिक माध्यमबाट आउने विप्रेषण अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अनुमान अनुसार २५ देखि ३० प्रतिशत विप्रेषण अनौपचारिक च्यानलबाट भित्रिने गरेको छ, जसले वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।

नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरू न्यून उत्पादन, उच्च बेरोजगारी, व्यापार घाटा, कमजोर पूर्वाधार, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारजस्ता साझा समस्याबाट ग्रसित छन् । नेपालमा यी समस्या संरचनागत रूपमा गहिरिएका छन् । विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नति हुनु गौरवपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसलाई दिगो बनाउन आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, उत्पादनमुखी लगानी र मानव पुँजी विकास अपरिहार्य छन् । अन्यथा वैदेशिक सहायता घट्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार पहुँचमा कमी आउने जोखिम बढ्न सक्छ ।

यस सन्दर्भमा विप्रेषणलाई दिगो आर्थिक विकासको आधार बनाउन यसको सदुपयोग अत्यावश्यक छ । विप्रेषणमार्फत आएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई गुणस्तरीय सीप र तालिम प्रदान गरी उच्च आय हुने रोजगारीमा संलग्न गराउनु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि आधुनिकीकरण र उद्योग प्रवद्र्धनमा लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन र उद्यमशीलता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ भए पनि यसप्रति अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । त्यसैले विप्रेषणलाई उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यही दिशामा नीति, योजना र कार्यान्वयन एकसाथ अघि बढे मात्र विप्रेषणले दिगो विकासको सार्थक आधार तयार गर्न सक्छ ।