के आधा जनसंख्या भएको मधेशको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न नसक्नु लोकतन्त्रको विफलता होइन ? के मधेश जनआन्दोलनले दिएको बल, अधिकार र योगदान राज्यलाई स्वीकार्य छैन ? यदि संविधान र शक्ति संरचनाले मधेशी नेतृत्वलाई निरन्तर बहिष्कृत गर्दै आएको छ भने, त्यो केवल असमानता मात्र होइन– यो संरचनागत अपमान र लोकतन्त्रको अपूर्णता हो ।

राजसंस्थाको अन्त्यसँगै सबैभन्दा उत्पीडित समुदायको उत्थानका लागि भएको सबैभन्दा ठूलो जनविद्रोह मधेश जनआन्दोलन हो । यस आन्दोलनको मूल उद्देश्य केवल मधेशको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन; समावेशी, समानुपातिक र न्यायपूर्ण राज्य संरचना निर्माण गर्नु थियो । आन्दोलन मधेशका लागि भए पनि यसको लाभ राज्यका छायामा परेका सम्पूर्ण समुदाय, भूगोल र व्यक्तिहरूले पाए । तर यसको मूल उद्देश्य अझै अधुरै छ ।

२०६२/६३ पछि भएका निर्वाचनहरूमा मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्ने दाबी गर्दै अनेक राजनीतिक दल उदाए । तर आजसम्म पनि मधेश आन्दोलनको एउटा आधारभूत माग प्रधानमन्त्री पदमा मधेशी प्रतिनिधित्व, पूरा हुन सकेको छैन । यो विडम्बना हो कि नेपालका पहिलो मधेशी राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पनि मधेशको हित विपरीत संविधान जारी भयो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि केवल पदमा उपस्थिति मात्र पर्याप्त रहेन; संरचनागत शक्ति सन्तुलनको अभावले मधेशी नेतृत्वलाई निरन्तर कमजोर बनायो ।

मधेशले राजनीतिमा आफ्नो शक्ति देखाउने प्रयास गर्दा राज्यले त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा टुक्रा–टुक्रा गर्‍यो । परिणामस्वरूप, आज कुनै मधेशीले ‘म देशको प्रधानमन्त्री बन्छु’ भन्ने सपना देख्नसमेत सक्दैन । यो विखण्डन केवल शक्ति संरक्षणको रणनीति मात्र होइन, मधेशी नेतृत्वलाई राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत गर्ने स्पष्ट प्रयास पनि हो ।

तराई–मधेशका भाषा, संस्कृति र पहिचान आज संकटमा छन् । प्रमुख कार्यकारी तहमा मधेशी नेतृत्व नहुँदा ती पहिचानहरूको संरक्षण र पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । मधेशले देशलाई दिएको योगदानको बदलामा राज्यले भेदभाव, उपेक्षा र अपमान मात्र प्रदान गरेको छ । आर्थिक योगदान, राष्ट्रिय अन्न भण्डारको ठूलो हिस्सा र कर राजस्वमा उल्लेखनीय योगदानका आधारमा मधेश नेपाललाई चलाउने प्रमुख शक्ति हो, तर राज्यले यसको उचित मान्यता दिन सकेको छैन ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला मधेश जलिरहेको थियो । राज्यशक्तिको असमान बाँडफाँड र संरचनागत बहिष्कारका कारण मधेशको शक्ति योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पारियो । जहाँ जनसंख्या बढी हुन्छ, त्यहाँबाट नेतृत्व र प्रतिभा निस्किनु स्वाभाविक हो । तर अत्यधिक जनसंख्या भएको मधेशबाट आजसम्म राष्ट्रिय नेतृत्व निस्किन नसक्नु राजनीतिक संरचना र अवसरको असमान वितरणको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

मधेश आन्दोलनका मागहरूका विभिन्न अध्यायमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपादान भनेको राज्यका प्रत्येक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै प्रमुख कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री मधेशबाट हुनुपर्ने माग अत्यन्त महत्वकांक्षी मात्र होइन, पूर्णतः न्यायसंगत पनि हो । यदि कुनै राजनीतिक दलले यसलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता र ठोस आधारसहित अघि सार्छ भने, मधेशले पुनः निष्ठापूर्वक त्यसलाई समर्थन गर्नेछ ।

राजनीतिक विश्लेषणले देखाउँछ कि मधेशी नेतृत्वको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मधेशमैत्री दृष्टिकोणको कमी आएको छ । गैर–मधेशी नेतृत्वले प्रायः आर्थिक वा व्यापारी दृष्टिकोणबाट मात्र मधेशसम्बन्धी नीति बनाउँछ, जसले स्थानीय विकास र सामाजिक न्यायको पूर्ण लाभ जनतासम्म पुग्न दिँदैन ।

सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि मधेशी नेतृत्वको अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ । मधेशका भाषा, संस्कृति, कला र परम्परागत अभ्यासहरू संकटमा छन् । प्रमुख कार्यकारी तहमा मधेशी नेतृत्व नहुँदा यी पहिचानहरूको संरक्षण र पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । यसले मधेशी समुदायमा असन्तोष र राजनीतिक असन्तुलन थप गहिरो बनाएको छ ।

मधेश आन्दोलनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सत्ता संरचनाको असमानताले मधेशी जनताको अधिकार मात्र कुण्ठित गर्दैन, यसले समग्र लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई नै चुनौती दिन्छ ।

आजको अवस्था स्पष्ट छ– मधेश देशको करिब आधा जनसंख्या हो, मधेश राष्ट्रिय अन्न भण्डार र कर राजस्वको मुख्य स्रोत हो, तर राज्यको सर्वोच्च नेतृत्वमा मधेशको प्रतिनिधित्व अदृश्य छ । संविधान र शक्ति संरचनाले मधेशी नेतृत्वलाई निरन्तर बहिष्कृत गरेको छ । यदि लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य र समावेशीता कायम राख्ने हो भने मधेशको योगदानको उचित मान्यता दिनु अपरिहार्य छ । यसले मात्र सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

मधेश आन्दोलनको माग केवल राजनीतिक सत्ता होइन– यो न्याय, सम्मान र लोकतन्त्रको माग हो । आधा जनसंख्या भएको मधेशको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नु नै यसको साक्ष्य हो । जबसम्म यो पूरा हुँदैन, मधेशी जनताको असन्तोष, सामाजिक विभाजन र लोकतन्त्रको अपूर्णता यथावत् रहनेछ ।