संविधानले जनस्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा हेरेको छ । मौलिक हकका विषयहरू अरू पनि धेरै छन्, जुन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । करिब एक दशकअघि स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याए पनि सञ्जालहरू विस्तार सुरु हुँदा अब बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसरी एक दशकमा संविधानप्रति गम्भीर प्रश्नहरू आएका छन्, त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा पनि करिब असफल भइसकेको अवस्था छ । यसो भनौँ जेनजी विद्रोह प्रचलित राजनीतिक प्रणालीप्रतिको गम्भीर अविश्वास थियो, तर रात रह्यो, अग्राख पलायो उही प्रणाली कायम राखी देशमा चुनाव हुँदैछ र चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरू विगतमा झैं यसपालि पनि कतिपय पारिवारिक नै देखिएका छन् र प्रत्यक्ष जनताबाट टाढिएकालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर संविधानले आफ्नो वास्तविक रूप देखाइसकेको छ ।

उच्च पदासीनहरूले सक्नेले देश दोहन गर्दै, राज्य दोहन गर्दै कुम्ल्याए मात्रै होइन, विदेशी उपचार, हवाइभाडादेखि डलरमा आफन्तलाई समेत भत्ता दिलाउँदै उच्च श्रेणीका देशमा उपचार गराए, जुन कानुनले प्रतिबन्धित गरेको थियो, तर पटके निर्णय गराएर राज्य ढुकुटीबाट लुटे । पहिले आफैं गर्ने हो भने, सचिवालयबाट विज्ञप्ति पनि निकाले तर असारतिर पुगेपछि खर्च निकासा गराए, लुट्याए । अहिले पनि पटके निर्णय गर्दै भिआइपी भन्दै खर्च निकासा गर्दै उपचार आफ्नै गर्ने गराउने क्रम रोकिएको छैन र नाम चलेकाहरूले अहिले पनि यहाँको औषधि सेवन गर्दैनन्, विदेशबाट छुट्टै झिकाउँछन् । आम जनता निरीह छन्, लाइनमा बस्छन्, दिनभरि न चिकित्सक भेट्न सक्छन्, भेटिहाले बिमाको छाप लाग्दैन, लागिहाले औषधि छैन । टेण्डरमा आएका औषधि गुणस्तर कस्तो होला ती औषधि पनि नपाइएको अवस्था छ । यसकारण कि औषधि सप्लायर वा बिमा दाबी गर्नेहरू ऊपर भूक्तानी भएको छैन । अस्थायी भनिएको नागरिक सरकार जसलाई चुनावी सरकार भनियो र दूरगामी निर्णय नलिने भनिरहँदा यसै फागुन १ देखि बिमामा आइपिडी र एपीडी भन्दै विभेद गरेर सम्झौता भइसकेका बीमितहरू ऊपर पनि घात र अन्याय गरिरहेको छ ।

बिमा बोर्डले अनेक नाटक मञ्चन ३ वर्ष अघिदेखि नै गरेको थियो, धुलीखेल अस्पतालबाट सल्केको बिमाको आगो पछिल्लो समय त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर उसले सेवा बन्द गरिदियो, रेफरको गम्भीर नाटक पनि मञ्चन गरियो । सरकारी अस्पतालहरूले गरेको यो चरम लापरवाही शब्दमा अभिव्यक्ति गर्न कठिन छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भई पंक्तिकारले बिमा बोर्डलगायत सिंहदरबारका धेरै संयन्त्रहरू धायो, सबैको जवाफ के आयो–स्रोतकै अभाव छ, भूक्तानी गर्न सकिएन । राज्य भनौँ सरकारले स्रोतको अभाव देखाएर सेवा बन्द गर्न कसैले गरे पनि मिल्दैन र आषाढसम्म जसको जुन अवस्थामा रकम तिरिसकेर बिमा भएको छ, त्यो सेवा निरन्तर हुनुपर्छ, बीचमा ब्रेक गर्ने भए शुल्क लिनु हुँदैनथ्यो । यसै पनि सहशुल्क भनी थप १० प्रतिशत त लिने गरिएकै छ । अर्को कुरा, नाफा घाटा त्यो व्यापार होइन, शिक्षा वा स्वास्थ्यमा राज्यले गरेको लगानीलाई व्यापारको रूपमा हेर्न मिल्दैन । जनशक्ति खेर गइरहेको, विदेश पलायन भइरहेको, त्यसको बदला विप्रेषण मात्रै आइरहेको बेला अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी लगातार हजारौँ औषधि सेवन गर्नु पर्नेलाई घोर र अन्याय हुने गरी बिमा बोर्डले अहिले लिएको नीति घोर आपत्तिजनक छ । बिमा बोर्ड आफैं दिगो संयन्त्रको छैन, वर्षैपिच्छे कार्यकारी परिवर्तन, राजीनामा अनेकमा रहेको छ ।

