नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ कृषकको श्रम र उत्पादनले देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ । तर विगत केही दशकदेखि किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । विशेषगरी काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर र पाँचखाल क्षेत्रका आलु किसान लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा कृषकको कानुनी अधिकार र न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ले कृषकलाई स्पष्ट कानुनी मान्यता दिएको छ । संविधानको धारा ४१ अनुसार राज्यले कृषकको सुरक्षा, उत्पादनको उचित मूल्य, कृषि प्रविधि, मल र बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, अनुदान, सहुलियत ऋण, बिमा र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी, संविधानको धारा २७ ले समान अधिकार र गैर–भेदभावको ग्यारेन्टी गर्दछ भने धारा ४७ र ५१ले कृषकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तथा कृषि पूर्वाधार विकासमा राज्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरेका छन् ।

काभ्रेका मण्डनदेउपुर क्षेत्रमा करिब पाँच हजार हेक्टर र पाँचखाल क्षेत्रमा ६ हजार पाँच सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको अनुमान छ । यी दुई क्षेत्र मिलाएर करिब ११ हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा कृषि गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २० हजार किसान परिवार संलग्न छन् । औसतमा एक परिवारका चारदेखि पाँच सदस्य खेतीमा सक्रिय हुने हो भने करिब ८० हजारजनाले रोजगारी पाएका छन् । यसले यी क्षेत्रहरू ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार भएको देखाउँछ ।

उत्पादनको हिसाबले मण्डनदेउपुरमा वार्षिक करिब ३० हजार मेट्रिक टनसम्म र पाँचखालमा ३५ हजार मेट्रिक टनसम्म आलु उत्पादन हुन्छ । यसरी कुल उत्पादन करिब ६५ हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्छ, जुन राष्ट्रिय आपूर्तिमा महत्वपूर्ण योगदान हो । तर उत्पादन बढ्दै जाँदा पनि किसानको आम्दानी घट्नु चिन्ताजनक अवस्था हो ।

विगतमा आलुको मूल्य प्रतिकिलो २५–३५ रुपैयाँसम्म पाइन्थ्यो । तर अहिले मल, बीउ, मजदुरी र ढुवानी खर्च बढेर उत्पादन लागत ३०–४० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ, जबकि बजारमा किसानले पाउने मूल्य १०–१५ रुपैयाँमा झरेको छ । यसरी किसानले आफ्नो लगानीको आधा पनि फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था छ ।

यस समस्याको प्रमुख कारण बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो । किसानले उत्पादन सिधै उपभोक्तासम्म पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र छैन । बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको बजारले किसानलाई कम मूल्यमा बेच्न बाध्य बनाएको छ भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ । यसले बजारमा असन्तुलन सिर्जना गरेको छ ।

भण्डारण र प्रशोधनको अभाव अर्को ठूलो समस्या हो । अधिकांश किसानसँग ‘कोल्ड स्टोरेज’ सुविधा नभएकाले उत्पादन भएपछि तुरुन्तै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि पर्याप्त भण्डारण सुविधा हुन्थ्यो भने किसानले उचित समयमा बिक्री गरेर राम्रो मूल्य पाउन सक्थे । प्रशोधन उद्योगको अभावले पनि कच्चा उत्पादनमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।

आयात नीति पनि किसानका लागि चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय उत्पादन पर्याप्त हुँदा पनि बाहिरबाट आउने सस्तो आलुले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र मूल्य घटाउँछ । त्यसैले आयात व्यवस्थापनमा सन्तुलन आवश्यक छ । किसानले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सामूहिक रूपमा सहकारी वा समूहमार्फत उत्पादन र बिक्री गर्नुपर्छ । यसले बजारमा मूल्य निर्धारणमा उनीहरूको प्रभाव बढाउँछ । उत्पादन विविधीकरण, साना भण्डारण तथा प्रशोधन इकाइ स्थापना, र बजारसँग सिधा सम्पर्क (होटल, सुपरमार्केट, उपभोक्ता समूह)ले पनि आम्दानी बढाउन सहयोग पु¥याउँछ ।

सरकारका तीनै तहको समन्वित भूमिका अत्यावश्यक छ । स्थानीय सरकारले कृषि सडक, सिँचाइ, तालिम, बीउ तथा साना भण्डारण केन्द्र विकास निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले कोल्ड स्टोरेज, बजार केन्द्र, ढुवानी प्रणाली, बिमा र सहुलियत ऋण दिने र केन्द्रीय सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, आयात–निर्यात सन्तुलन, कृषि बजार सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।

काभ्रेका मण्डनदेउपुर र पाँचखालका किसानले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार उचित मूल्य, स्थिर आम्दानी र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ । कृषकको श्रमको मूल्य सुनिश्चित नगरेसम्म कृषि क्षेत्र दिगो विकास सम्भव छैन । जब सरकार, निजी क्षेत्र र किसानबीच सहकार्य हुन्छ, तब मात्र कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर, सशक्त र सम्मानित बन्न सक्छ ।