राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई ‘युवा’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । परिभाषामा केही भिन्नता भए तापनि युवा राष्ट्र निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासका प्रमुख संवाहक हुन् भन्ने तथ्य विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, युवाको जनसांख्यिकीय बाहुल्यता उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत छन् भने १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूह सक्रिय जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपाललाई ऐतिहासिक ‘जनसांख्यिकीय लाभ’ प्राप्त भएको अवस्था देखाउँछ, जहाँ युवा शक्तिको सही उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धितर्फ फड्को मार्न सकिने अवसर विद्यमान छ ।

यस्तो ऊर्जावान जनसंख्यालाई उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिसँग जोड्न सकिएमा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ । संविधान, आवधिक योजना तथा जनआकांक्षाले पनि उत्पादनमूलक रोजगारी र समावेशी विकासमा जोड दिएको छ । तर, यसका लागि नीति मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय पहुँच र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ ।

युवा स्वभावतः सिर्जनशील, जोखिम लिन सक्ने र नयाँ प्रविधि तथा विचारप्रति खुला हुन्छन् । सूचना प्रविधि, कृषि प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, सिर्जनात्मक उद्योग र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा युवाले नवप्रवर्तनमार्फत नयाँ व्यवसायिक मोडेल विकास गर्न सक्छन् । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, इ–कमर्स, प्रविधिमा आधारित कृषि र स्मार्ट पर्यटन सेवाले अर्थतन्त्रमा नयाँ गति दिएको उदाहरण नेपालमै देखिन थालेका छन् । यस्ता उद्यमहरू केवल स्वरोजगारमा सीमित नहुने, भविष्यका रोजगारदाता बन्ने सम्भावना पनि बोकेका छन् ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सन्दर्भमा प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरण आर्थिक विकासका मुख्य आधार बनेका छन् । इन्टरनेट, क्लाउड कम्प्युटिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगमार्फत युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय सेवा र सरकारी सेवामा पहुँच विस्तार गर्न सक्छन् । दूरदराजमा इ–लर्निङ, टेलिमेडिसिन, इ–बैंकिङ तथा डिजिटल मार्केटिङको प्रयोगले आर्थिक गतिविधि मात्र बढाएको छैन, असमानता घटाउन पनि योगदान पुर्‍याएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा युवा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्षम छन् ।

राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ ले समावेशी, दिगो र उत्पादनशील रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । युवा उद्यमशीलता, लघु तथा मझौला उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । नीति र व्यवहारबीचको दूरी, सीपयुक्त जनशक्तिको कमी, वित्तीय स्रोतको अभाव र लगानीमैत्री वातावरण नहुनु प्रमुख चुनौती हुन् । नेपालको आर्थिक संरचना अझै कृषि–आधारित भए पनि यस क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन र लुकाइएको बेरोजगारी उच्च छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०१७/१८ मा ११.४ प्रतिशत थियो । विशेषगरी १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहेको छ, जसले युवाका लागि रोजगारीको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ । कुल जनसंख्याको ३२.४ प्रतिशत मात्र रोजगारीमा रहेको र श्रमशक्ति सहभागिता दर ३७.१ प्रतिशतमा झरेको तथ्यले श्रम बजारको सुस्तता उजागर गर्छ ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ ले सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरणमा जोड दिएको छ । साथै, महिला र युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअप अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्टार्टअप कर्जाप्रति युवाको आकर्षण बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र १० हजारभन्दा बढीले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत ७३ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना भई न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा असुली सन्तोषजनक रहेकाले बीमा कोषमा छुट्याइने रकम घटाइएको छ । यसले युवामा उद्यमप्रति बढ्दो विश्वास झल्काउँछ ।

युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत बिनाधितो, बिनाब्याज ऋण, सीप तालिम, वित्तीय साक्षरता र वस्तुगत सहयोग प्रदान गरिएको छ । सयौं युवा समूह र व्यक्तिगत उद्यमी लाभान्वित भएका छन् । तर, लक्षित समूहको सही पहिचान, स्थानीय तहसँग समन्वय, नियमित अनुगमन, बजार पहुँच, सामूहिक कार्य संस्कृतिको अभाव र अनुदानमुखी सोच जस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन् । राज्य पुनर्संरचनापछि संस्थागत संरचना कमजोर हुँदा ऋण प्रवाह र असुलीमा कठिनाइ भएको छ ।

यी समस्याको समाधानका लागि उद्यमशीलतासम्बन्धी सबै सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न आवश्यक छ । व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मको प्रक्रिया सरल र झन्झटरहित हुनुपर्छ । परियोजनाको सम्भावनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ, नकि घरजग्गा धितोको अनिवार्य शर्त । कृषि तथा उद्योगजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सरकार र स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । तालिमपछि युवालाई समूहगत रूपमा उद्यममा जोड्ने संरचना नबनाएसम्म तालिमको प्रभाव सीमित रहन्छ ।

सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले औद्योगिक विकास, नवप्रवर्तन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कम्पनी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका प्रक्रिया स्वचालित गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यी नीति व्यवहारमा उतार्न सके युवालाई स्वदेशमै उद्यम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

उद्यमशीलता र स्टार्टअप कर्जा युवाका लागि केवल आर्थिक साधन होइन, आत्मविश्वास, नवप्रवर्तन र स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्ने आधार हो । सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहकार्यको माध्यमबाट युवालाई अवसर दिन सकिएमा नेपालले जनसांख्यिकीय लाभलाई समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।