नेपाली राजनीतिमा हालै देखिएका विभिन्न संवाद र समझदारीलाई केवल क्षणिक घटनाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन । यी कुनै औपचारिक दस्तावेजमा सीमित छैनन्, न त तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सकिने प्रकृतिका छन् । तर यिनले एउटा स्पष्ट संकेत भने दिएका छन्–राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ र विकल्पको खोज तीव्र हुँदै गएको छ । यो अवस्था नेपालका लागि नयाँ भने होइन ।

इतिहासले देखाएको छ, जब संस्थागत राजनीति जनअपेक्षाभन्दा पछि पर्छ, तब व्यक्तित्व–केन्द्रित नेतृत्व र वैकल्पिक धारप्रति आकर्षण बढ्छ । हाल देखिएका समझदारीहरू पनि यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हुन् । अस्थिर सरकार, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, भ्रष्टाचारका निरन्तर काण्ड र कमजोर सेवा प्रवाहले जनतामा गहिरो असन्तोष पैदा गरेको छ । यो असन्तोष कुनै एक दल वा वर्गमा सीमित छैन; यो व्यापक र संरचनात्मक प्रकृतिको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहबीच भएको सात बुँदे राजनीतिक सहमति यसै असन्तोषको प्रतिफलका रूपमा देखिन्छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त समझदारीको मुख्य उद्देश्य फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट वैकल्पिक शक्तिलाई अगाडि ल्याउनु हो । सहमतिअनुसार बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र रवि लामिछाने पार्टी सभापतिको भूमिकामा रहने उल्लेख गरिएको छ । “देशका लागि सहमति, नेताका लागि होइन” भन्ने नारासहित नयाँ राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

यस समझदारीको साझा धरातल परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रतिको निराशा हो । तर असन्तोष आफैँ समाधान होइन । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ– यदि असन्तोषले स्पष्ट दिशा पाएन भने त्यो केवल आवेगमै सीमित हुन्छ । त्यसैले मुख्य प्रश्न यही हो– के यी समझदारीहरूले जनआक्रोशलाई संरचनात्मक सुधारतर्फ मोड्न सक्छन् ?

सुशासन नेपाली राजनीतिमा नयाँ अवधारणा होइन । विगतका प्रायः सबै सरकारले यसैलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएका छन् । समस्या अवधारणामा होइन, निरन्तरता र संस्थागत अभ्यासको अभावमा छ । यदि हालका समझदारीहरूले सुशासनलाई नाराबाट व्यवहारमा उतार्न सके भने मात्र तिनको अर्थ रहनेछ । व्यक्ति–केन्द्रित राजनीतिबाट प्रणाली–केन्द्रित अभ्यासतर्फ जाने कुरा पनि महत्वपूर्ण संकेत हो । तर प्रणाली निर्माण धैर्य, अनुशासन र सहमतिमा आधारित हुन्छ । लोकप्रिय नेतृत्वले आफ्नै प्रभावलाई संस्थागत सीमाभित्र राख्न सक्छ कि सक्दैन–यही प्रश्न निर्णायक बन्नेछ ।

स्थानीय तहमा देखिएका केही सफल अभ्यासलाई राष्ट्रिय तहमा विस्तार गर्ने सोच व्यवहारिक देखिए पनि राज्य सञ्चालन स्थानीय व्यवस्थापनको सरल विस्तार मात्र होइन । नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अझ जटिल बनाउँछन् । त्यसैले स्थानीय अनुभवलाई राष्ट्रिय मोडल बनाउँदा भावनाभन्दा अध्ययन, तयारी र संस्थागत सोच आवश्यक हुन्छ ।

युवापुस्ताको सहभागिता हरेक संवादमा दोहोरिएको विषय हो । तर युवालाई आकर्षित गर्ने मुख्य तत्व भाषण होइन, निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता हो । संरचना र सोच उही रहे पुस्ता परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक बन्ने खतरा रहन्छ ।

अहिलेको आवश्यकता नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण, साझा सोचको संस्थागत विकास र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो । यदि भ्रष्टाचारविरोधी राजनीति, पारदर्शिता र जनतामुखी शासन शैलीलाई साझा एजेन्डा बनाउन सकियो भने मात्र परम्परागत दलहरूको पुरानो शैलीलाई चुनौती दिन सकिनेछ ।

तर चुनौतीहरू कम छैनन् । पुरानो संस्कार बोकेका नेतासँग सहकार्य गर्दा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणमा अवरोध आउन सक्छ । कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र समाजवादी धारका दलहरूको भूमिकालाई पनि ध्यानपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ गठबन्धनसँग संगठनात्मक अनुभवको कमी हुन सक्छ । विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताबीच दीर्घकालीन सहमति कायम राख्न कठिनाइ आउन सक्छ । परम्परागत दलहरूले आफ्नो पुरानो नेटवर्क र संगठनात्मक बल प्रयोग गरेर प्रतिरोध गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यो समझदारी नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग हो । यसको शक्ति एकीकृत नेतृत्व, शहरी लोकप्रियता र स्पष्ट उम्मेदवारमा देखिन्छ भने कमजोरी अनुभवको कमी र भूमिकाको अस्पष्टतामा छ । अवसर नयाँ मतदाता आकर्षित गर्ने र पुराना दललाई चुनौती दिने क्षमतामा छ भने चुनौती आन्तरिक असन्तुष्टि र सम्भावित राजनीतिक अस्थिरतामा निहित छ । नेपाली राजनीति धेरैपटक उत्साहमा अघि बढेको छ, तर टिकेको सधैं जिम्मेवारीले हो । आजको आवश्यकता पनि यही हो–कम आवेग, बढी विवेक; कम भाषण, बढी अभ्यास । इतिहास तब बदलिन्छ, जब राजनीति भावनाबाट विवेकतर्फ मोडिन्छ ।