मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा उद्योग क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने गर्दछ । त्यसैले उद्योग क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्छ । तर दुःखद् पक्ष के छ भने नेपालमा अझै उद्यमशीलताको संस्कार संस्थागत हुन सकेको छैन । लाखौँ रुपैयाँ ऋण लिएर लहलहीमा विदेशिने युवाहरू स्वदेशमै उद्यम–व्यवसाय गर्न प्रेरित हुन सकिरहेका छैनन् ।

मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन नागरिकले आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न पाउने वातावरण आवश्यक हुन्छ । तर पारदर्शिताको अभाव, कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार, जटिल सार्वजनिक सेवा र देशभित्र रोजगारीको कमीले त्यो अवसर अवरुद्ध बनेको छ । पछिल्लो समय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र रोजगारीको मागसहित उठेको जेनजी पुस्ताको आवाजले मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने संकेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्वाचनलाई मात्र होइन, आर्थिक विकासका एजेन्डालाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन वृद्धि भई समग्र आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ । तर कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास, उत्पादन वृद्धि र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने स्पष्ट सोच र दृढ प्रतिबद्धता सरकारमा देखिँदैन । किसानलाई आवश्यक पर्ने भूमि, पुँजी, प्राविधिक सहयोग, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता अभावकै कारण उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । आन्तरिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिन सके आयात निर्भरता घट्नुका साथै रोजगारीका अवसर पनि बढ्ने थिए ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विकृति र विसङ्गति देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन । तर लोकतन्त्रको शक्ति भनेकै नागरिकमा निहित हुन्छ, जसले गलत प्रवृत्तिलाई समयमै इतिहासको पानामा सीमित गर्न सक्छ । आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै जनताको समृद्धिको सपना साकार पार्ने माध्यम बन्नुपर्छ । युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवहारमा उतार्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन, नवप्रवर्तनमैत्री कर्जा नीति र वित्तीय संस्थाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम र विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने योजनाहरू कागजमै सीमित देखिन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको बजारीकरण, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका लागि केन्द्रीय सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ । तर विकासका ठूला परियोजनाहरू सेटिङ र स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा चलिरहेको, नियमनकारी निकायहरू निष्क्रिय बनेको अवस्था आमनागरिकले भोगिरहेका छन् ।

आज मुलुक गम्भीर बेरोजगारी र बढ्दो महँगीको चपेटामा छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकासिँदै गएको छ, तर आम्दानीका स्रोतहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वृद्धिको मूल उद्देश्य जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो । तर वर्तमान आर्थिक संरचनाले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत् र पूर्वाधारमा दिगो लगानी अपरिहार्य छ । सामाजिक उद्यमीहरू आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका इन्जिन हुन् । उनीहरूको सक्रियताले मात्र विकासको गति तीव्र बनाउन सकिन्छ । संघीयतालाई समृद्धिको आधारशिला बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासन, सत्ता मोह र जवाफदेहिताको अभावले राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । आजको जनआक्रोश कुनै एक व्यक्ति वा सरकारप्रति सीमित छैन; यो सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कार र व्यवहारप्रतिको अस्वीकार हो । यही कारण देशले विश्वसनीय, कार्यमुखी र परिणाममुखी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गरिरहेको छ । नेपालको भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले पर्यटन उद्योगमा अपार सम्भावना बोकेको छ । तर राजनीतिक अस्थिरताले औद्योगिक र लगानीमैत्री वातावरण खस्किएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात विस्थापन गर्नु नै आर्थिक सुदृढीकरणको प्रमुख उपाय हो । देशलाई सही दिशामा हाँक्न आजको राजनीति युवामैत्री, उद्यममैत्री र उत्पादनमैत्री हुनैपर्छ । शिक्षित, अनुभवी, इमानदार र नैतिक युवाको नेतृत्व बिना समृद्ध राष्ट्रको कल्पना अधुरो हुन्छ । युवालाई उद्यमशील बनाउनु केवल विकल्प होइन, यो राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।