सुदूर तथा कर्णाली प्रदेश नेपालका प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विशिष्टताले भरिपूर्ण क्षेत्र हुन् । पानी, जंगल, औषधिजन्य वनस्पति, पर्यटन सम्भावना, कृषि–पशुपालन तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त यी दुई प्रदेश आज पनि पछौटेपन, गरिबी र आधारभूत पूर्वाधारको अभावसँग जुधिरहेका छन् । दशकौंदेखि ‘विकासका प्राथमिक क्षेत्र’ भनेर चिनाइए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, उदासीनता तथा स्वार्थ–प्रेरित गतिविधि नै हुन् । यस लेखमा सुदूर र कर्णाली प्रदेशको विकासमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रणालीले कसरी बाधक भूमिका खेलेका छन् भन्ने पक्षलाई बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रदेशको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट प्राथमिकता र स्रोत परिचालनको रणनीति अपरिहार्य हुन्छ । तर सुदूर र कर्णालीका अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमात्र लक्ष्यमा सीमित देखिन्छन् । चुनावका बेला गरिने नारा, घोषणा र महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै सक्दैनन् । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रका योजनाहरू सरकार परिवर्तनसँगै ‘रिसेट’ हुने परिपाटीले विकास प्रक्रियालाई निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति–खेल, भागबण्डा तथा मन्त्रालय र पदको झगडाले धेरै महत्वपूर्ण योजनाहरू रोकिएका छन् । विकास निर्माणका ठेक्का वितरणमा दलीय निकटताले प्राथमिकता पाउने अभ्यासले गुणस्तरहीन काम, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । सुदूर र कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माणदेखि सामाजिक क्षेत्रसम्म ‘कसको मान्छे’ भन्ने प्रश्न विकासभन्दा ठूलो बन्दै गएको छ ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूबाट अपेक्षित नेतृत्व देखिँदैन । क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक ज्ञान, निर्णय क्षमता र पारदर्शितामा कमजोरी हावी छ । कतिपय स्थानीय तहमा योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्म वैज्ञानिक आधारभन्दा राजनीतिक स्वार्थ प्रधान देखिन्छ । यसले योजनाहरू त बनाउँछ, तर आवश्यक पूर्वाधार, मानवस्रोत र दिगो व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिई योजनालाई केवल खर्च गर्ने माध्यम बनाइन्छ ।

विकास अवरुद्ध हुने अर्को मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली हो । सुदूर र कर्णाली प्रदेश कर्मचारीका लागि स्थायी रूपमा बस्न नचाहिने क्षेत्रजस्तै बनेका छन् । कठोर भौगोलिक अवस्था, सुविधा अभाव, परिवारसहित बस्न कठिनाइ तथा ‘भाइ–भतिजावाद’का कारण कर्मचारी यहाँ लामो समय काम गर्न इच्छुक हुँदैनन् । राजनीतिक–प्रशासनिक सम्झौताका आधारमा हुने सामूहिक सरुवा (मास ट्रान्सफर)ले कार्यालयको तालमेल बिगार्ने समस्या दीर्घकालीन बनेको छ । कर्मचारी कहिले आउँछन्, कहिले जान्छन् भन्ने अनिश्चितताले योजनागत काम र सेवाप्रवाह दुवै प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको उपस्थिति, सेवाप्रवाह र कार्यक्षमता अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । हाजिरीमा अनियमितता, सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती, काम नगरी तलब खाने प्रवृत्ति, अनपेक्षित बिदा तथा ‘टाइम–पास’ संस्कृतिले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ । ‘यो त धारा बग्ने जागिर हो’ भन्ने मानसिकता अझै कर्मचारीतन्त्रमा जीवित छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका योजना समयमै सम्पन्न हुनु त परै जाओस्, धेरै योजना सुरु नै नहुने वा अधुरै रहने अवस्था सामान्य बनेको छ ।

