नेपाली राजनीतिक इतिहास निरन्तर आन्दोलन, परिवर्तन र आशाका चक्रमा घुमिरहे पनि स्थायित्व र संस्थागत प्रजातन्त्रको गहिरो अभ्यास अझै स्थापित हुन सकेको छैन । २००७ सालको परिवर्तनसँगै नेपाली जनताले शासन प्रणालीमा निर्णायक सहभागिता र स्थिरताको अपेक्षा गरे । तर, त्यसयता बनेका सरकारहरू न दीर्घकालीन हुन सके, न त नीतिगत निरन्तरता दिन सके । २००७ सालपछि संविधानसभाको निर्वाचन गरिने सहमति भए पनि दशकौँसम्म त्यो सम्भव भएन । २०१५ सालमा जननिर्वाचित सरकार बनेपछि जनतामा लोकतन्त्रको उज्यालो भविष्यप्रति आशा पलायो, तर २०१७ सालको राजनीतिक उलटफेरले ती सबै सम्भावनालाई एकाएक अवरुद्ध गरिदियो । त्यसपछि मुलुकले विभिन्न कालखण्ड पार ग¥यो, तर स्थिर सरकार र प्रभावकारी विकास प्रक्रिया दुबै अधुरै रहे ।

यी सबै प्रयासहरू प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने दिशामा गरिएका थिए । तर आजसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा प्रजातन्त्र व्यवहारमा भन्दा कागज र भाषणमै सीमित देखिन्छ । प्रजातन्त्रको मूल आत्मा भनेको निर्णय निर्माण प्रक्रिया जनताबाट सुरु भई नेतृत्वसम्म पुग्नु र पुनः जनतामै फर्कनु हो । आधुनिक व्यवस्थापन सिद्धान्तले पनि यही अवधारणालाई जोड दिएको छ । व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उद्देश्यद्वारा प्रबन्धन प्रणालीले नेतृत्व, संस्थागत लक्ष्य र व्यक्तिगत क्षमतालाई एकआपसमा जोड्दै निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने कुरा गर्छ । यस्तो प्रणाली प्रजातान्त्रिक अभ्याससँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित हुन्छ, जहाँ नेतृत्व केवल आदेशकर्ता नभई मार्गनिर्देशकको भूमिकामा रहन्छ ।

विश्व इतिहासले देखाएको छ कि प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूमाथि नै रहन्छ । लोकतन्त्र दलविहीन हुन सक्दैन र दलहरू लोकतान्त्रिक नभए लोकतन्त्र पनि खोक्रो हुन्छ । तर नेपाली सन्दर्भमा यही आधारभूत सम्बन्ध कमजोर देखिन्छ । यहाँ दलहरू स्वयं सत्ताकै रूपमा प्रस्तुत हुने, विधि र नियमलाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने र असहमतिको स्वरलाई दमन गर्ने प्रवृत्तिमा अभ्यस्त देखिन्छन् । यही कारणले नेपालमा न त विधिको शासन बलियो बन्न सकेको छ, न त प्रजातन्त्रले विकाससँग सहयात्रा गर्न सकेको छ ।

हालै सम्पन्न विभिन्न दलहरूको महाधिवेशनहरूले दलहरूभित्रको वास्तविक प्रजातान्त्रिक अवस्था उजागर गरेका छन् । नेकपा (एमाले)को महाधिवेशन बाह्य रूपमा व्यवस्थित देखिए पनि आन्तरिक बहस र असहमतिको ठाउँ लगभग शून्य रह्यो । नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने वा वैकल्पिक विचार राख्नेहरू क्रमशः पाखा लगाइए । लामो समयदेखि पार्टी निर्माणमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक हैसियत घट्दै जानु र नेतृत्व वरिपरि सीमित समूहको वर्चस्व स्थापित हुनु सामान्य अभ्यासझैँ बन्यो । यसले दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति हावी भएको संकेत गर्छ ।

उता नेपाली कांग्रेसको अवस्था फरक देखिए पनि सारमा समस्या उस्तै छ । अहिले जे–जसरी कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भयो, त्यो सरल रुपमा भएको छैन । साथै, त्यसले स्वयं दलभित्रको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई पनि समेटेको छैन । नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई सुखद मान्ने हो भने कांग्रेसभित्रको नीति र अभ्यास हराएको विषयलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । यो अभ्यासले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कांग्रेस बिमुख त हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ ।   

राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्रका उत्पादन मात्र होइनन्, तिनका संवाहक पनि हुन् । विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा दलहरू नीति, विचारधारा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत संस्थागत रूपमा सबल बनेका छन् । बेलायत, जर्मनी, भारतजस्ता देशमा दलहरू सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य र सामाजिक लोकतन्त्रका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निरन्तर अभ्यासरत देखिन्छन् । तर नेपालमा दलहरू विचारभन्दा व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएका छन् । चुनाव जित्न वर्गीय असन्तुलनलाई प्रयोग गर्ने, भावनात्मक नारामार्फत समर्थन जुटाउने र सत्ता प्राप्तिपछि संगठनात्मक सुधारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।

नेपाल अब अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले अझै ठूलो महत्व राख्छ । कूटनीतिक प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालन सबै राजनीतिक स्थायित्व र विश्वासमा निर्भर हुन्छन् । तर दलहरूले आफूलाई राज्यसँगै बराबरीमा राख्ने मानसिकता विकास गरिरहँदा संस्थागत शासन कमजोर हुँदै गएको छ । ह्विपको नाममा विवेक प्रयोग गर्न नपाइने अभ्यास, नेतृत्व परिवर्तनप्रति असहिष्णुता र आलोचनालाई अनुशासनहीनताको रूपमा व्याख्या गर्ने चलनले दलहरूलाई जनताबाट टाढा पु¥याइरहेको छ ।

व्यवस्थापन सिद्धान्तले निर्णय प्रक्रिया तलबाट माथि र माथिबाट तल दुबै दिशामा प्रवाह हुनुपर्ने बताउँछ । तर, नेपाली दलहरूमा यो प्रक्रिया अत्यधिक नियन्त्रणमा राखिएको छ । परिणामस्वरूप न त कार्यकर्ताको आवाज सुन्ने संस्कार विकसित भएको छ, न त नेतृत्वले पृष्ठपोषणलाई गम्भीरतापूर्वक लिने अभ्यास । 

यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नेपाललाई ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्दैन । आधारभूत कुरा भनेको शिक्षित, विवेकशील र उत्तरदायी नागरिक तयार गर्नु हो । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने मुख्य आधार बन्न सक्छ । यही शिक्षित पुस्ता भोलिको नेतृत्व र प्रशासक हो । त्यसैले राजनीतिमा प्रवेश गर्न न्यूनतम अध्ययन र वैचारिक तयारीलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।

नेताभन्दा नीति प्रधान भन्ने भाष्य व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक उमेरहद, कार्यकालको सीमा, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र मेरिटमा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । तथ्यसहित भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा पद होइन, व्यक्ति स्वतः जिम्मेवारीबाट बाहिरिने संस्कार बसाल्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमा अस्पष्टता होइन, स्पष्टता र निरन्तरताको अभ्यास आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्र केवल संरचना वा प्रक्रियाको नाम होइन, यो चेतना, अभ्यास र आत्मसंयमको संयोजन हो । दलहरूले आफ्नै भित्रबाट सुधार सुरु नगरेसम्म बाह्य परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन । विचार, नीति र संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने साहस गर्न सके मात्र नेपाली प्रजातन्त्र प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सक्छ । यही सुधारको बाटो नै नेपाललाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजाने आधार बन्न सक्छ ।