कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन् । जसले एक÷अर्कोलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्ने विश्वास लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गरिन्छ । तर, नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको यो सिद्धान्त व्यवहारमा ठीक ढंगले लागू हुन नसकेका उदाहरण भेटिन्छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी  विधेयकमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि गर्न खोजेको हस्तक्षेप । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कुलिङ पिरियड तत्काल अघि नबढाउने विषयमा छलफल भएको छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीहरूको कुलिङ पिरियड २ वर्ष रहने गरी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा लगेको छ । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएर अगाडि बढेको प्रावधान सच्याउनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनु गलत हो । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा कुलिङ पिरियडबारे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । यसको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नै देखिए । यो व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र मिच्ने प्रयास हो ।

कुनै पनि कानुन बनाउने विषयमा नेताहरू छलफलमा बस्न सक्दछन् । तर, यसको सीमा हुन्छन् । अझ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि संसद्मा विधेयक पुग्ने संसदीय अभ्यासमा नेताहरूले छलफल चाहनु नौलो होइन । तर, संसद् पुगेर सांसदले अगाडि बढाएको विधेयक मन्त्रिपरिषदले रोक्ने हो भने व्यवस्थापिकाको आवश्यकता र औचित्य के भन्ने प्रश्न आउँछ । यहाँनेर बुभ्नुपर्ने कुरा छ– सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु अगाडि राजनीतिक दल वा सरोकारवालाको राय लिन सक्छ । संसद्मा दर्ता गरेपछि राजनीतिक दल वा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने वा नगर्ने निर्णय पुर्णतः सांसदहरूको विवेकपूर्ण अधिकार हो ।

यो विवेकसहित सरोकारवाला र नेताहरू समेतको राय लिएर संसदीय समितिले अगाडि बढाएको कुलिङ पिरियड सच्याउने भनेर मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनुले कार्यपालिकाको दम्भ उजागर गरेको छ । कार्यपालिका नै सर्वेसर्वा ठान्ने मनोविज्ञानले भएको यो प्रर्यास गलत छ । साथै, कर्मचारीले पनि कुलिङ पिरियड लागू भए अवकाश लगत्तै अर्को संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति नपाउने त्रासमा अनावश्यक सक्रियता देखाउन आवश्यक छैन । किनभने, अवकाश हुनु भनेको शारिरिक रुपमा काम गर्नका लागि अयोग्य रहेको प्रमाण मानिने समाजशास्त्रीय मान्यता हो । यसकारण अवकाश प्राप्त व्यक्तिले राय दिन सक्छन्, निर्णय लिने क्षमता राख्दैनन् भन्ने बैज्ञानिक तथ्यलाई स्विकार्दै निजामति कर्मचारीले अनावश्यक सक्रियता बन्द गरुन । मन्त्रिपरिषद्ले पनि व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्र अधिकार प्रयोगमा हस्तक्षेपको शृङखला नदोहो¥याओस् ।