नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस दशकौंदेखि चल्दै आए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन निराशाजनक रहँदै आएको छ । अहिले बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दा आमजनमानसमा ती आशा फेरि पलाएका छन् । हुन पनि गणितीय रूपमा निकै बलियो हुने देखिएको बालेन्द्र सरकारले चाहेमा राज्य संयन्त्रमा आमूल परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ । जसका लागि संरचनागत, कानुनी र प्राविधिक रूपमा कठोर एवं दूरगामी सुधार नीतिहरू अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । 

सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिले स्थायी संयन्त्रमा काम गर्ने सबैखालका कर्मचारीको तलब संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । कम तलबका कारण धेरै कर्मचारीहरू अतिरिक्त आम्दानीतर्फ आकर्षित हुने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख कारकका रूपमा काम गरेको छ । त्यसैले बजारअनुसार प्रतिस्पर्धी हुने गरी ‘तहअनुसार पुग्ने तलब व्यवस्था’ लागू गरिनु आवश्यक छ । यसले कर्मचारीलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउनुका साथै उनीहरूको आत्मसम्मान र कार्यप्रतिको समर्पण पनि बढाउँछ । तर, तलब वृद्धि मात्र समाधान होइन; त्यससँगै प्रदर्शनमा आधारित प्रोत्साहन र कडा अनुगमन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ, ताकि तलब वृद्धिले मात्र भ्रष्टाचार घट्छ भन्ने भ्रम नहोस् । कर्मचारीले पाउने सुविधा र उनीहरूले गर्ने कामबीच वैज्ञानिक सन्तुलन कायम गर्नु नै सुशासनको पहिलो कडी हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ प्रभावकारी, स्वतन्त्र र क्रियाशील बनाउनु हो । हाल यसको भूमिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धानमा ढिलाइ र कारबाहीको निष्कर्षमा प्रभाव पर्ने गुनासो आउने गरेका छन् । यसको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया थप पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्छ । साथै, आयोगको बजेट संसद्मार्फत सिधा विनियोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रविधिमैत्री अनुसन्धान प्रणाली लागू गरी उजुरी दर्तादेखि अन्तिम नतिजासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । डिजिटल फोरेन्सिक प्रयोगशालाको स्थापना र आयोगको पहुँच प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । आयोगलाई केवल साना मुद्दामा सीमित नराखी ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था अनिवार्य छ । हालको कानुनी व्यवस्थामा कर्मचारीलाई पदच्युत गर्न लामो प्रक्रिया र पुनरावेदनका अवसरहरूले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेका छन् । यदि कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा तत्काल बर्खास्त गर्ने र उसका पेन्सनसहितका सेवा सुविधा खारेज गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लागू हुनुपर्छ । यो व्यवस्था निजामती कर्मचारी मात्र नभई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूमा पनि समान रूपमा लागू गरिनुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचार मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन विशेष अदालतलाई थप सशक्त र समय सीमायुक्त बनाउनु आवश्यक छ । जबसम्म अपराधीले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उम्किन सक्ने अवस्था अन्त्य हुँदैन, तबसम्म विधिको शासन सुदृढ हुन सक्दैन ।

प्रशासनिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यक्षेत्रमा अनुशासन र निगरानी हो । निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा अन्य सरकारी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा काम छाडेर अनावश्यक गफगाफ, गुटबन्दी र समयको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ‘कामका लागि कार्यालय’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै कार्यस्थलमा हुने अराजकता र समयको बर्बादी रोक्न कडा आचारसंहिता लागू गरिनुपर्छ । आधुनिक हाजिरी प्रणाली, आकस्मिक अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा कुराउने वा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गरिनुपर्छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन सरकारी सेवाभित्र रहेका राजनीतिक युनियनहरूको खारेजी अपरिहार्य छ । कर्मचारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु वा भातृ संगठनका नाममा गुटबन्दी गर्नु सुशासनको प्रमुख बाधक हो । कर्मचारीको धर्म भनेको सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो, तर दलीय आबद्धताले उनीहरूलाई कर्तव्यभन्दा बाहिर लैजाने गरेको देखिन्छ । त्यसैले ‘एक पद, एक जिम्मेवारी’को सिद्धान्त लागू गर्दै कार्यस्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । यदि कुनै कर्मचारी दलीय प्रभावमा सेवा प्रवाहमा विभेद गरेको पाइएमा कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनको सट्टा व्यावसायिक हकहितका लागि गैर–राजनीतिक संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार भनेको सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र ‘क्यास लेस’ बनाउनु हो । हाल केही सेवाहरू अनलाइन भए पनि अझै धेरै कामहरूमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता पर्दा घुस र अनियमितताको सम्भावना बढ्छ । सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू भौतिक उपस्थितिबिना नै उपलब्ध हुने गरी डिजिटलाइज गर्न सके यो समस्या ठूलो हदसम्म समाधान हुन सक्छ । नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र, कर भुक्तानी, जग्गासम्बन्धी सेवा आदि घरबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सकिने बनाउनु आवश्यक छ । साथै, सबै सरकारी भुक्तानीहरू डिजिटल माध्यम (क्युआर, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड)बाट मात्र हुने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । यसका लागि सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार, उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय डाटा सेन्टरको विस्तार अपरिहार्य छ ।

यसका अतिरिक्त, सुशासन सुनिश्चित गर्न संस्थागत संरचनालाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउँदै सबै सरकारी निकायहरूमा सुशासन एकाइ स्थापना गर्नुपर्छ, जसले आन्तरिक लेखापरीक्षण, सेवा प्रवाहको मूल्यांकन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरूको नियमित अनुगमन गर्न सकोस् । लोकसेवा आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्दै व्यावहारिक ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता र नैतिकतामा जोड दिनुपर्छ तथा सेवा प्रवेशपछि दीर्घकालीन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सचिव तथा सहसचिवस्तरीय नेतृत्वमा वरिष्ठता र राजनीतिक निकटताको सट्टा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउँदै स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता र गुणस्तर अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

समग्रमा, कडा कानुन, उपयुक्त पारिश्रमिक, अनुशासित कार्य संस्कृति, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, डिजिटल शासन प्रणाली र जवाफदेही संस्थागत संरचनाको संयोजनबाट मात्र नेपालमा सुशासन सम्भव छ । बालेन्द्रको नेतृत्व यस्तो रूपान्तरणकारी अभियानको उत्प्रेरक बन्न सक्छ, जसले नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु स्थापित गर्न सक्छ ।