भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएपछि २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन आगामी फागुन २१ मा हुँदै छ । दलहरू यतिबेला चुनावमा होमिएका छन् । दलहरूले अहिले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको सूची धमाधम बुझाइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले बुझाएको बन्द सूची अहिले विवादित बनेको छ । नेपालको संविधानले समावेशिता, समान प्रतिनिधित्व र अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यो । उद्देश्य स्पष्ट थियो– राजनीतिक रूपमा पछि पारिएका समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यकलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने । तर पछिल्ला निर्वाचनहरू हेर्दा समानुपातिक सूची दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित अवतरणस्थलमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ ।
समानुपातिक प्रणालीलाई राजनीतिक दलहरूले आदर्शका रूपमा होइन, सम्झौताका साधनका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप बढ्दो छ । नयाँ भनिएका दलदेखि दशकौँदेखि सत्ता घुमाइरहेका पुराना दलसम्म सबैको सूचीमा पार्टी नेतृत्व नजिकका व्यक्ति, चुनाव हार्ने ‘हेभिवेट’, आफन्त र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रायः जनताले प्रत्यक्षतर्फ अस्वीकार गरेका अनुहारहरू समानुपातिक सूचीमार्फत संसद् छिर्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाहरूको विवरण हेर्दा दलहरू सुध्रिने छाँट देखिएको छैन । पुराना दलबाट आजित भएर जनताले आशा गरेका नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि अपेक्षित सुधार देखिन सकेन । रास्वपाको बन्द सूचीले त झन् राजनीतिमा खैलाबैला नै बनाएको छ । कांग्रेस, एमालेलगायतका अन्य दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा गरेको मनोमानीबारे चर्को आलोचना खेपिरहेका बेला यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले केही सुधारको संकेत देखाएको भन्दै प्रशंसा भइरहेको छ । नयाँ–पुराना दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिक कोटामा समावेशीसहित नयाँलाई अघि सारेको पाइएको छ ।
समानुपातिक सूची सार्वजनिक भएसँगै नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दल आलोचनाको घेरामा परेका बेला एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ– सबै उस्तै हुन् त ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्दा प्रवृत्तिगत समस्या सबै दलमा देखिए पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही पक्षमा अरूभन्दा फरक अभ्यास गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकमा सबै नयाँ अनुहार पठाएको छ । नयाँ भन्दैमा सबै ठीकठाक छन् भन्ने होइन, तर उसले एमाले, कांग्रेस र रास्वपाले गरेको आफन्तवाद र पटक–पटक अवसर पाएका तथा नेताका घरपरिवारलाई समानुपातिक सूचीबाट मुक्त गरेको छ । अन्य दलमा प्रत्यक्षमा हार्ने ठूला नेताहरू समानुपातिकबाट संसद् छिर्ने प्रवृत्ति खुला देखिँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा भने सबै शीर्ष नेताहरूलाई सूचीबाटै सुरक्षित गर्ने प्रयास कम देखियो ।
यसले पार्टीभित्र कम्तीमा सन्देशको तहमा भए पनि ‘समानुपातिक पद केवल नेतृत्व जोगाउने साधन होइन’ भन्ने संकेत दिएको छ । यसको अर्थ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वा प्रचण्डको अभ्यास पूर्ण रूपमा आदर्श छ भन्ने होइन । पार्टीभित्र पनि सूची छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि छन्, प्रश्न उठेका छन् । तर राजनीतिमा सबैलाई एउटै डन्डाले हान्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । तुलनात्मक रूपमा अन्य पार्टीभन्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा परिवर्तन देखिएको छ ।
कांग्रेसले आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूचीको यतिबेला चारैतिर चर्को विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाका ससुरा अर्जुननरसिंह केसी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव, बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती र बहिनी गोमा केसी समेत समानुपातिक सूचीमा परेको भन्दै अहिले कांग्रेसभित्र पनि विवाद भइरहेको छ । यता एमालेले झन् समानुपातिकको बन्द सूची नै सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिक सूचीमध्ये रामबहादुर थापा, गुरु बराल र पद्मा अर्यालको नाम समानुपातिक सूचीमा रहेको बताइन्छ । यी सबै पात्र एमालेबाट अवसर पाएका हुन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीले पार्टीभित्र मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा पनि तीव्र विवाद र असन्तुष्टि जन्माएको छ । ‘विधि, पारदर्शिता र नयाँ राजनीति’ को नारा बोकेको रास्वपा आफैंले सुरु गरेको प्राइमरी इलेक्सनको नतिजा मिचेर सूची तयार गरेको आरोपमा आफ्नै नेताहरू, अभियन्ता र समर्थकको घेराबन्दीमा परेको छ । सूचीमा सेलिब्रेटी, व्यापारी, इन्फ्लुएन्सर र चिनजानका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप बाहिर पनि तीव्र रूपमा उठेको छ । सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सूचीमा त्रुटि देखिएकाले त्यसलाई सच्याइने सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् ।
नयाँ–पुराना दलहरूले यसरी समानुपातिक कोटाको दुरुपयोग गरिरहेका बेला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै फरक सन्देश दिएको देखिन्छ । उसले समानुपातिक व्यवस्थाको मर्मलाई निकै हदसम्म न्याय गरेको छ । हुन पनि प्रचण्डको यो कदमका कारण अहिले विगतभन्दा उनीमाथि हेर्ने नजर फरक परेको छ । प्रचण्डको राजनीतिमा एउटा विशेषता छ– जोखिम लिन तयार हुने । चाहे शान्ति प्रक्रियामा होस्, संविधान निर्माणमा होस् वा सत्ता समीकरणमा, उनले सधैँ सुरक्षित बाटो मात्र रोजेनन् । समानुपातिक सूचीमा पनि सबै आलोचना थाम्दै केही असहज निर्णय लिनु त्यही राजनीतिक शैलीको निरन्तरता हो ।
आलोचनाको भिडमा फरक देखिनु नै राजनीतिक सन्देश हो । आजको राजनीतिमा जनताले ‘पूर्णता’ खोजिरहेका छैनन्, सुधारको संकेत खोजिरहेका छन् । समानुपातिक सूचीको अभ्यासमा प्रचण्डले अरूभन्दा केही फरक संकेत दिएका छन् भने, त्यो लोकतन्त्रका लागि नकारात्मक होइन ।
.jpg)
