२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानसँगै राज्यलाई शक्तिसम्पन्न र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने यात्रामा नेपालले हालसम्म ७ वटा संविधानको स्वाद चाखिसकेको छ । यो क्रममा नेपाली जनताले निरंकुशता, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका विभिन्न शासन प्रणाली र प्रशासनिक अभ्यासहरू भोगेका छन् । विगतका केही परिवर्तनहरूले नयाँ आशा जगाएका थिए, कतिपयले निराशा पनि । यो बीचको उतार–चढावबीच नेपाली समाजले राजनीतिक, सामाजिक र चेतनात्मक रूपान्तरणको लामो यात्रा तय गरेको छ ।

अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा, नागरिकको मनोविज्ञानमा निराशा छाइरहेको, अविश्वास र गहिरो थकानले भरिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । देशको अस्थिर राजनीतिका कारण बारम्बार सरकार फेरिने तर जनताको अवस्था सधैं उस्तै–उही रहने यो अवस्थाले लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा मात्र होइन, शासकहरूप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ । हरेक चुनावपछि आशा बोकेर बसेका नागरिकहरू केही महिनामै फेरि त्यही अस्थिरता, उही अनुहार र उही असफलतासँग जुध्न बाध्य छन् । नेतृत्वले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउनेभन्दा पनि सत्ता समीकरणको गणितलाई प्राथमिकता दिएकै कारण वर्तमान शासनप्रति आम नागरिकको विश्वास क्रमशः खिइँदै गएको छ ।

नेपालमा शासन प्रणालीको संरचनालाई हेर्ने हो भने यो विश्वमै उत्कृष्ट रहेको छ । अझ नेपालको हालको संविधान त विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा चिरपरिचित छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्षमा निकै ठूलो समस्या छ । अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार बारम्बार परिवर्तन हुँदा नीति स्थिर रहन सकेको छैन । राजनीतिक दल र चुनाव जितेर आएका नेताहरू सत्ता–केन्द्रित हुँदा जनतामुखी निर्णयहरू हुन सकेका छैनन् । संसदले कानून बनाउने प्रक्रिया ढिलो गर्दा समयमै आवश्यकता अनुरूप सुधार हुँदैन र सेवा प्रवाह कमजोर भएकाले नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ । यसरी शासन जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्दा व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा मात्र बलियो देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर र अपूरो बनेको देखिन्छ ।

दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले विकेन्द्रित र प्रजातान्त्रिक शासनको वकालत गर्ने क्रममा विकास भएको शासन १९९० को दशकदेखि सुशासन र नागरिक समाजमा शासकीय भूमिकाको उच्च महत्वसँग जोडिन थालेको हो । आज आएर उत्तरदायी शासन, बहुस्तरीय शासन र समकालीन शासकीय मान्यताहरू स्थायित्व पाइसकेका छन् । यद्यपि, नागरिकहरूले शासनका विभिन्न स्वरूपहरू देखेका र भोगेका भए पनि आजको सन्दर्भमा शासन कत्तिको प्रभावकारी र जनतामुखी छ भन्ने मूल्यांकन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यही मूल्यांकनले मात्रै भविष्यको शासन सुधार्ने मार्ग स्पष्ट पार्न सक्छ ।

संविधानका दफा–दफा र धाराहरूमा शासनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । साथै, सरकार र प्रशासनको मुख्य उद्देश्य नागरिकको भलो र अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारमा प्रायः यी मान्यता पूरा हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका आदेश र सत्ता–सौदाले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेका कैयौं उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन् । त्यसैले नागरिकको आवश्यकता र अधिकार प्रायः उपेक्षित रहिरहेका छन् । यसरी संविधानमा लेखिएका सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तरले नै वर्तमान शासनको प्रभावकारितामा मुख्य चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

देशको औपचारिक शासकीय संरचनामा ‘सेन्ट्रल रोल’ भएको राजनीतिक संरचनाले शासनको नेतृत्व गर्दै नीति तथा कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने, साथै प्रशासनिक संरचनालाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुँदा देशको शासन कस्तो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मुख्य निर्धारक राजनीतिज्ञको भूमिका नै बन्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अवलम्बन गरेको नेपालमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू नै शासनका वास्तविक सञ्चालक भएकाले शासकीय प्रावधानलाई कत्तिको प्रभावकारी बनाउने अर्थात् विधिको शासनलाई कहाँसम्म लागू गर्ने भन्ने निर्णय उनीहरूको इच्छाशक्ति, नेतृत्व क्षमता र जवाफदेहीपनमा निर्भर गर्दछ ।

शासन राज्यले गर्ने औपचारिक कानुनी घोषणा मात्र होइन; यो जनताले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने यथार्थ हो । यसमा मनोसामाजिक आयाम पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले राज्य सफल भयो कि असफल भन्ने निर्णय अन्ततः उसले प्रवाह गरेको सार्वजनिक सेवाप्रति जनताले गरेको अनुभूति र मूल्यांकनबाट नै तय हुन्छ ।

