हरेक निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सहरका चोक चौराहामा झन्डा फहरिन्छन्, नाराहरू घन्किन्छन् र भाषणका मञ्चहरू बाक्लिन्छन् । लोकतन्त्रको उत्सव भनिने यही मौसममा भान्साको आगो भने झन् महँगो इन्धनले बल्न थाल्छ । चामल, दाल, तेल, चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकस्मात् उकालो लाग्छ, तर सरकारी वक्तव्यमा ‘मूल्यवृद्धि खासै भएको छैन’ भन्ने दाबी दोहोरिन्छ । यथार्थ र तथ्यांकबिचको यही दूरी नै आजको मुख्य प्रश्न हो ।

निर्वाचनको समयमा बजार महँगिनुको पहिलो र कमै खुला रूपमा स्वीकार गरिने कारण हो– राजनीतिक चन्दाको अदृश्य भार । उद्योगी र ठूला व्यापारीहरूलाई दलहरूले चुनावी खर्चका लागि ठूलो रकम जुटाउन दबाब दिने अभ्यास नौलो होइन । औपचारिक हिसाबकिताबमा त्यो रकम देखिँदैन, तर बजारमा त्यसको असर सजिलै देखिन्छ । व्यापारीले चन्दा आफ्नै नाफाबाट व्यहोर्ने संस्कार बलियो छैन; त्यसलाई उत्पादन लागतमा मिसाइन्छ, ढुवानी खर्चमा थपिन्छ वा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) बढाएर उपभोक्तामाथि सारिन्छ । परिणामतः चुनावी नाराको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्छ ।

यसको एउटा उदाहरण २०७९ को संघीय निर्वाचनअघि देखिएको खाने तेल र दालको मूल्यवृद्धि हो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही उतारचढाव भए पनि स्थानीय बजारमा देखिएको वृद्धिदर अस्वाभाविक थियो । उद्योगीहरू अनौपचारिक रूपमा ‘लागत बढेको’ भन्दै मूल्य समायोजन गर्थे, तर त्यो लागतमा के–के जोडिएको छ भन्ने पारदर्शिता हुँदैनथ्यो । निर्वाचन सकिएपछि केही वस्तुको मूल्य थोरै घटे पनि चुनावअघि बढेको स्तरमै टिकिरह्यो । यसले मूल्य निर्धारणमा आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक चाप काम गरेको संकेत दिन्छ ।

दोस्रो कारण हो– कमजोर बजार अनुगमन र कृत्रिम अभावको खेल । निर्वाचनका बेला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय निकायको ध्यान सुरक्षा व्यवस्थापन, सभा–जुलुस र मतगणनातिर केन्द्रित हुन्छ । यही समयलाई अवसर ठानेर केही बिचौलिया र थोक व्यापारीले गोदाममा मौज्दात रोकेर बजारमा अभावको सन्देश फैलाउँछन् । उपभोक्ताले ‘भोलि अझै महँगो हुन्छ’ भन्ने डरले बढी किन्न थाल्छन्, माग कृत्रिम रूपमा बढ्छ र मूल्य चढ्छ ।

नेपालजस्तो आयात–निर्भर मुलुकमा यस्तो खेल सजिलो छ । पेट्रोलियम पदार्थ, दाल, कच्चा तेल, यहाँसम्म कि चामलको ठूलो हिस्सा पनि बाहिरबाट आउँछ । जब अमेरिकी डलर बलियो हुन्छ, आयात लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा डलरको विनिमय दर उच्च रहनु मूल्य नघट्नुको एउटा कारण अवश्य हो । तर समस्या यतिमै सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा ‘पुरानो स्टक महँगोमा किनेको’ भन्दै मूल्य घटाइँदैन, तर बढ्दा भने भोलिपल्टै नयाँ मूल्य सूची लागू हुन्छ । यो असमान व्यवहारले बजारलाई उपभोक्तामैत्री होइन, व्यापारीमैत्री बनाउँछ ।

छिमेकी भारतसँगको निर्भरता पनि अर्को संवेदनशील पक्ष हो । भारतले धान वा चामलको निर्यातमा कर लगाउँदा वा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउँदा त्यसको सीधा असर नेपाली बजारमा पर्छ । उदाहरणका लागि, भारतले २०२३ मा केही प्रकारका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा तुरुन्तै मूल्य उकालो लाग्यो । तर, कहिलेकाहीँ त्यहाँ नीति परिवर्तन नभए पनि यहाँ मूल्य बढेको पाइन्छ । यसले आन्तरिक सञ्जालमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी नाफा असुल्ने प्रवृत्ति बलियो रहेको देखाउँछ । सीमावर्ती नाकाबाट ठूलो मात्रामा चामल र दाल बाहिर पठाएर भित्र अभाव देखाउने अभ्यासबारे पटक–पटक प्रश्न उठेका छन्, तर कारबाही विरलै देखिन्छ ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो– सरकारी तथ्यांक र उपभोक्ताको भान्साबिचको खाडल । नेपाल राष्ट्र बैंक वा केन्द्रीय तथ्यांक निकायले निकाल्ने मुद्रास्फीति दर औसतमा आधारित हुन्छ । त्यसमा टेलिभिजन, सवारीसाधन, शिक्षा, मनोरञ्जन जस्ता शीर्षक पनि जोडिन्छन् । यदि यी वस्तुको मूल्य स्थिर छ भने समग्र महँगी दर कम देखिन्छ । चुनावी खर्चको अर्को प्रभाव नगद प्रवाहमा देखिन्छ । चुनावका बेला वैध र अवैध दुवै प्रकारको नगद बजारमा प्रवेश गर्छ । कार्यकर्ता परिचालन, प्रचार–प्रसार, यातायात र अन्य शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । अचानक बढेको नगदले माग चाप बढाउँछ, विशेषगरी खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुमा । 

समाधान के त ? पहिलो, राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्च पारदर्शी र कानुनी दायरामा हुनुपर्छ । राज्यले तोकेको सीमाभित्रै खर्च हुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू भए चन्दाको अदृश्य भार घट्न सक्छ । दोस्रो, निर्वाचन अवधिमा विशेष बजार अनुगमन संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ, जसले गोदामदेखि खुद्रा पसलसम्म निगरानी गरोस् । तेस्रो, उपभोक्तामुखी तथ्यांक सार्वजनिक गरिनुपर्छ—खासगरी खाद्यान्न समूहको पृथक् सूचक, जसले भान्सामा परेको वास्तविक असर देखाओस् ।

लोकतन्त्र केवल मतपत्रको अभ्यास होइन; यो त नागरिकको दैनिक जीवनसँग गाँसिएको व्यवस्था हो । यदि चुनावको मौसमसँगै भान्साको खर्च असह्य रूपमा बढ्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक उत्सव अधुरो रहन्छ । नाराले पेट भरिँदैन, भाषणले भाडा तिर्न सकिँदैन । साँचो राजनीतिक प्रतिबद्धता भनेको चुनाव जित्नु मात्र होइन, उपभोक्ताको थालमा पर्ने भार कम गर्नु पनि हो । जबसम्म चुनावी खर्चको अदृश्य मूल्य सर्वसाधारणले तिर्नुपर्छ, तबसम्म महँगी केवल आर्थिक समस्या होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि बन्नेछ ।