–के.बी. बस्नेत
नेपालको धेरै भूभाग पहाडले व्याप्त छ । जहाँ बाढी पहिरोको कारण कुल जनसंख्याको झन्डै ६० प्रतिशत जनता जोखिमको अवस्थामा छन् । यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि वनजङ्गलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साधारणतः एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन झन्डै ५५० लिटर अक्सिजन चाहिन्छ । यसको बजारमूल्य प्रतिलिटर एक हजारको दरले एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अक्सिजन ग्यास चाहिन्छ । यसबाहेक एउटा रुखले प्रत्येक वर्ष सञ्चित गरेको सरदर ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा पुर्याउन मद्दत गर्छ ।
वस्तुतः मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि बोटबिरुवाहरुले धेरै योगदान गर्छन् । एउटा परिपक्व रुखले फलफूल र सौन्दर्यबाहेक अक्सिजन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, बाढी पहिरो न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धि, जलीय चक्र प्रवाहमा सघाउलगायत चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुहरुलाई आश्रय प्रदान गर्छ ।
एउटा वयस्क स्वस्थ रुखको अक्सिजन उत्पादन क्षमता वार्षिक एक सय तीन लिटरसम्म हुन्छ । जसबाट कुनै पनि व्यक्तिको श्वासप्रश्वास लिने काममा ठूलो सघाउ पुग्छ । यसबाहेक एक बयस्क वृक्षले वायुमण्डलबाट वार्षिक सालाखाला २२ के.जी. कार्बन डाइअक्साइड अवशोषण गर्छ । जसले कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यति मात्र नभई बोटबिरुवाहरुले कुनै पनि देशको जैविक विविधताको संरक्षणमा ठूलो सघाउ पुर्याउँछन् ।
सामान्यतया वन–जङ्गलका काष्ठजन्य कुरा र प्रत्यक्ष आर्थिक लाभहरूबारे बढी जानकारी र चासो भएको पाइन्छ, यद्यपि वन–सम्पदाका पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र भावनात्मक सुक्ष्म स्वरूपका लाभहरू अझै बढी गहन र दूरगामी महत्वका छन् । योग भनिरहँदा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छैन भन्न खोजिएको होइन । मानिसले वनबाट प्रत्यक्षरुपमै ठूलो आर्थिक लाभ उठाउन सक्छ ।
नेपाल विश्वको कुल क्षेत्रफलको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटेको छ । परन्तु, जैविक विविधताको हिसाबले यसले विश्वको अन्दाजी चार प्रतिशत हिस्सा ढाकेको छ । नेपाल तराईदेखि हिमाल र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएकोले जैविक विविधताको लागि धनी छ । वास्तवमा जैविक विविधताको सूचीमा यो देश विश्वमा पच्चीसौं र एशिया महाद्वीपमा एघारौं स्थानमा अङ्कित छ ।
एकै आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विद्यमान एक सय १८ किसिमका पारिस्थितिक पद्धतिहरुमा विश्वको कुल वनस्पति प्रजातिका तीन दशमलव दुई प्रतिशत छ । वन्यजन्तु र वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइरिस) महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार यहाँ पाँच सय ५० खाद्यान्न बालीका, दुई सय सागसब्जीका र ४५ फलफूलका प्रजाति छन् । यीमध्ये हालसम्म यहाँ दुई सय प्रजातिको मात्र खेती गरिन्छ । उक्त प्रजातिहरु मध्ये केही यहाँ आदिम कालदेखि हालसम्म पनि खेती गरिँदै छ । जुन स्थानीय प्रजातिको नामले चिनिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न सबल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था गर्न तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । परन्तु, यी तीनै सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी राम्ररी बहन गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा तराई, पहाड र हिमाल हुनाले जैविक विविधताको लागि सम्पन्न मानिन्छ । यद्यपि, हालसम्म पनि यसको यथोचित परिपाटीबाट सदुपयोग गर्न नसकेकोले आशा गरेअनुरुप फाइदा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । जुन निःसन्देह पनि दुःखको कुरा हो ।
वर्तमान संविधानमा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो रुपमा उपयोग गर्न, वातावरण सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वनक्षेत्र कायम राख्ने प्रावधानको व्यवस्था छ । तर वन नीति २०७५ मा उपलब्ध वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती भएको छ । आज जलवायु परिवर्तनको कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो जस्ता दैवी प्रकोपहरुले विश्वको जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।
नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विगतमा केही प्रयास गरिए तापनि हालसम्म पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यो देश संघीय संरचनामा जाने बेलामा मात्र यहाँको जैविक विविधता संरक्षणका लागि एक छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको थियो । जसले आजसम्म कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन् । भूस्वरुप भन्नाले कुनै पनि स्थानको विहङ्गम आकृति भन्ने बोध हुन्छ । वास्तवमा यो त्यो जीवनको त्यो फराकिलो भूभाग हो जुन प्राकृतिक वा सांस्कृतिक प्रक्रियाबाट विविध आकार तथा लक्षणले छुट्टिन्छ । साधारणतया यसको क्षेत्रफल एक किलोमिटर र त्यसभन्दा बढी हुन्छ जसको सुरक्षा गर्न सकेमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
गाउँ नै गाउँले भरिएको नेपालका धेरै जनता गाउँमा बस्छन् । जसमध्ये धेरैजसो आजसम्म पनि अशिक्षित छन् । त्यसैलै, यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमन परम्परागत ज्ञान तथा सीपको प्रवद्र्धन गर्न सके भविष्यमा यहाँको जैविक विविधता संरक्षणमा केही टेवा पुग्न सक्छ । उनीहरुको तत्कालिन आवश्यकतालाई मात्रै सम्बोधन होइन, दीर्घकालिन आवश्यकता पनि सम्बोधन हुन सक्छ ।
यथार्थतः जैविक विविधता संरक्षण नेपाल सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकोले तीनै तहका सरकारले सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका अवधारणामार्फत साझा कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढ्ने नीतिहरु निर्माण गरी रैथाने बालीहरुको संरक्षणमार्फत कृषि जैविक विविधतामा विशेष जोड दिन नितान्त आवश्यक छ । यसको साथै कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) र राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई मनन गरेर पुनः लेखन गरी कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ ।
