नेपालमा अथाह स्रोतसाधन र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले अपेक्षित रूपमा आर्थिक विकास हासिल गर्न सकेका छैनौं । प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विविधता, युवा जनशक्ति र रणनीतिक अवस्थाजस्ता बलिया आधार हुँदाहुँदै एकातर्फ हाम्रा स्रोतहरू यथोचित रूपमा दोहन हुन नसकेर खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ न्यूनतम् पूर्वाधार, पुँजी, प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनको अभावमा हामी गरिबी, अविकास र पछौटेपनको दुष्चक्रमा फसेका छौं । 

यो यथार्थलाई हृदयगम गर्दै नेपालको समग्र आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र दिगो समृद्धिका लागि उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र राज्यको प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुनैपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणा रहेको छ । निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य चालकको भूमिका निर्वाह गर्दै आए पनि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक सुरक्षाको अभावका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन रणनीति बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर छलफल, विमर्श र माग राख्दै आएको छ । 

व्यावसायिक सुरक्षा : लगानीको आधार 

कुनै पनि देशमा लगानी आकर्षण गर्न तथा विस्तार गर्न पहिलो सर्त व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो पुँजी, श्रम र समय सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति गर्न नसकेसम्म लगानीको निर्णय लिन सक्दैनन् । तर नेपालमा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र पटकपटक बन्द, हडताल, आगजनी, तोडफोड तथा अवाञ्छित दबाबको सिकार बन्दै आएको छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । 

त्यसैले उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रलाई यस्ता गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न यस क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने स्पष्ट नीति आजको आवश्यकता हो । सुरक्षित, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य व्यावसायिक वातावरणबिना निजी लगानी प्रवर्धन सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भनेको केही व्यक्तिको हित होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र समृद्धिको सुरक्षा गर्नु हो । 

सुशासन : दिगो समृद्धिको आधार

आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रको समग्र विकासका लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वसर्त हो भन्ने तथ्यलाई निजी क्षेत्रले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको छ । विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले आमनागरिक, विशेषगरी युवापुस्तामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ । हालैको जेनजी आन्दोलनले यो यथार्थलाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।

राज्यप्रणालीप्रतिको आक्रोशले सुशासन केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय नभई जनअपेक्षा, भविष्यको सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र अर्बौं रुपैयाँबराबरको भौतिक संरचनाको विनाशले हामी सबैलाई गहिरो पाठ सिकाएको छ । अब विगतका कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

यही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा गत कात्तिक २२ गते राष्ट्रिय आर्थिक बहस २ को आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत महासंघले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता अपेक्षा गरेको थियो, जुन प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट प्राप्त भएको छ । 

सुशासन प्रवर्धन केवल सरकारसँगको संवादले मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित महासंघले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ता तथा अन्य सरोकारवालासँग बृहत् संवाद र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । यही उद्देश्यले पुस १६ गते प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख आतिथ्यतामा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरी सबै पक्षबाट सामूहिक प्रतिबद्धता प्राप्त गरिएको छ । 

नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टि 

हालैका वर्षमा भूमि, वन र लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण सुधार भएका छन् । यद्यपि अबको मुख्य चुनौती ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । संशोधित कानुन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सुधारका प्रयास अवरुद्ध हुनुहुँदैन । 

निजी क्षेत्रको मुख्य माग नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता हो । सरकार वा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीतिहरूमा हुने बारम्बारको फेरबदलले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट र स्थिर नीतिगत मार्गचित्र तयार गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । 

यसै सन्दर्भमा महासंघले लामो समयदेखि नागरिक एपमा व्यवसाय नामक छुट्टै आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन र पुनर्संरचनासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । यो व्यावहारिक र रचनात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरे पनि अझै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । 

विश्व बैंक समूहले हालै प्रकाशित गरेको नेपालमा व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । स्थापित उद्योगहरू औसतमा ४४ प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुनु, न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दै जानु—यी सबै समस्याहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सुशासन र नीतिगत अन्योलसँग जोडिएका विषय हुन् । यसैले अब यी समस्यालाई सतही रूपमा होइन, बहुआयामिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दै समयमै समाधान खोज्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । 

स्मार्ट व्यावसायिक सेवा र युवाको आकांक्षा

आजको युवा पुस्ताले सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, उद्यमशीलताको प्रवर्धन र मर्यादित रोजगारीलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । युवाको यही आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले अविलम्ब स्मार्ट व्यावसायिक सेवा अभियान सुरु गर्न आवश्यक छ । यस अभियानअन्तर्गत व्यवसायी र नागरिकले पाउने सबै सार्वजनिक सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र एउटै कामका लागि विभिन्न मन्त्रालय वा निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्छ । हाल एउटै उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक विवरण उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा छुट्टाछुट्टै बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । यस्ता दोहोरोतेहोरो प्रक्रियाले उद्यमीलाई व्यवसाय विस्तारभन्दा बढी प्रशासनिक झमेलामा अल्झाइरहेको छ । यसलाई अन्त्य गर्दै एकीकृत प्रणाली लागू गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । 

निष्कर्ष 

निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनबिना न लगानी बढ्छ, न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त दिगो समृद्धि नै हासिल हुन्छ । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासनको संस्थागत अभ्यास, डिजिटल तथा स्मार्ट सेवा प्रणाली र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरतामार्फत मात्र नेपालले आफूलाई लगानीमैत्री र व्यवसायमैत्री राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । अहिले मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुँदै छ । सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र तयार गर्दै छन् । देश र जनताप्रति साँच्चिकै जिम्मेवार हुने हो भने आर्थिक एजेन्डा, निजी क्षेत्रको भूमिका र लगानी प्रवर्धनका विषय हरेक घोषणापत्रको प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । केवल राजनीतिक परिवर्तनले मात्र देश बदलिँदैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । आगामी सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र समृद्धिका यी विषय परे मात्र नेपाल आर्थिक रूपमा सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर राष्ट्रतर्फ अग्रसर हुन सक्छ । अब निर्णायक कदम चाल्ने समय आएको छ । 

(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)