जसले स्वास्थ्य सेवा राम्रो र प्रभावकारी भनेर सम्मान पाए, अधिकांशले बिमा सेवा बन्द गर्न सूचना जारी गरिसकेका छन् । पहिले नगर्नु पथ्र्यो यति ठूलो हल्ला र विज्ञापन, अब स्रोत पुगेन भनेर बन्दको स्थितिमा पुग्नु राम्रो होइन । भूक्तानी धेरैतिर बाँकी होला, राज्यले तिर्नु पर्ने किसान बाली बिमा, दूधको भूक्तानी, उखुको, निर्माण व्यवसायीको अनेकौँ भूक्तानी बाँकी भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र बढी संवेदनशील भएकाले बेपारको रूपमा यसलाई हेर्न मिल्दैन । भनिन्छ बिमाको रकम बढाउने, त्यो आम जनता त्यसमा सहमत छैनन्, कारण सरकारी सुविधा लिन धेरै नै गाह्रो छ, निजीमा जस्तो छिटो छरितो हुँदैन । फेरि समान सहभागी भन्ने हो भने सरकारीतिर किन जाने, निजी क्षेत्र नै रहेकै होला । बीर अस्पताल बूढो भयो, त्यहाँ जाने बिरामी अझै धेरै छन्, देशैभरिको केन्द्र हो त्यो र भनेको बेला त्यहाँ औषधि पाइएको छैन, खरिद भएन रे, औषधि उधारो दिन मानेनन् र व्यापारीहरूले । 

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले धेरै होहल्ला गरेको थियो, निःशुल्क बिमा समेत भनियो, बिमा त भयो, बिमा मात्रै भयो, बिरामीले उपचार पाएनन्, यो सफेद झुठको खेती लामो समयदेखि लोकतन्त्रले गरि नै रहेको छ । अहिले ग्यासमा ठूलो लाइन छ, भनेको बेला पाइएको छैन, उपभोक्ता हित कानूनी कतै लागू भएन, पैसा तिर्छु भन्दै पनि सेवा पाइएन र खानेपानीको हालत उही छ, बिजुली भूटानभन्दा महँगो । कर धेरै लिने, सेवा नदिने उच्च कोटीमा पर्छ हाम्रो देश जहाँ लोकतन्त्रका नाममा धेरै संयन्त्रहरू छन्, जुका जस्ता छन् निरीहको रगत पिउँदैछन्, मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बोकेर संघीयता बाँचिरहेको छ र यति धेरै ठूलो संयन्त्र देशमा आवश्यक नै छैन । विगतमा यस्तो थिएन, नागरिक शासन भनियो, विधिको शासन भनियो, सुशासनका नाराहरू धेरै देखाइयो, सबै चुनावी घोषणापत्रझैं भए र अन्ततः सिंहदरबारको शिर नै निहुरिएको छ, घुम्टो हालेर रहेको रेल जस्तै देशको शान अहिले केन्द्रीय पूर्वाधारहरू अनुहार छोपेर निहुरिरहेका छन् । 

शहीदहरू माथि गिरी खेल्ने लोकतन्त्रले बीस हजार मान्छे शहीद थप्दै जाने, तिनलाई रकम बाँड्दै जाने, तर जीवितहरूलाई निचोर्दै जाने । प्रसूती गृहदेखि आर्यघाटसम्मका गलाहरू रेट्दै जाने, लोकतन्त्रको पछिल्लो चुनावले के निकास देला ? के केही मान्छे बदलिँदैमा देशको मुहार हँसिलो होला ? म्यादी प्रहरी नभए बाँकी संयन्त्रहरूले चुनावै गराउन नसक्ने हुन् ? विदेशीले सवारी साधन नदिए, बा उनीहरूले सहयोग नगरे, यहाँ केही हुनै नसक्ने नै हो र ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि विदेशी एजेन्सीहरूले धेरै सहयोग गरेका छन्, यतिबेला बिमाको केसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल किन नभएको र उल्टै स्रोत नभएको भन्दै बन्द गर्न तिर किन लागेको होला ? पंक्ति तयार हुँद, माघ अन्तिम दिन पनि बिमा बोर्डले एक लाखको सुविधा नघटाएको झुठ प्रसार गरिरहेको छ, व्यवहारमा त्यो सुविधा पाएको अवस्था छैन, घुमाइएको छ र २५ हजारमा घटाइएको छ ।