सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सत्ताले आयोजना निर्वाचन र त्यसप्रति क्रान्तिकारी कार्यनीतिको प्रश्न आज पनि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । यसलाई बुझ्न ऐतिहासिक रूपमा अभ्यासमा आएका क्रान्तिकारी अनुभवहरूको समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।

जर्मनीमा समाजवादीहरूको एउटा हिस्साले निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यसहित सम्झौता गरी ‘प्रगतिशील कार्यक्रम’ पारित गराउन सफल भयो । तर कार्ल माक्र्सले त्यस कार्यक्रमका गम्भीर सैद्धान्तिक त्रुटिहरूको चिरफार गर्दै यसलाई गलत ठहर गर्नुभयो । यही आलोचना पछि गोथा कार्यक्रमको आलोचनाका रूपमा स्थापित भयो । यस कृतिले समाजवादको शास्त्रीय विवेचना मात्र होइन, निर्वाचन र सम्झौतामा जाँदा क्रान्तिकारीहरूले कति सतर्क हुनुपर्छ भन्ने गहिरो शिक्षा पनि दिन्छ ।

लेनिनले पहिलो र दोस्रो दुमा निर्वाचनमा बोल्शेभिकहरूले भाग लिनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभयो । बोल्शेभिकहरूको सक्रिय भूमिकाकै कारण जारको कठपुतली दुमा प्रभावकारी बन्न सकेन । तेस्रो दुमा निर्वाचनमा लेनिन स्वयं सहभागी हुन चाहनुहुन्थेन, तर पार्टीले भाग लियो, जसले आन्तरिक विवाद जन्मायो । चौथो दुमा निर्वाचन बहिष्कार गराउन भने लेनिन सफल हुनुभयो । फरक विचार राख्नेहरूले उहाँलाई ‘नीतिगत अस्थिरता’को आरोप लगाए, तर व्यवहारले नै उहाँको कार्यनीति सही सावित गर्‍यो ।

यसै बहसका क्रममा लेनिनले बहिष्कारलाई ‘विद्रोहको एक रूप’का रूपमा व्याख्या गर्दै क्रान्तिकारी कार्यनीतिक लचकताको सिद्धान्त स्थापित गर्नुभयो । पटक–पटकका निर्वाचनबाट आजित जनताको मनोविज्ञान प्रत्यक्ष टकरावतर्फ उन्मुख हुँदै थियो । यद्यपि, आन्दोलन निर्णायक अवस्थामा नपुगेकाले बहिष्कारमार्फत जनतालाई विद्रोहका लागि मानसिक रूपमा तयार पार्नु आवश्यक ठानियो । तर जनताको ध्यान अझै निर्वाचनमै रहेकाले, निर्वाचनसँगै जोडिएको फरक ढंगको राजनीतिक अभियानमार्फत चेतना बढाउने नीति पनि अवलम्बन गरियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार क्रान्तिकारी आन्दोलनको समग्र हित र ठोस परिस्थितिको मूल्यांकनका आधारमा तय गरिनुपर्छ । माओ त्सेतुङले भने चीन साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र गृहयुद्धको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निष्कर्षसहित निर्वाचनलाई बेवास्ता गर्दै दीर्घकालीन जनयुद्धलाई मुख्य कार्यनीति बनाउनुभयो । यसले देखाउँछ कि एउटै कार्यनीति सबै देश र कालखण्डमा लागू हुँदैन ।

यी ऐतिहासिक अनुभवहरूले केही स्पष्ट निष्कर्ष दिन्छ, निर्वाचनमा भाग लिनु वा बहिष्कार गर्नु आफैंमा क्रान्तिकारी हुनु वा नहुनुको मापदण्ड होइन, निर्वाचनमा भाग नलिनु सधैं औपचारिक बहिष्कार मात्र हुँदैन, निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार दीर्घकालीन रणनीति होइन, विशुद्ध कार्यनीतिक प्रश्न हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता विविध अनुभवहरू छन् । पुष्पलालको नेतृत्वदेखि विभिन्न कालखण्डमा कम्युनिस्टहरूले स्थानीय निर्वाचन लडेका, जितेका र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । जनमत संग्रहपछि चौथो महाधिवेशन र पार्टी विभाजनपश्चात् मसालले जनाधार भएका क्षेत्रमा पहिचान लुकाएर उम्मेदवारी दिने वा प्रगतिशील उम्मेदवारलाई जिताउने भित्री पहल गरेको पाइन्छ ।

मशाल र मालेले गरेका अभ्यास, केन्द्रिय नारामा बहिष्कार हुँदाहुँदै थवाङमा भएको स्थानीय निर्वाचन, दाङलगायत जिल्लामा ‘पेनेट्रेशन पोलिसी’ अन्तर्गत स्थानीय तहमा गरिएको काम, तथा रूपचन्द्र विष्टले पञ्चायत निर्वाचनको उपयोग गरेको प्रसंग निर्वाचन उपयोगले कतिपय अवस्थामा पार्टी काम विस्तार र जनसमर्थन बढाएको देखाउँछन् ।

तर निर्वाचनमा सहभागी भएपछि प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाकै अंग बनेका नकारात्मक उदाहरणहरू पनि कम छैनन् । त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिनु दक्षिणपन्थी हुनु होइन र बहिष्कार गर्नु क्रान्तिकारी हुनुको लाइसेन्स पनि होइन भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । बहिष्कारको नाममा प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरी प्रगतिशील उम्मेदवारलाई हराइँदा खुशी मनाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै गलत छ ।

यसकारण मूल रणनीतिको सेवा नगर्ने निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार दुवै भड्काव मात्र हुन् । कार्यक्रम, नीति र सिद्धान्तबाट विचलित हुने निर्णय नै रणनीतिक पतनको संकेत हो । आजको परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नजाँदै आफ्ना मुद्दाको सशक्त प्रचार गर्नु, उम्मेदवारहरूलाई नीति, प्रतिबद्धता र कार्यशैलीका सवालमा कठोर प्रश्न गर्नु, जनचेतनामूलक प्रतिवाद अपनाउनु र सम्भव भए ‘नो भोट’ को अभियान चलाउनु, कम जोखिमयुक्त व्यवहारिक कार्यनीति हुन सक्छ ।

स्पष्ट कार्यक्रम र प्रतिबद्धता बिना ‘जित्न–जिताउन जो–सुकैसँग मोलतोल गर्ने’ प्रवृत्ति गोथा कार्यक्रमकै पुनरावृत्ति वा त्योभन्दा पनि लज्जास्पद प्रहसन मात्र हुन्छ । साना वा ठूला, आफूलाई क्रान्तिकारी वा कम्युनिस्ट भन्ने सबै शक्ति र समूहहरूले आजको देश–काल–स्थितिमा यथार्थपरक, सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट र जनमुखी कार्यनीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।