नेपालमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत क्षमताको आधा भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । कोभिड महामारीदेखि अहिलेसम्म निजी क्षेत्र तग्रिंन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक बलियो अवस्थामा हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । पछिल्लो समय देखिएको राजनितिक अस्थिरताको कारण लगानीकर्तामा थप लगानी बिस्तार भन्दा व्यवसाय कसरी टिकाउने भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको देखिन्छ ।
नेपालले उर्जा क्षेत्रमा विकास गरेर स्वदेशमै खपत र निर्यात गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् क्षेत्र समेत फस्टाउन सकेको छैन । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।
नेपाली लगानीकर्ताको पछिल्लो मनोविज्ञान कस्तो छ ?
देश निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ । तर, लगानीकर्तामा अझै त्रासको अवस्था रहेको देखिन्छ । ४ महिना अघि भएको आन्दोलनको असरले निजी क्षेत्रको आत्मबल निकै कमजोर बन्दै गएको छ । लगानी भएका क्षेत्रमा समेत राम्रो प्रतिफल आउन नसकेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
अहिले जसरी राजनितिक अस्थिरता आएको छ त्यसले व्यवसायीहरूमा निराशा देखिएको छ । सरकारले निर्वाचन गर्न लागेको छ तर, एक दिनमा देश नै जलाउने काम कताबाट भयो वा गराईयो भन्ने कुराले फेरि यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्तामा व्यवसायी छन् । तर, जे भएपनि अब आउने नेतृत्वले देशका पुराना नीतिलाई परिर्वतन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अब पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने नीति नबन्ने हो भने अहिले व्यवसाय गर्नेहरू समेत पलायन हुने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
तपाईं एफएनसिसीआईको उर्जा समितिका सभापति समेत हुनुहुन्छ । उर्जा क्षेत्रको विकासको गति कस्तो छ ?
उर्जा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने एउटा मेरुदण्ड हो । तर, उर्जा क्षेत्रको विकास जसरी हुनु पर्ने थियो त्यसरी भएको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी नगरेको भए हामी अझै धेरै नै पछाडि पर्ने अवस्था थियो । उर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान राज्यको भन्दा माथि नै छ ।
राज्यले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा केही काम गरेको भएपनि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान धेरै छ । जसरी निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् तर, अझै पनि लगानीकर्ता दर्जनौँ स्थानमा दौडिनु पर्ने अवस्था छ । जलविद्युत्मा लगानीकर्तामा लाइसेन्स प्रक्रियादेखि निमार्णको अन्तिम चरणसम्म तनावकै अवस्था छ ।
यस भन्दा अघिको सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार निर्यातको लक्ष्य राखेको थियो । तर, यसको लागि रणनीति योजना बनाएको देखिँदैन । यस्तै आन्तरिक खपतको लागि उद्योग व्यवसाय बिस्तार हुन समेत आवश्यक छ । हामी बिक्री भन्दा आन्तरिक खपत बढाउने मै केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
जलविद्युत्मार्फत गाउँघरमा हामीले ग्यास विस्थापित गर्न सक्छौँ । उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् दिन सक्ने हो भने लागत कम हुन्छ । इन्धन आयातमा कम हुँदा डलर कम बाहिर जान्छ । निजी क्षेत्रलाई नै राज्यले समेटेर अगाडि बढ्ने हो भने उर्जा क्षेत्रको बिस्तारको गति थप वृद्धि हुन्छ ।
बैंकमा निक्षेप थुप्रिने, कर्जा प्रवाह कम र खराब कर्जा बढीरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा यसको असर कस्तो हुन्छ ?
अर्थतन्त्र फेरि कसरी ट्रयाकमा लैजाने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । देश भित्र रहेको पैसालाई कसरी चलायमान बनाउने ? राज्यको नीति धेरै उदार गर्दा पनि भोलि बैंक अप्ठ्यारामा पर्ने देखिन्छन् । खराब कर्जामा जुन समस्या देखिएको छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने देखिन्छ । बैंकमा भएको निक्षेपलाई कर्जामा बिस्तार गर्नका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बिस्तार गर्नका लागि सहुलियतपुर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बैंकमा विदेशी मुद्रा कति थप थुप्रिएको छ ? त्यो भोलि के गर्ने ? भोलि त्यो पुँजी अहिलेको जग्गा जस्तै भयो भने के गर्ने ?
