नेपाल फेरि एउटा गहिरो राजनीतिक मोडमा आइपुगेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको जनअसन्तोष, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको गठनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– जनताले अब केवल चुनावको दिन मात्रै बोल्ने लोकतन्त्र स्वीकार गर्न तयार छैनन् । दशकौँदेखि नेपाली लोकतन्त्र मतपत्रमा सीमित रहँदै आएको छ ।

नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक प्रतिनिधि छान्ने अधिकार त दिइयो, तर छानेपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, निगरानी गर्ने र आवश्यक परे हटाउने कानुनी शक्ति दिइएन । यही मौनता आज विस्फोटक असन्तोषको रूपमा सतहमा देखिएको हो ।

नेपालमा मतदाता धेरै समयदेखि टिकट वितरण संस्कृतिको बन्धक बनेका छन् । राजनीतिक दलभित्रको गुट, आर्थिक पहुँच, नातावाद र नेताको व्यक्तिगत रोजाइले उम्मेदवार तय हुने परिपाटीले योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई पछाडि पार्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताले ‘यीमध्ये कोही पनि मेरो प्रतिनिधि हुन योग्य छैन’ भन्न पाउने अधिकार नहुनु लोकतन्त्रको आधारभूत कमजोरी हो । सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने’ अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो सुविधाविपरीत ठाने । निर्वाचन कानुनमा त्यसको व्यवस्था भएन । परिणामस्वरूप मतदाताको असहमति मतपत्रमा अंकित हुन सकेन, लोकतन्त्र चलिरहेको देखियो तर जनविश्वास क्रमशः खिइँदै गयो ।

यही पृष्ठभूमिमा ‘नो भोट’को बहस पुनः जीवित भएको हो । ‘नो भोट’ केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने विकल्प मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार सुधार्ने दबाबको औजार हो । भारतमा लामो बहसपछि ‘नन अफ द अबभ’ लागू गरियो । सुरुमा यसको प्रभाव सीमित देखिए पनि यसले दलहरूलाई उम्मेदवार चयनबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । केही राज्यमा उच्च प्रतिशतले दलभित्र आत्ममूल्यांकन सुरु भएको देखिन्छ । कोलम्बियामा त ‘नो भोट’ बहुमत पुगेमा निर्वाचन नै दोहोरिन सक्छ, जसले दलहरूलाई जनभावनाविपरीत उम्मेदवार अघि सार्न जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।

‘नो भोट’ लागू हुँदा मतपत्र मौन कागज हुँदैन, जनमतको वास्तविक सूचक बन्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुसंख्यक मतदाताले ‘नो भोट’ रोजे भने त्यसले दल र उम्मेदवार दुवैलाई अस्वीकार गरिएको स्पष्ट सन्देश दिन्छ । यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सुधार्न, जनतासँग संवाद बढाउन र योग्य व्यक्तिलाई अघि सार्न दलहरू बाध्य हुन्छन् । यसले लोकतन्त्रलाई केवल अंकगणितीय जित–हारबाट बाहिर निकालेर नैतिक वैधताको दिशातर्फ लैजान्छ ।

तर लोकतन्त्रको समस्या केवल चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि उत्तिकै गहिरो छ । एकपटक निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधि पाँच वर्षसम्म लगभग अछुतो बन्ने अवस्था छ । मतदातासँग संवाद नगर्ने, संसदमै नदेखिने, विकास बजेट दुरुपयोग गर्ने वा भ्रष्टाचारमा मुछिँदा पनि जनताले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । यही शून्यताले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालमै हटाउने अधिकारको बहसलाई अपरिहार्य बनाएको हो ।

विश्वका धेरै देश र स्थानीय तहहरूले यस अधिकारलाई अभ्यासमा ल्याएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका क्यालिफोर्निया, विस्कन्सिन जस्ता राज्यमा गभर्नरदेखि स्थानीय प्रतिनिधिसम्मलाई रिकल गर्न सकिने व्यवस्था छ । सन् २००३ मा क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्रे डेविसलाई जनमतबाट हटाइएको थियो । स्विट्जरल्यान्डमा केही क्यान्टनहरूमा रिकलको व्यवस्था छ, जसले प्रतिनिधिलाई निरन्तर जवाफदेही बनाइराख्छ । भेनेजुएलामा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले समेत रिकल जनमतको सामना गरेका थिए । यी उदाहरणले देखाउँछन् कि सही मापदण्ड र प्रक्रियासहित लागू गरियो भने ‘राइट टु रिकल’ अस्थिरता होइन, उत्तरदायित्वको माध्यम बन्छ ।

नेपालमा पनि यो अधिकार अराजक ढंगले होइन, कडा कानुनी संरचनाभित्र लागू गर्न सकिन्छ । न्यूनतम कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र रिकल प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने, निश्चित प्रतिशत मतदाताको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने, निर्वाचन आयोगको प्रमाणीकरण र गोप्य मतदानमार्फत अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था गरे अस्थिरताको डर न्यून हुन्छ । प्रतिनिधि काम नगरे हटाइने जोखिममा हुँदा नैतिकता, पारदर्शिता र जनसम्पर्क स्वतः सुधार हुन्छ ।

यी सुधारसँगै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु अर्को अपरिहार्य विषय हो । फिलिपिन्स, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया जस्ता देशले विदेशमा रहेका नागरिकलाई पोस्टल ब्यालेट वा डिजिटल प्रणालीमार्फत मतदानको अधिकार दिएका छन् । नेपालका करिब २२ लाख प्रवासी नागरिक आर्थिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि देशसँग जोडिएका छन् । उनीहरूको आवाज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखिनु प्रतिनिधित्वको गम्भीर कमजोरी हो । सुरक्षित डिजिटल प्रमाणीकरण, मतदाता परिचयपत्रको एकीकृत डाटाबेस र इलेक्ट्रोनिक पोस्टल ब्यालेटमार्फत यो सम्भव छ ।

तर कानुनी र प्राविधिक सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन । नागरिक चेतना यसको मेरुदण्ड हो । जर्मनी, नर्वे र क्यानडामा विद्यालय तहदेखि नै नागरिक शिक्षा अनिवार्य छ, जहाँ लोकतन्त्र केवल मतदान होइन, निरन्तर निगरानी र सहभागिताको अभ्यास भनेर सिकाइन्छ । नेपालमा पनि मतको मूल्य, असहमतिको शक्ति, सांसदको भूमिका र डिजिटल सुरक्षाबारे शिक्षा बिना ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिकल’ प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको संकेत स्पष्ट छ । जनताको असन्तोष नेतृत्व परिवर्तनमै सीमित छैन, प्रणाली सुधारको माग हो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र संसद् विघटन त केवल सतही परिणाम हुन् । गहिरो पीडा भनेको सुन्ने लोकतन्त्रको अभाव हो । ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ यस पीडाको संस्थागत उत्तर हुन सक्छन् । यी अधिकार लागू हुँदा लोकतन्त्र अधिकारको सूची मात्र होइन, निरन्तर आत्मसुधारको प्रक्रिया बन्छ । मतपछि पनि बोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपाली लोकतन्त्र साँच्चिकै परिपक्व चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।