नेपालका हकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या मुटुमा गाडिएको खिलको रूपमा रहेको छ । यस समस्यामाथि पञ्चायत कालदेखि कुरा उठान सुरु भएको देखिन्छ र बहुदल कालमा यसले अलिकति ठाउँ लिएको देखिन्छ र गणतन्त्र कालसम्म आइपुग्दा त यो त्यो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको छ । 

ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र तथ्य प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सीमा हो । नेपाल भारत र चीनबिचको त्रिदेशीय बिन्दु हो । लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै महाकाली हो । जसलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै तथ्य प्रमाण र ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू छन् । खासगरी सन् १८१६ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली निर्धारण गरेको छ र महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको छ । त्यसैगरी सुगौली सन्धि लगत्तै सन् १८१७ मार्चमा जब त्यो क्षेत्र कसको हुने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँका स्थानीय भोटिया जमिनदारहरूले चाहिँ कुमाउँका कमिश्नारलाई लेखेको पत्र र त्यो पत्रका सम्बन्धमा कुमाउको कमिश्नारको जवाफमै सो कुरा उल्लेख छ । अर्थात् उनीहरूको पत्रमा लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँ नेपालको भएको प्रस्ट रूपमा किटान गरिएको छ । 

त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेका नक्साहरू साथै अरू अरू स्वतन्त्र मान्छेहरूले जारी गरेका नक्साहरूमा समेत काली (महाकाली)को मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । तर, पछि ब्रिटिसहरूले भारत नछोड्दै उनीहरूले लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकालीको नाम परिवर्तन गर्दै कुटि यांक्ति राखे र लिपुलेकबाट आउने लिपु खोलालाई महाकाली नाम दिए । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतले त त्यसपछि लिपु खोलालाई समेत महाकाली नमानी लिपुलेकदेखि तल लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली र लिपु खोलाको मिलनबिन्दु गुन्जी दोभानदेखि माथि तुलसी नुराङलाई कालापानी नामकरण गरी सो ठाउँमा रहेको पानीको सानो मूललाई काली नदीको मुहान भनेर देखाउन थाल्यो । सन् १९६२ को भारत चीन युद्धपछि त्यहाँ सशस्त्र फौज तैनाथी गरेको भारतले त्यसपछिका दिनहरूमा सो क्षेत्र प्रवेशमा नेपाली नागरिकहरूलाई रोक लगायो । 

कालापानी मुद्दा संवत् ५० को दशकमा अगाडि आएपछि नेपाल–भारतबिच यस विषयले दुई पक्षीय मुद्दाको रूपमा धारण गरे पनि समाधान खोजिएन । फलतः भारतले २०७२ जेठ १ गते लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी सहमति गर्‍यो । उक्त सहमतिविरुद्ध नेपालमा जनस्तरदेखि सरकारी स्तरमै विरोध भयो । नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई विरोध पत्र बुझायो । तर ती दुवै छिमेकीले आफूले गरेको सहमति फिर्ता लिएनन् । 

पछिल्लो पटक भारतले २०७६ कात्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि त्यसमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आपत्ति प्रकट गर्‍यो । तत् पश्चात् पनि भारतले फेरि २०७७ वैशाख २६ गते नेपाली भूमि लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरे नेपाल सरकारले त्यसपछि आपत्ति प्रकट गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ अद्यावधिक नक्सा जारी गर्‍यो । लिम्पियाधुरासहितको उक्त नक्सा नेपालको सार्वभौम संसद्बाट पारित भई २०७७ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भई नेपालको निशाना छापमा राखियो । नेपाल सरकारद्वारा यसरी जारी लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नक्सालाई नेपालका कथित सीमाविद् र केही मूलधार मिडियाहरूले नै ‘चुच्चे नक्सा’ भन्दै बोल्दे लेख्दै आएका छन् । तर नेपालको आधिकारिक अद्यावधिक राजनैतिक चुच्चे नक्सा भनिनु हुँदैन । यसलाई नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक नक्सा भनिनु पर्छ । 

लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भइसकेपछि नेपाल सरकारले यस विषयमा भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा अघि बढाउनु पथ्र्यो, तर त्यो हुन सकेन । लिम्पियाधुरा समस्यालाई मात्र लिएर भारतसँग विशेष दूत पठाउने प्रयास भए पनि त्यो पनि सफल भएन । त्यतिबेला कोरोना महामारीलाई निहुँ बनाएर वार्ता हुन नसकेको बताइयो । तर त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाल–भारतबिच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू (प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री) भए । परराष्ट्र सचिव स्तरीय भ्रमणहरू भए । तर ती कुनै पनि भ्रमणमा लिम्पियाधुरा समस्यालाई समाधानका लागि ठोस कदम चालिएन । 

हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै एजेन्डाबाट लिम्पियाधुरा मुद्दा हटाउने सहमतिअनुसार पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । त्यसक्रममा ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग राष्ट्रसङ्घ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्क र बिमेस्टिक बैठकका क्रममा बैंककमा भेट भयो । तर लिम्पियाधुरा सीमा समस्याबारे केही कुरा भएन । 

लिम्पियाधुरा सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालको एउटै न्यूनतम सर्त हो सो क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीको फिर्ती र उक्त भूमिमा नेपाल सरकारको आफ्नो उपस्थिति । तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको नेपाली लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतसँग साटेर काँकडभिट्टाबाट बंगलादेश पुग्ने बाटो मागौँ भनेर नापी विभागका पूर्व कर्मचारी बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लामो समयदेखि गलत अभियान चलाइरहेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा सिलिगुढी कोरिडोरमा बाटो माग्ने गरी भारतसँग साट्नुपर्छ भनेर गलत सल्लाह दिएका थिए । लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानका लागि दिल्लीमा शब्द उच्चारण नगरेका प्रचण्डले स्वदेश फर्केपछि लिम्पियाधुरा क्षेत्र दिएर भारतसँग सिलिगुढी कोरिडोरमा बाटो माग्न सकिने बताएका थिए । जबकि नेपाल र भारतबिच भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको २०५४ मा भएको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाललाई सिलिगुढी कोरिडोरबाट बंगलादेश  पुग्ने गरी पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन भारतले सहमति जनाउँदै सम्झौतासमेत भइसकेको छ । 

अर्को कुरा, नेपालले भूपरिवेष्टित राष्ट्रका हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार तेस्रो मुलुक पुग्ने पारवहन सुविधा निर्बाध पाउने अधिकार राख्दछ । त्यसैले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्र साटौँ भन्नु एकातिर मनको लड्डु घ्यूसँग खानु हो । कारण त्यसबारे भारतले न बोलेको छ न त उसको पूर्वोत्तर भारतका ७ राज्य जोड्ने साँघुरो संवेदनशील भूमि साट्न ऊ तयार छ । सिलिगुढी कोरिडोरमा बाटो मागेर लिम्पियाधुरा दिऊ भन्नु त केटाकेटीपन हो । नेपालले पाउने अधिकार छँदाछँदै भूमि साटेर बाटो मागिँदैन, माथि नै उल्लेख भइसक्यो नेपाललाई सिलिगुढी कोरिडोरबाट बाटो दिने गरी भारतले सम्झौता नै गरिसकेको छ । 

जहाँसम्म भूमि साट्ने कुरा छ, नेपाल, बंगलादेश, भुटान र चीनसँग नजिक रहेको सिलिगुढी कोरिडोर भारतकै लागि अपर्याप्त छ । भारतका लागि रणनीतिक हिसाबले काश्मीरभन्दा पनि बढी संवेदनशील भएकोले सिलगुरी कोरिडोर भारतले साट्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । लिम्पियाधुरा दिएर सिलिगुढी कोरिडोरमा भूमि साटौँ या बाटो मागौँ भन्नु लिम्पियाधुरा मुद्दालाई सिध्याउने षड्यन्त्र हो । 

तर जनता र राजनीतिक नेतृत्वलाई झुक्क्याउन बुद्धि नारायण श्रेष्ठहरूले गलत नजिर अघि सार्ने गरेका छन् । त्यो भनेको चीनसँग पनि नेपालले भूमि साटेको छ, शारदा नहरमा पनि नेपालले भारतसँग भूमि साटेको छ । बंगलादेश र भारतबिच पनि भूमि साटासाट भएको छ । तर यी उदाहरण लिम्पियाधुराको हकमा गलत, असम्भव हुनै नसक्ने कुरा हुन् । हो नेपाल र चीनबिच भूमि आदान प्रदान भएको हो, पहिलो वैज्ञानिक सीमांकनका क्रममा । तर दुवै देशले (नेपाल र चीन) त्यसरी साटेको भूमि एक अर्को देशबाट अतिक्रमित भूमि हैन । त्यसैगरी शारदा बाँध निर्माणमा नेपालले सट्टा भर्ना पाउने गरी जमिन साटेको हो, भारतले मिचेको भूमि साटेको हैन । भारत र बंगलादेशबीच पनि एक अर्को देशले मिचिएको भूमि साटिएको हैन सुरुदेखि नै एक अर्को देशमा रहेका परिक्षेत्रहरू साटिएका हुन् । तर लिम्पियाधुराको सवाल भनेको यो नेपाली भूमि भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र हो । यसरी भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र अर्को स्थानसँग साटौँ भन्नु मुद्दालाई विषयान्तर गर्दै त्यसलाई समाधानको दिशा पक्रन नदिनु हो । लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामै आइसकेपछि सो क्षेत्र भारतले छोड्नुको विकल्प छैन ।