शासन व्यवस्थामा छिटोछिटो परिवर्तन हुने देशमा सम्भवतः नेपाल अगाडि नै छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा रोचक तथ्य देखिन्छ—यहाँ झन्डै हरेक १० वर्षमा कुनै न कुनै खाले परिवर्तन भएकै छ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि भर्खरैको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा अस्थिरता भने कायमै छ । यसमा धेरैको टिप्पणी हुने गरेको छ, ‘व्यवस्था त फेरियो, अवस्था उस्तै छ ।’ अस्थिर सरकार, कुशासन र दलीय विकृतिले वाक्क भएका आमनागरिकका लागि यो भाष्यले काम गरे पनि गहिरिएर हेर्दा नेपाल उस्तै छैन । आमनागरिकको जीवनस्तर, सामाजिक चेतना, आर्थिक पहुँच र राजनीतिक सचेतनामा देशले ठुलै फड्को मारेको छ ।
२००७ सालको क्रान्तिले १ सय ४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य गर्र्दै देशमा प्रजातन्त्रको उज्यालो ल्याएको थियो । तर त्यो एक दशक पनि टिकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र संसद् अपदस्त गरेर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरु गरे । ३० को दशकमा झापा विद्रोहलगायत छिटफुट आन्दोलनले पञ्चायतलाई धक्का दिने कोसिस गरे पनि पनि सफल भएनन् । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले जनमत संग्रहको स्थिति बन्यो । त्यतिबेला सुधारिएको पञ्चायतले जिते पनि व्यवस्था सुधारिएन । जसले २०४६ सालको जनआन्दोलन निम्त्यायो । जुन आन्दोलनमा वामलोकतान्त्रिक शक्ति एकठाउँ उभिए र ३० वर्षे पञ्चायती शासन ढाले । त्यसपछि पनि शासनसत्ता सुध्रिएन । नागरिकको असन्तुष्टिलाई सशस्त्र विद्रोहमा रूपान्तरण भयो । हिंसात्मक विद्रोहले नेपाली समाजलाई झन्डै एक दशक पिरोल्यो । त्यहीबेला राजा ज्ञानेन्द्रले संसदवादी दलहरूलाई पाखा लगाएर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । जसका कारण सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक शक्तिलाई एकठाउँ ल्याइदियो । अन्ततः देशमा लोकतन्त्र मात्र बहाली भएन, २ सय ५० वर्ष लामो शाहकालीन राजतन्त्रको पनि अन्त्य गरिदियो । जनताका प्रतिनिधिले आठ वर्ष लगाएर संविधान सभाबाट संविधान लेखे, तीन तहका सरकार बन्यो । यति धेरै परिवर्तनपछि पनि आमनागरिक सन्तुष्ट छैनन् । किनभने उनीहरूले महसुस गर्नेगरी परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले त युवा आक्रोशका रूपमा जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ) हुन पुग्यो ।
यसले के देखाउँछ भने समस्या व्यवस्था मात्र होइन, नेतृत्व, संस्कृति र व्यवहारमा छ । व्यवस्था त एउटा औजार मात्र हो । त्यो औजार कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वको विवेक, दलको विचार र राजनीतिक संस्कृतिमा निर्भर गर्छ । नेपालमा राम्रा व्यवस्था पनि नेताहरूले गलत संस्कृतिबाट प्रयोग गर्दा बदनाम भएका छन् । समानुपातिक प्रणाली समावेशिताका लागि ल्याइयो तर तरमारा वर्गकै लागि भयो । गुट जोगाउने, आफन्त र पैसावाललाई संसद् छिराउने माध्यम बनाइयो । राष्ट्रिय सभालाई विज्ञको थलो बनाउने भनियो तर चुनाव हारेकाहरूको सुरक्षित अवतरणस्थल बनाइयो । यसले जनताको निराशा बढायो ।
यही निराशाले जेनजी आन्दोलन जन्मायो । यो कुनै एक दल वा नेताविरुद्ध मात्र होइन, पूरै राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध थियो । नेता ठुलो कुर्सीमा बसेर ठुलो हुँदैनन् । नागरिकसँगको दूरी घटाएर, उनीहरूको पीडा बुझेर मात्रै जनताका प्रिय हुन्छन् । तर आज नेताहरू आमनागरिकभन्दा माथि रहेको भ्रममा छन् । यही भ्रमले दल र नेता मात्र होइन, जनताले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासमेत अप्ठेरोमा परेको छ ।
यसो भन्दैमा व्यवस्था फेरिएर नेपालले प्रगति गरेन भन्ने होइन । दुई दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायात आम नागरिकको पहुँच छ । आज गाउँगाउँमा सडक पुगेको छ, मोबाइल र इन्टरनेटले सूचना सहज भएको छ । गरिबी घट्दै गएको छ, प्रतिव्यक्ति आय र औसत आयु पनि बढेको छ । महिला सशक्तीकरणमा नेपालले फड्को मारेको छ । सामाजिक चेतनामा ठुलो परिवर्तन आएको छ । तर नागरिकले चाहेको परिवर्तन यति मात्र होइन । उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी शासन व्यवस्था चाहेका छन् । स्वदेशमै रोजगारी खोजेका छन् । विश्वव्यापीकरणको यो युगमा संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि काम लाग्ने उपयोगी एवं गुणस्तरीय शिक्षा चाहेका छन् । सर्वसुलभ स्वास्थ्य र सहज सरकारी सेवा खोजेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनको मर्म आत्मसात् गरेर इमानदार प्रयत्न गरे मात्र यो निराशाको अन्त्य हुन्छ ।
केही विरोधाभाषबाट भने नेपाली समाज मुक्त हुनैपर्छ । हामीले संघीयता स्वीकार ग¥यौं तर संघीय संस्कृति अपनाउन अहिले पनि हिच्किचाइरहेका छौं । दलहरू, कर्मचारीतन्त्र र आममानसिकता अझै केन्द्रीयतामै छ । संघीय व्यवस्था र केन्द्रीय व्यवहारबीचको यो अन्तरविरोधले अस्थिरता जन्माएको छ । संसद् पनि जनताको मुद्दाको थलो बन्न सकेन । किसान, मजदुर, बेरोजगार र कर्मचारीका पीडा संसद्मा छलफल हुन नसक्दा संसद्प्रतिको विश्वास घट्यो । जेनजी आन्दोलनपछि असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्दासमेत विरोधको स्वर खासै नसुनिनुको एउटा कारण त्यही हो ।
यसरी हेर्दा आजको नेपाल समस्यारहित देश होइन । तर नेपाल उस्तै पनि छैन । परिवर्तनले अपेक्षित गति नलिए पनि समाज रूपान्तरित भइरहेको छ । मुख्य प्रश्न दल, नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिको हो । विचार कमजोर, संस्कृति जड र व्यवहार अहंकारी भयो भने जुनसुकै व्यवस्था असफल हुन्छ । त्यसै पनि राज्यको रूपान्तरण चामत्कारिक हुँदैन । त्यो क्रमिक सुधार, नागरिककरण र सांस्कृतिक परिवर्तनबाट हुन्छ । नेपाली समाज अब नायकको खोजीमा होइन, जिम्मेवार प्रणालीको खोजीमा छ । व्यवस्था बदल्ने चक्रभन्दा बाहिर निस्केर अब व्यवहार बदल्ने साहस गर्नुपर्छ । तब मात्र परिवर्तनले सार्थकता पाउँछ ।
.jpg)
