चुनावको रापतापमा जित्ने र जिताउने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । यो समयमा बढी चनाखो हुनु पर्ने मतदाताले हो । हरेक मतको मूल्य हुन्छ । मतदाताले धेरै पटक सोचेर र बिचार गरेर मतदान गर्नु पर्छ । बेहोसीमा मतदान गरी पछुताउने नेपालीको बानी हो । यसलाई रोकिनु पर्छ । मतदाताले सबैका कुरा सुन्ने, विश्लेषण गर्ने र ठिक व्यक्ति, पार्टी र एजेन्डा भएकालाई छानी मतदान गर्नु पर्छ ।
कतिपय अवस्थामा जनताहरू निमुखा छन् । चेतना र सूचना विश्लेषण क्षमता कमजोर छ, बुझ्दैनन् । त्यस्तो भएको हुँदा विदेशमा रहेका छोराछोरी र आफन्तसँग छलफल गर्नु पर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली मतदाता पनि सम्भव भएसम्म देशमा मतदान गर्न आउनु पर्छ । आउन नसके भने आफन्तलाई मार्गदर्शन गर्नु पर्छ । यस चुनावमा विदेशमा बसेका लाखौँ नेपालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । यो सामान्य अवस्थाको चुनाव होइन ।
नेपाल संसारको पछिल्लो मुलुक हुनु पर्ने देश होइन । अव्यवस्थापकीय क्षमता भएका कमजोर शासक र गलत प्रणालीले यो दुर्दशा ल्याएकोमा कुनै दुई मत छैन । यो चुनावले देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नु पर्छ । जेनजी विद्रोहले उठाएका सवाललाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
देशमा लामो समयदेखि कुशासन चलिरहेको छ । राणाले देश विकास गरेनन्, पञ्चायतले विकास गर्न दिएन भनेर घोकाइयो । त्यो भ्रम हो । विगत ३६ वर्षदेखि पनि देशमा कुशासन चलेको छ । यस अवधिमा विश्वका धेरै मुलुकहरूले चमत्कारिक विकास गरे । नेपाल भने पछि परेको मात्र होइन, यसमा सतीले सरापेको मुलुक होइन । यो एक कुशल व्यवस्थापकको नेतृत्वको अभावमा हो । यसो हुनुमा अनेक कारणहरू छन्, जसलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरिएन । एकले अर्कालाई दोष लगाउँदै शासकहरू उम्किरहेका छन् । यो नै मुख्य समस्या हो ।
जेनजी विद्रोहले सुशासन माग गरेको छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण खोजेको छ । रोजगारीको माग गरेको छ । यसमा उनीहरूको दोष थिएन । वास्तविकतामा, देशले शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन खोजेको हो । चुनाव प्रणालीमा सुधार चाहेको छ । संघीयताको परिमार्जन र सबलीकरण चाहेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्ति एक महत्वपूर्ण पाटो हो । तर व्यक्तिबाट बढी महत्वपूर्ण कुरा भनेको पार्टीको चयन हो । त्यसो हुँदा माथिका विषयमा पार्टीका घोषणापत्रलाई हेर्ने, पढ्ने, बुझ्ने र चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्ने आवश्यकता छ । देशलाई गिजोलिरहेका केही मुद्दाहरू छन् । तीलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ । जस्तो कि–
१. सुशासन
देशमा सुशासन मर्न लागेको छ । घुस नखुवाई सार्वजनिक काम गर्न सकिँदैन । सरकारी कार्य प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्नेछ । पारदर्शिता, विधिको शासन, जनसहभागिता र तल्लो तहबाट सेवा प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ । विकास नेताले गर्ने होइन, प्रणाली र प्रक्रियाले गर्नुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विकास हुनु पर्छ । विकास नेता प्रधान नभई नीति प्रधान हुनु पर्छ ।
२. संघीयता
संघीयता आफैँमा न वरदान हो, न अभिसाप हो । जनतालाई सेवा वितरण गर्ने एउटा माध्यम हो । नेपालका संविधान २०७२ ले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छ । यो बिगार्नभन्दा सुधार्न लाग्नु पर्छ । मुख्य कुरा प्रतिनिधित्व र भद्दा संरचनामा समस्या हो । त्यसैले जनताले यसबारे प्रश्न गरिरहेका छन् । चुस्त संघीयता भएमा फाइदा हुन्छ । प्रदेश अधिकार सम्पन्न छैन । केन्द्रीय सरकारको प्रभुत्व बढी छ । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेश धेरै भए भने घटाउन सकिन्छ । ५५० प्रतिनिधित्वलाई आधाभन्दा कम गर्न सकिन्छ । नेता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन प्रदेशलाई । जनताको वितृष्णा यहीँ छ ।