सबैले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा शासनको वास्तविक मालिक जनता नै हुन् र शासकहरू हरेक निर्णयमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा, आज पनि धेरै निर्णयहरू जनताको चाहनाभन्दा पार्टीको आदेश, केही सीमित स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनबाट निर्देशित भइरहेका छन् । यही नमिठो अभ्यासले लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनाउँदै लगेको कुरा देशले महसुस गर्न बाध्य भएको छ ।

देश र जनताको हितका लागि नीति, ऐन र कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो व्यवस्थापिका संसद हो । तर समयमै आवश्यक कानून नबन्नु, बहसहरू निष्कर्षमा नपुग्नु र जिम्मेवारीबाट भाग्नुका कारण आम नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा दुःख भोगिरहेको अवस्था विद्यमान छ । जनताको पीडा सुन्ने, समस्या उठाउने र समाधान खोज्ने ‘जनताको घर’ भनिने संसद नै आज आफ्नो भूमिकामा अपेक्षित रूपमा उत्रन सकेको छैन ।

यद्यपि संसदलाई मर्यादित, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, तर व्यवहारमा संसदमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप संसद समाधान खोज्ने थलो हुनुपर्नेमा नारा, अवरोध र शक्ति प्रदर्शनको रंगमञ्चजस्तै बन्दै गएको विगत हामीले बारम्बार देखिसकेका छौं । अहिले संसद बन्द हुँदा हामीले बहस होइन, शून्यता मात्र देखिरहेका छौं ।

जनताले दिएको मत परिवर्तन र सुशासनका लागि थियो, निरन्तर नाराबाजीका लागि होइन । त्यसैले अब प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ– हामी प्रतिनिधि छानिरहेका छौं कि स्थायी नाराबाजीहरू ? लोकतन्त्र नाराले होइन, उत्तरदायित्व, काम र परिणामले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ ।

नेपालको शासन संरचना राम्रो भए पनि व्यवहारमा जनमुखी, प्रभावकारी र स्थिर रहन नसकेको कारण विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ । अन्य देशहरूले छोटो समयमा प्रगति गरेको विषयलाई हामीले वेवास्था गर्नु हुँदैन । भुटानले २००८ पछि संविधानको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल प्रशासनमा तीव्र प्रगति गरेको छ । दक्षिण कोरियाले अस्थिर राजनीतिक अवस्था हुँदाहुँदै दीर्घकालीन नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक दक्षतामा जोड दिएर आर्थिक र सामाजिक विकास हासिल गरेको छ । भुटानमात्रै होइन विगतमा नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका देशहरूले धेरै राम्रो प्रगति गरेका छन्, तर नेपाल आज पनि जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहेको छ । अवस्था सुध्रिएको छैन, झन् विकराल हुँदै गएको छ ।

नेपालमा भने बारम्बार सरकार परिवर्तन, पार्टी–केन्द्रित निर्णय र ढिलो कानून निर्माणले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको छ । यसले जनताको आवश्यकता र अधिकार प्रायः उपेक्षित रहँदा शासन जनमुखी बन्न सकेको छैन । सारमा, अन्य देशहरूले अपनाएको निरन्तरता, नागरिक सहभागिता र जवाफदेही शासनको अभ्यास नेपालमा लागू गर्न सकेमा छोटो समयमा पनि प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

अबको सन्दर्भमा, हामीले चाहेको शासन व्यवहारमा जनमुखी र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । यसका लागि समयमै कानून बनाउन सक्षम संसद्, दीर्घकालीन र निरन्तर नीति लागू गर्ने सरकार, योग्य र दक्ष प्रशासनिक कर्मचारी, सेवाग्राही–केन्द्रित प्रशासनिक प्रक्रिया र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ लागू हुने राज्य व्यवस्था अनिवार्य छन् । यस्तो शासनमा पार्टीभन्दा माथि राष्ट्रको हित प्राथमिक हुन्छ र जनताको आवाज, आवश्यकता र अधिकार शासन सञ्चालनको मूल आधार बन्नुपर्छ । यही हो– नेतृत्व र प्रशासनको समन्वयमा साकार हुने वास्तविक, प्रभावकारी र हामीले चाहेको शासन ।

हामीले परिकल्पना गरेको सुशासन संविधानले प्रत्याभूत गरेको हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । तर कागजमा कोरिएका अक्षरहरूले मात्र न्याय र विकासको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन् । जबसम्म हामी नागरिक आफ्ना अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बन्दैनौं, तबसम्म सत्ताको चरित्र बदलिने छैन । जनताको निरन्तर जागरूकता, अर्थपूर्ण सहभागिता र खबरदारी नै शासनलाई उत्तरदायी बनाउने मुख्य कडी हो । त्यसैले परिवर्तनको पर्खाइमा बस्नुभन्दा परिवर्तनको संवाहक बनेर लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।