ठेक्का प्रक्रिया, सामान खरिद, बजेट निकासा तथा सिफारिस–अनुदानजस्ता क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्रभित्र गहिरो भ्रष्टाचार रहेको जनगुनासो व्यापक छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको ‘साझेदारी भ्रष्टाचार’ले योजनाहरू महँगा, गुणहीन र अपूरा बनाएको छ । विकासका नाममा खर्च बढेको देखिए पनि परिणाम नदेखिनु यही भ्रष्टाचार र कमजोर अनुगमनको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर छ । शिक्षकको उपस्थिति, सिकाइ उपलब्धि र व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या छन् । सरकारी विद्यालय सुधारका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित रहनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता प्रमुख कारण बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा औषधिको अभाव, चिकित्सकको कमी र उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । अस्थायी कर्मचारी, करार चिकित्सक र अव्यवस्थित सरुवा प्रणालीले सेवाप्रवाह सुधार्न झन् कठिन बनाएको छ ।

सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, सिँचाइ र आवासजस्ता जीवनस्तर उकास्ने पूर्वाधार निर्माण ढिलो हुने, गुणस्तरहीन बन्ने वा आधामै रोकिने समस्या अत्यन्त सामान्य छ । यसका पछाडि प्रशासनिक ढिलासुस्ती, ठेक्का–माफिया सम्बन्ध, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक–कर्मचारी गठजोड मुख्य कारण हुन् । कृषि आधुनिकीकरणका योजना पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच र वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ध्यान नदिँदा कृषि–आधारित रोजगारी वृद्धि हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् र प्रदेशका गाउँहरू श्रमशक्तिविहीन बन्दै गएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले भौगोलिक कठिनाइलाई विकास नहुनुको बहाना बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । तर सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार पूर्वाधार विस्तार भए भौगोलिक कठिनाइ समस्या होइन, सम्भावनामा रूपान्तरण हुन सक्छ । दीर्घकालीन लगानी र स्थायित्वको अभावले यी सम्भावनाहरू उपयोग हुन सकेका छैनन् । साथै, विकास योजनामा स्थानीय जनताको वास्तविक आवश्यकता, सुझाव र सहभागिता नसमेटिँदा योजनाप्रति स्वामित्व र दिगोपन पनि कमजोर बनेको छ ।

अब समाधानतर्फ गम्भीर रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक नेताहरूलाई विकासका नतिजाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास सुरु हुनुपर्छ । योजना पूरा नगर्ने र असफल नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा दण्डित गर्ने संस्कृतिको विकास अनिवार्य छ । कर्मचारीतन्त्रमा कडा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, स्थायी रूपमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई सुविधा, भ्रष्टाचारमा कडा कारबाही र डिजिटल तथा पारदर्शी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

सरकार फेरिँदैमा योजना फेरिने परिपाटी अन्त्य गरी सुदूर र कर्णालीका लागि १०–२० वर्षे दीर्घकालीन मास्टर प्लान तयार गर्नुपर्छ, जसले जुनसुकै सरकार आए पनि निरन्तरता सुनिश्चित गरोस् । विकास योजनामा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता, सामाजिक अनुगमन र सामुदायिक स्वामित्व बढाउँदा भ्रष्टाचार घट्ने र कामको गुणस्तर बढ्नेछ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, सुदूर तथा कर्णाली प्रदेशमा विकास सम्भावना अपार भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अनुत्तरदायित्व र कर्मचारीतन्त्रको लापरवाहीका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र सत्यनिष्ठाको अभाव तथा कर्मचारी प्रणालीमा उत्तरदायित्वहीनता र भ्रष्टाचारको संस्कृतिले यी प्रदेश दशकौंदेखि ‘विकासका नाममा पिछडिएका’ अवस्थामा राखेको छ ।

समाधान पनि स्पष्ट छ– राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, कर्मचारीतन्त्रको सुधार र स्थानीय जनताको वास्तविक सहभागिता । यदि नेतृत्व र प्रशासनले इमानदार सुधारलाई प्राथमिकता दिए भने सुदूर र कर्णाली दुवै प्रदेश नेपालका नमूना प्रदेश बन्ने क्षमता राख्छन् । वास्तवमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम मात्र होइन, देशका सबै प्रदेशमा दलगत राजनीतिक स्वार्थ र माथिल्लो तहको कर्मचारी मानसिकताले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताले समग्र संरचना कमजोर बनेको छ । अब ढिलो नगरी सुधारको दिशामा गम्भीर कदम चाल्नु नै समयको माग हो ।