३. निर्वाचन प्रणाली
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको छ । धन र डन हुनेले मात्र चुनाव जित्ने भएका छन् । त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ । यसले चुनावमा हुने बेइमानी, बुथ कब्जा, चुनाव जित्नका लागि गरिने भ्रष्टाचार र पार्टी–कार्यकर्ताबिचको मनमुटाब कम गर्छ । मास बेस पार्टीलाई प्रवर्धन गर्छ, जुन जरुरी छ । क्याडर बेस प्रणालीले अनावश्यक शक्ति सञ्चय गर्नुका साथै राजनीतिलाई जागिर बनायो । यो हुनु हुँदैन ।
४. शासकीय व्यवस्था
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली विकास गर्दा स्थायित्व प्राप्त हुन्छ । सरकार तोकेको अवधिसम्म टिक्न सक्छ । अस्थिरताबाट उब्जिएका खराब पक्ष नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहित विपरीत काम गरेमा महाअभियोग लगाई सन्तुलन गर्न सकिन्छ । मुख्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन र केन्द्र तथा प्रदेश संसदको पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले संसद् बाहिरका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्दा राजनीतिलाई व्यापार र जागिर बनाउने प्रणाली घट्न सक्छ । चुनावका लागि मरिहत्ते कम हुन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारका रक्षा र विदेश नीति बाहेक सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । संघ केवल नियामक निकाय बन्नुपर्छ । यसले प्रदेशहरूलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउँछ । यो चाहिएको व्यवस्था हो ।
५. कर्मचारीतन्त्र
स्थायी कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्नु पर्छ । घण्टा बेसिस वा करार सेवामा भर्ती गरेर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँछ । यो कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्छ, तर राज्यले जोखिम उठाउन सक्नु पर्छ । यसो गर्दा श्रम शोषण नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
६. अर्थ नीति
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । धनिकको धन गरिबलाई बाँडेर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास नगरी अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । उद्यमशीलता विकास गर्न निजी क्षेत्र बलियो हुनु पर्छ । देश भित्र र बाहिरका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सकेसम्म केही वर्ष लगानीकर्तालाई कर मिनाहा दिनुपर्छ । यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले देशमा चाहिएको रोजगारी हो । राज्यले करलाई रोजगारीमा लगाउनु पर्छ ।
यी सबै कार्य गर्न संविधानको संशोधन आवश्यक छ । संविधान संशोधन बिना देशले चाहिएको निकास प्राप्त हुँदैन । यस्ता एजेन्डा बोकेका पार्टी र उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ । बहकाउ, चिनजान, जातीयता, क्षेत्रीयता, धर्म मिल्ने मात्र नभई तोकिएका एजेन्डा बोकेका उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ । मत माग्न आउँदा उम्मेदवारलाई मुद्दा र एजेन्डा के हो भन्ने प्रश्न गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । यसैले चुनाव सार्थक बन्नेछ । अन्यथा समय र धनको बरबादी हुने मात्र हो । यसले अस्थिरतालाई थप निम्तो दिन्छ । त्यसैले मतदाताले सुझबुझ पु¥याउने बेला हो यो । यसर्थ, मतदाता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
.jpg)
