आज विश्वले भोगिरहेको आर्थिक, पर्यावरणीय र सामाजिक संकटले विकासको पुरानो परिभाषामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सिमेन्ट–कंक्रिटका भौतिक संरचना, ऋणमा आधारित ठूला आयोजना र केवल जिडिपी वृद्धिलाई विकासको सूचक मान्ने सोच अब विश्वभर असफल साबित हुँदै गएको छ । नेपालजस्ता विकासको सुरुवाती चरणमा रहेका मुलुकका लागि पनि यस्तो विकास मोडेल झनै खतरनाक देखिन्छ, किनकि यसले आत्मनिर्भरता होइन, परनिर्भरता बढाउँछ; उत्पादन संस्कृति होइन, उपभोगमुखी मानसिकता जन्माउँछ । नेपालको सन्दर्भमा स्वदेशी–रैथाने, श्रम केन्द्रित र आत्मनिर्भर विकासको बहसको खाँचो छ । अहिलेको लागि दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नारा होइन, विश्वव्यापी रूपमा विकसित हुँदै गएको वैकल्पिक विकास चिन्तनसँग पनि मिल्ने हुनुपर्छ । यसले विकासलाई मात्रात्मक होइन, गुणात्मक; बाह्य सहयोगमुखी होइन, आन्तरिक क्षमतामुखी; र शोषणकारी होइन, न्यायपूर्ण बनाउने दर्शन अघि सार्छ ।

औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपेली मुलुकहरूले उत्पादन क्षमता अत्यधिक बढाए । घरेलु खपतभन्दा बढी उत्पादन भएपछि उनीहरूलाई नयाँ बजार, सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्‍यो । यही आवश्यकताबाट उपनिवेशवाद जन्मियो । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा रेल, सडक, सिँचाइ र उद्योग जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिए, तर ती स्थानीय जनताको समृद्धिका लागि होइन, उपनिवेशवादी शक्तिको नाफाका लागि थिए । तर, यस प्रक्रियामा स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर बनाइयो । किसान आत्मनिर्भर उत्पादनबाट नगदे बाली र निर्यातमुखी खेतीमा धकेलिइए । नतिजा के भयो भने, उपनिवेश समाप्त भएपछि पनि ती देशहरू आर्थिक, प्राविधिक र वैचारिक रूपमा परनिर्भर नै रहिरहे । यही ढाँचाको आधुनिक रूप नै आजको नवउपनिवेशवादी विकास हो, जहाँ ऋण, प्रविधि र नीति बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएका धेरै देशहरूले विकासका नाममा यही उपनिवेशवादी ढाँचालाई निरन्तरता दिए । ठूला आयोजना, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणलाई प्राथमिकता दिइयो । विदेशी ऋण लिइयो, तर उत्पादन क्षमता र आन्तरिक रोजगारी बढाउन सकिएन । परिणामस्वरूप ऋणको पासो, उच्च मुद्रास्फीति र सामाजिक असमानता बढ्दै गयो । आज विश्वको अवस्था हेर्दा यो मोडेल कति असमान छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । थोरै धनाढ्यले अधिकांश सम्पत्ति नियन्त्रण गरेका छन् भने बहुसंख्यक जनता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । विकासको मापन जिडिपी, प्रतिव्यक्ति आय वा एचडिआईजस्ता सूचकले मात्र गर्दा सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक चेतना र पर्यावरणीय सन्तुलन ओझेलमा पर्छन् ।

यसै पृष्ठभूमिमा विश्वभर पोस्ट–ग्रोथ, ग्रिन इकोनोमी, सर्कुलर इकोनोमी र रिजनरेटिभ एग्रिकल्चर जस्ता अवधारणाहरू अघि आएका छन् । युरोपका ग्रिन पार्टीहरू, ल्याटिन अमेरिकाका इको–सोसलिस्ट आन्दोलनहरू र अफ्रिकाका स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका प्रयासहरू यसको उदाहरण हुन् । उदाहरणका लागि, कोस्टारिकाले आफ्नो ऊर्जा प्रणालीलाई लगभग पूर्ण रूपमा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित बनाएको छ । यसले आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, जैविक विविधता संरक्षण र जीवनस्तर सुधार पनि गरेको छ । त्यस्तै भुटानले जिडिपीभन्दा ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’लाई विकासको मापन मानेर सांस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको छ । क्युबाको अनुभव पनि उल्लेखनीय छ । सोभियत संघ विघटनपछि इन्धन र रासायनिक मलको अभाव हुँदा क्युबाले जैविक कृषि र शहरी खेतीतर्फ मोड लियो । आज क्युबा आत्मनिर्भर खाद्य प्रणालीको उदाहरण मानिन्छ । यी उदाहरणले देखाउँछन् कि सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक सोचले दिगो विकास सम्भव छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विकासको पहिलो प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र रोजगारी जस्ता एजेन्डा नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसका लागि कृषि, जलस्रोत, वन र स्थानीय उद्योगको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । विदेशी ऋणमा आधारित ठूला आयोजना होइन, स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतमा आधारित साना तथा मध्यम उत्पादन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । स्वदेशी कृषि प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्दै जैविक र रिजनरेटिभ खेती प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यसले माटोको उर्वराशक्ति जोगाउँछ, किसानको आत्मनिर्भरता बढाउँछ र आयातमा निर्भरता घटाउँछ । ऊर्जा क्षेत्रमा साना जलविद्युत्, सौर्य र बायोग्यास जस्ता स्थानीय समाधानले ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउन सक्छ ।

विकास केवल भौतिक संरचना होइन, सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो । यसले उत्पादन–वितरण सम्बन्धलाई कसका लागि र कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । यदि विकासले धनीलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ भने त्यो वास्तविक विकास होइन । सामाजिक न्याय, समानता र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाबिना विकास अधुरो हुन्छ ।

यसर्थ, राज्यले कल्याणकारी र योजनाबद्ध विकासको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । दुर्लभ स्रोत विलासी क्षेत्रमा होइन, आधारभूत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । चरम गरिबी अन्त्य भएपछि मात्र उच्च तहको विकासतर्फ जानु विवेकपूर्ण हुन्छ । यही क्रमबद्ध र संक्रमणजन्य विकास नै नेपालजस्ता मुलुकका लागि उपयुक्त मार्ग हो ।

आज विकासको बहस केवल आर्थिक वृद्धि होइन, जीवनको गुणस्तर, पर्यावरणीय सन्तुलन र सांस्कृतिक आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ । उपनिवेशवादी र नवउदारवादी विकास मोडेलले विश्वलाई संकटतर्फ धकेलेको स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी–रैथाने, श्रम केन्द्रित र आत्मनिर्भर विकासको दर्शन केवल विकल्प होइन, आवश्यकता हो । नेपालले आफ्नो ज्ञान, सीप, श्रम शक्ति र स्रोतसाधनमा भरोसा गर्दै नयाँ विकासको बाटो रोज्न सकेमा मात्र दिगो समृद्धि सम्भव छ । विकासलाई नैतिकता, चेतना र सामाजिक न्यायले निर्देशित गर्ने हो भने यही विकास नै वास्तविक समृद्धि बन्न सक्छ ।