–धनञ्जय दवाडी

भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरू नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरूका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ । सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर, दलहरू सर्वकालिक हुन् । दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन् । संसद्मा रहेका दलहरू प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन् । विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरूले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन् । पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ । 

लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरूले गर्दछन् । संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरूको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ  र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ । बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न् । संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरूको हातमा हुन्छ । यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो । संसद्मा दलहरूको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ ।

वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसङ्घर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा  लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा  कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन । नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष र अन्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष पृथक देखिन्छ । यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसङ्घर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सामना गर्नु परेको थिएन । नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरूका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन । 

नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरू नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरू नै विभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरू बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरू जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरूबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरू एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए । परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो । यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरू उठ्न थाले । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे । जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरूलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरूको युक्तिसङ्गत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ ।  लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरूले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरू उठेका छन् । उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस सङ्घीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । 

संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ । दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरू सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरूलाई बदल्छ तर दलहरूको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ । अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । 

(लेखक नेकपा (एमाले)का गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुन् ।)