आजको विश्व राजनीतिमा भइरहेका घटनाहरूलाई गहिराइबाट हेर्दा एउटा असहज तर स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अब व्यवहारिक अर्थमा अस्तित्वमा छैन । कागजमा यसका धारा, संस्था र घोषणाहरू बाँकी भए पनि विश्व शक्तिहरूका निर्णय, युद्ध, प्रतिबन्ध र हस्तक्षेपहरूलाई यसले निर्देशित गर्न सकेको छैन । विश्व व्यवस्था एउटा संक्रमणकालीन अराजकतामा प्रवेश गरेको छ, जहाँ नियमभन्दा शक्ति निर्णायक बन्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कहिल्यै पनि पूर्णरूपमा नैतिक वा सार्वभौमिक व्यवस्था थिएन । यो सधैँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको सहमतिमा आधारित थियो । जससँग आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउने सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक सामथ्र्य थियो, तिनैले नियम बनाउँथे र तिनै नियमहरूलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन’को नाम दिइन्थ्यो । शक्ति सन्तुलन कायम रहुन्जेल मात्र त्यस्तो कानुन टिक्थ्यो । जब शक्ति सन्तुलन भत्किन्थ्यो, कानुन पनि स्वतः निष्क्रिय बन्थ्यो ।
सन् १६४८ को वेस्टफेलिया सन्धिले आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनायो । युरोपमा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट शक्तिहरूबीचको लामो संघर्षपछि बनेको यो व्यवस्था शक्ति सन्तुलनको उपज थियो । यदि कुनै एक पक्षले पूर्ण विजय हासिल गरेको भए, आजको राष्ट्र–राज्य प्रणाली नै अस्तित्वमा नहुन सक्थ्यो । औपचारिक रूपमा वेस्टफेलियन सिद्धान्त आजसम्म कायम छ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अझै पनि राष्ट्र–राज्यको सार्वभौमिकतामा आधारित देखिन्छ । तर व्यवहारमा यो समानता कहिल्यै वास्तविक थिएन । सबै राष्ट्र बराबर भनिए पनि केही राष्ट्र सधैँ निर्णायक स्थानमा रहे ।
यस यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी सिद्धान्तले स्वीकार गर्यो । कमजोर राष्ट्रहरूले बलिया राष्ट्रसँग गठबन्धन गरेर आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित गर्ने नीति अपनाए । यही अभ्यासले लामो समयसम्म विश्व व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्यो । तर, पहिलो विश्वयुद्धपछि बनेको लिग अफ नेशन्सले यस व्यवस्थालाई नैतिक र संस्थागत रूप दिन खोज्दा समस्या सुरु भयो ।
सार्वभौमिकतालाई सीमित गर्दै विश्वव्यापी नियम लागू गर्ने प्रयास गरियो । तर, १९३० को दशकमा नाजी जर्मनीको उदय, फासिस्ट इटालीको आक्रमण र सोभियत संघका सैन्य कदमहरूले यो प्रयास पूर्ण रूपमा असफल बनाइदिए । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवहारमा समाप्त भइसकेको थियो ।
त्यस समय संसार तीन शक्तिशाली विचारधारात्मक ध्रुवमा विभाजित भयो– उदार पुँजीवादी पश्चिम, फासिस्ट युरोप र समाजवादी सोभियत संघ । यहाँ राष्ट्रभन्दा विचारधारा निर्णायक बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होइन, बल र विचारधाराको टकरावले विश्वको दिशा तय गर्न थाल्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध यही टकरावको चरम अभिव्यक्ति थियो । युद्धको परिणामस्वरूप फासिस्ट ध्रुव समाप्त भयो, तर विश्व पुनः कानुनमा फर्किएन, बरु नयाँ शक्ति सन्तुलनमा प्रवेश गर्यो ।
१९४५ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना गरियो । यसले औपचारिक रूपमा राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता स्वीकार गर्यो । तर वास्तविक शक्ति संरचना फरक थियो । संसार अमेरिका र सोभियत संघ नेतृत्वका दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । वास्तविक सार्वभौमिकता यी दुई केन्द्रकै हातमा केन्द्रित थियो । अन्य देशहरू कुनै न कुनै रूपमा यी शक्तिहरूको प्रभावमा थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि यही द्विध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको प्रतिबिम्ब थियो ।
शीतयुद्धको अन्त्यसँगै १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भयो । यसपछि संसार एकध्रुवीय बन्यो । अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले आफूलाई विश्वव्यवस्थाको एकमात्र निर्णायक ठान्न थाले । यही क्षणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चरित्र पनि परिवर्तन भयो । अब कानुन शक्ति सन्तुलनको परिणाम होइन, विजेताको इच्छाको प्रतिबिम्ब बन्यो । राष्ट्र–राज्यको सार्वभौमिकतालाई पुरानो अवधारणा ठहर गर्दै वैश्वीकरण, उदार लोकतन्त्र र ‘सुपर नेशनल’ संस्थाहरूलाई विश्वव्यवस्थाको आधार बनाउने प्रयास गरियो । युरोपेली संघलाई विश्वका लागि नमुना प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।
तर यो एकध्रुवीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेन । यही अवधिमा चीन आर्थिक र राजनीतिक रूपमा उदाउँदै गयो र रूसले पनि पुनः आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्न थाल्यो । यससँगै बहुध्रुवीय विश्वको संकेत देखिन थाल्यो । आज संसारमा एउटै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छैन । पुरानो राष्ट्र–राज्य आधारित प्रणाली, शीतयुद्धकालीन संरचनाको अवशेष, उदार वैश्वीकरण, अमेरिका केन्द्रित प्रभुत्व र उदाउँदै गरेको बहुध्रुवीय अवधारणा– यी सबै एकैसाथ चलिरहेका छन् । यही असंगत अवस्थाले विश्व राजनीतिमा निरन्तर तनाव, द्वन्द्व र युद्धको जोखिम बढाइरहेको छ ।
इतिहासले देखाएको छ कि यस्ता गहिरा संरचनात्मक विरोधाभासहरू प्रायः शान्तिपूर्वक समाधान हुँदैनन् । आफ्नो विश्वदृष्टि, पहिचान र शक्ति जोगाउन नसक्ने राष्ट्रहरू अन्ततः अरूको आदेशमा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । यही सन्दर्भमा तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना केवल अनुमान होइन, एउटा गम्भीर जोखिमका रूपमा देखा परेको छ । यो युद्ध स्पष्ट रूपमा घोषित नहुन सक्छ, तर क्षेत्रीय युद्ध, आर्थिक युद्ध, प्रविधि र विचारधाराको टकरावका रूपमा फैलिन सक्छ ।
यदि पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाप्त भइसकेको छ भने, नयाँ विश्वव्यवस्था र नयाँ कानुनी आधार निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । बहुध्रुवीय संसारका लागि राष्ट्र–राज्य मात्र होइन, ‘राज्य–सभ्यता’को अवधारणामा आधारित सोच आवश्यक छ । आज संसार एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । अब बन्ने विश्व व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै मानव सभ्यताको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।
मल्टी पोलार प्रेसबाट साभार ।
.jpg)
