भदौ २३ र २४ गते देखिएको जेनजी आन्दोलन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण क्षण थियो । दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका विकृति, विसंगति, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिनु लोकतान्त्रिक चेतनाको संकेत थियो । त्यो आन्दोलन कुनै दल, कुनै नेता वा कुनै पदका लागि थिएन; त्यो सुशासन, विधिको शासन र संविधानवादको पुनस्र्थापनाका लागि थियो । तर दुर्भाग्य, आन्दोलनको भावनाले जन्माएको सत्ताले नै आज ती मूल्यहरूमाथि प्रहार गरिरहेको देखिन्छ ।

विधिको शासनको आधार शक्ति पृथकीकरण हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्दा मात्र लोकतन्त्र सन्तुलित रहन्छ । तर अहिलेको अभ्यासले त्यही सन्तुलन भत्किँदै गएको संकेत गर्छ । संविधानको मर्मअनुसार नभई बनेको सरकार, एक व्यक्तिको इच्छाअनुसार भइरहेका निर्णय, न्यायिक प्रक्रियामाथि देखिएको दबाब– यी सबैले सरकार स्वतन्त्र नभई कुनै अदृश्य शक्तिको कठपुतली बनेको आभास दिन्छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि एउटा दल र एउटा नेतालाई मात्र राज्यका सबै संयन्त्रले संरक्षण गरिरहेको अनुभूति हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न फौजदारी न्याय प्रणालीसँग जोडिएको छ । अपराध राज्यविरुद्धको कार्य हो भन्ने सिद्धान्तमा हाम्रो कानुन टेकेको छ । त्यसैले अपराध क्षम्य हुँदैन, न त पीडितले माफी दिएर अपराध मेटिन सक्छ । अभियोग दाबी संशोधन र अभियोग फिर्ता लिने विषयलाई जानाजानी गन्जागोल पारेर प्रयोग गर्नु न्यायमाथिको हस्तक्षेप हो । कानुनले संशोधनको व्यवस्था प्रमाण, तथ्य वा सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि दिएको हो, अपराधलाई नै खारेज गर्नका लागि होइन । तर हालै देखिएका निर्णयहरूले अपराध के हो र के होइन भन्ने अधिकार कार्यपालिकाले नै लिएको जस्तो देखिन्छ, जुन विधायिका र न्यायपालिका दुवैको क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण हो ।

नजिरहरूले स्पष्ट गरेका छन् कि फौजदारी अपराधमा मिलापत्र हुँदैन । विगतमा बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा पीडितको आग्रह, विवाह र सामाजिक दबाब हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले सजाय दिएको उदाहरण छ । कारण स्पष्ट थियो–अपराध घटेको क्षणमा त्यो कानुनले निषेध गरेको कार्य थियो । त्यसै आधारमा दोषीलाई दण्डित गरियो । यही सिद्धान्त आज पनि लागू हुनुपर्ने हो । तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने प्रयासले अपराधलाई आर्थिक लेनदेनमार्फत सेतो बनाउने खतरनाक परम्पराको संकेत गर्छ । यसले आर्थिक अपराधीहरूको मनोबल बढाउने मात्र होइन, कानुनका अगाडि सबै बराबर हुन्छन् भन्ने आधारभूत नागरिक अधिकारलाई पनि खोक्रो बनाउँछ ।

यस्तो हस्तक्षेपको परिणाम विगतमा पनि देखिइसकेको छ । रौतहटको चिम्नीभट्टा घटनामा अनुसन्धान ढिलाइ हुँदा प्रमाण नष्ट भए, न्यायालय विवादमा तानियो र अन्ततः न्याय अपूरो रह्यो । आज फेरि उस्तै गल्ती दोहोरिँदै छ । परिवर्तनको नाममा आएको सत्ता बदला र संरक्षणको राजनीतिमा फसेको देखिँदा जनतामा गहिरो निराशा छ ।
आन्दोलनका बेला उठेका मागहरू सत्ता कब्जाका लागि थिएनन् । त्यो आन्दोलनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई २४ घण्टाभित्रै ढाल्यो, प्रधानमन्त्रीलाई ज्यान जोगाउन बाध्य बनायो । यसले जनतामा आशा जगायो– अब पुराना दम्भ, विकृति र सत्ताको अहंकार समाप्त होला । युवाहरूले शासनमा नयाँ संस्कार ल्याउलान् भन्ने अपेक्षा फैलियो । धेरै पुराना नेता कमजोर भए, केहीले राजनीतिबाट अलग हुने संकेत गरे, युवाहरूलाई अवसर दिने कुरा गरे । त्यो आशा अस्वाभाविक थिएन ।

तर आजको अवस्था हेर्दा, त्यो आन्दोलन वरदानभन्दा अभिशापजस्तो देखिन थालेको छ । आन्दोलन पवित्र थियो, तर त्यसको प्रयोग अपवित्र ढंगले भयो । नेतृत्वविहीन आन्दोलन, अनुभवहीन युवाहरू र उनीहरूलाई सही दिशा देखाउनभन्दा भ्रममा पारेर स्वार्थ साध्ने चतुरहरूको घेराबन्दी– यही कमजोरीको फाइदा उठाइयो । पदच्युत भएका पुराना सत्ताधारीहरूले आफ्नो दशकौँको राजनीतिक अनुभव प्रयोग गरेर आन्दोलनको ऊर्जा क्षीण पार्ने रणनीति अपनाए । बाहिर सुध्रिएको अभिनय, भित्र बदला र पुनरागमनको योजना चलिरह्यो ।

यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने आगामी निर्वाचनपछि पुराना शक्तिहरू पुनः सत्तामा फर्किएर आन्दोलनकारी युवाहरूमाथि बदला लिने सम्भावना प्रबल छ । जसले फेरि उही विकृति, उही विसंगति र उही अशान्ति जन्माउनेछ । परिवर्तनको नाममा न्यायसँग सौदा गर्ने, कानुनलाई व्यक्तिको सेवामा लगाउने र आन्दोलनको बलिदानलाई सत्ताको खेलौना बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सम्मान तब मात्र हुन्छ, जब राज्यले विधिको शासनलाई सौदाबाजीबाट मुक्त गर्छ र अपराधलाई अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्छ । होइन भने इतिहासले यो आन्दोलनलाई चेतनाको उज्यालो होइन, दुरुपयोगको अँध्यारो अध्यायका रूपमा सम्झनेछ ।