कर्जालाई एउटा मापदण्ड बनाएर एक खर्ब जति कर्जा बिस्तार गर्न सक्ने हो भने निजी क्षेत्र चलायमान बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि पहिला राज्यका भौतिक पूर्वाधार संरचना नै बनाउन नै ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार निमार्णले पर्यटन आगमान बढाउन सकिन्छ । देशभित्र समेत मोबिलिटी बढ्छ । तर, अहिले जसरी जो पनि विदेश जाने अवस्था आएको छ त्यसले अर्थतन्त्रको चक्र नै बिगारेको छ । जस्तै अहिले जुत्ता उत्पादन गर्नेले जुत्ता लाउने मान्छे छैनन् भनिरहेका छन् । हजाम कहाँ कपाल काट्ने मान्छे नै छैनन् भन्छन् ।
शिक्षामा स्नातक पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । देशका सरकारी र निजी दुवै कलेजहरू खाली हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यो किन भइरहेको छ ? हाम्रो युनिभर्सिटीले लिएका नीति सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । विदेशी युनिभर्सिटी ल्याउने तर, नेपालको युनिभर्सिटीलाई कमजोर पार्ने नीतिले देश कसरी चल्छ ?
यस्ता नीतिगत कारणले अर्थतन्त्रको चेन नै बिग्रिँदै गएको छ । शिक्षा राम्रो हुँदा विद्यार्थीले देशमै पढ्छन् । रोजगारीको सृजनाको लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो भने रोजगारी अवसर स्वदेशमा नै बन्छ । पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सुरक्षामा ध्यान दिने हो भने देश बन्न धेरै समय लाग्दैन ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या कस्ता छन् ?
व्यवसायीका पनि केही कमजोरी होलान् । अथवा काम गर्दा कसैले जानेर वा कसैले नजानी काम पनि गरेका होलान् । अहिले कति व्यवसायी कालोसूचीमा छन् ?
आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट समस्यामा छन् । सरकारले लाइसेन्स दिएको भरमा व्यवसायीले कर तिरिरहेका छन् तर, राज्यबाट पाउनु पर्ने सहयोग निकै नै कम छ ।
अनुगमन, कारबाहीको त्रासमा व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ । जब व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई विभिन्न निकायबाट डर दिने तर्साउने काम हुन्छ अनि कसरी थप लगानी बढाउने वातावरण बन्न सक्छ ?
कमजोरीलाई सुधार्ने भन्दा त्यसैलाई देखाएर व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम हुँदै आएको छ । राज्यले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर व्यवसायीको हक हितमा काम गर्न आवश्यक छ । पुराना कानुन सुधार र अलिकति व्यवस्थित गरियो भने व्यवसायीहरू माथि उठ्न सक्छन् । एउटा सानो कुरा उठाउँदा नै राज्य कमजोर हुँदैन ।
अन्त्यमा, आगामी चुनावमार्फत बन्ने सरकार प्रति लगानीकर्ताले के अपेक्षा गरेका छन् ?
सरकार भन्दा पनि अहिले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान कमजोर हुँदा आत्मबल समेत निकै नै कमजोर अवस्थामा छ । जेनजी आन्दोलन एउटा समयमा आयो । तर, त्यसले अझै कति वर्ष असर गर्ने हो भन्ने देखिन्छ । देश जल्यो, व्यवसायी समेत तारोमा परे । देशलाई नै तहस नहस बनाउनेहरू समेत यही देशमै छन ।
हामीले अहिले गर्नुपर्ने भनेको गलत नीतिलाई सुुधार्ने हो । तर, यहाँ भौतिक पूर्वाधारलाई भत्काउने काम भएको छ, त्यसले देश अझै पछि पर्छ । त्यसैले समयमा नै देशमा निर्वाचन हुन आवश्यक छ । निर्वाचनपछि आउने सरकार देशमा देखिएको पलायनवादी सोचलाई रोकेर देशमा ५ वर्षमा बन्छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।
नयाँ भिजन र मिसनको साथ काम गर्ने सरकार बनोस् र लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा देखिन्छ ।
.jpg)
