नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपछि विभिन्न समयमा राजा र जनताबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुँदै आयो । विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादल मडारिइरह्यो । विदेशी हस्तक्षेपलाई दोष दिइए पनि त्यसको मूल कारण हाम्रो नेतृत्व र जनताको निर्णय नै थियो ।

विसं २०४६ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था अन्त्य भई प्रजातन्त्र आयो । २०६२/६३को आन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । तथापि, राजनीतिक स्थिरता भने कायम हुन सकेन । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, तबसम्म सामाजिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विकास सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्य बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएको छ ।

हालैका आन्दोलनहरू र नयाँ जनादेशसँगै देश पुनः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा आगामी सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि उच्च छ । तर केवल सत्ता परिवर्तनले मात्र देशका संरचनात्मक समस्या समाधान हुँदैनन् । त्यसका लागि दूरदृष्टि, नीतिगत स्थिरता, प्रतिशोधरहित राजनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । स्पष्ट बहुमतको अभावमा बन्ने गठबन्धन सरकारहरूले अस्थिरता बढाएका छन् । दलहरूबीच सत्तामा पुग्ने र टिक्ने होडले नीतिगत स्पष्टता कमजोर बनाएको छ, जसका कारण जनतामा निराशा बढेको छ । चुनावअघि जनस्तरमा ‘यो पटक नयाँलाई अवसर दिऔं’ भन्ने धारणा व्यापक रूपमा देखिएको थियो । यस अर्थमा हालको जनमत केवल संगठनात्मक सफलताको परिणाम मात्र होइन, परिवर्तनको खोजी पनि हो ।

तर नयाँ सरकारप्रति समर्थनलाई दम्भमा परिणत गर्नु घातक हुन सक्छ । यदि जनताको अपेक्षा र भावनाको सम्मान गरिएन भने विगतका गल्ती दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।

सामाजिक रूपमा बेरोजगारी, युवापलायन र असमानता बढ्दै गएको छ । आर्थिक दृष्टिले महँगी, व्यापार घाटा र उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोरी गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सहिष्णु समाज भए पनि पछिल्लो समय विभाजनकारी प्रवृत्तिहरू देखापर्न थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि जटिल बन्दै गएको छ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भई नेपाली जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपालीहरू पनि असुरक्षित अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउन जरुरी छ । नेपालको मूल नीति असंलग्नता हो, जसले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रप्रति झुकाव देखिने निर्णयहरूबाट सरकार सचेत रहनुपर्छ ।

अब आन्तरिक प्राथमिकतामा ध्यान दिन आवश्यक छ । कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै पनि नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । सिँचाइको अभाव, प्रविधिको कमी र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेका छन् । विदेशबाट खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा आधुनिक कृषि औजार, सहज ऋण व्यवस्था, मल–बीउको उपलब्धता र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र पशुपालनको समुचित उपयोगबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । साथै, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी र दण्डहीनताको अन्त्य नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन । कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने विश्वास जनतामा स्थापित गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकहरू उपचार नपाएर पीडित छन् भने प्रतिभाशाली तर गरिब विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर गुमाइरहेका छन् । यसतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र गैरजिम्मेवारीपन अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । यसमा सरकार मात्र होइन, नागरिकको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हुलदंगा, दबाब र शक्ति प्रदर्शनबाट काम गराउने प्रवृत्तिले समाजलाई अराजकतातर्फ लैजान्छ । 

लोकतन्त्र केवल अधिकारको अभ्यास मात्र होइन, कर्तव्यबोधको पनि प्रणाली हो । नैतिकता नै सभ्य समाज निर्माणको आधार हो भन्ने बुझाइ सबैमा विकसित हुन आवश्यक छ । नयाँ सरकारका लागि यो समय अवसर र चुनौती दुवै हो । यदि दूरदृष्टि, इमानदारी र दृढ कार्यान्वयन देखाइयो भने देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा लैजान सकिन्छ । अन्यथा, देश फेरि आन्तरिक तथा बाह्य भूराजनीतिक चक्रमा फस्ने जोखिम रहन्छ । आजको मुख्य आवश्यकता केवल सत्ता परिवर्तन होइन, सुशासनको स्पष्ट मार्गचित्र हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै सबै राष्ट्रसँग समान व्यवहार गर्नु, विदेशी हस्तक्षेप न्यून गर्नु र विकासलाई व्यवहारमा उतार्नु नै समयको माग हो । विकासको वास्तविक आधार काम र सुशासन हो, केवल आश्वासन होइन । त्यसैले शासकवर्गले यस यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।