राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर विकास नेपालको अभिशाप बनेको छ । यी समस्या समाधान नगरी नेपालले दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले सुशासनको स्थापना, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दीर्घकालीन विकास नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नेपाललाई यस अभिशापबाट मुक्त गर्ने मुख्य उपाय हुन सक्छ ।

नेपाल पछिल्ला तीन दशकदेखि हालसम्म निरन्तर राजनीतिक परिवर्तन र संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन, संविधान निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन भए तापनि अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणका रूपमा राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो भ्रष्टाचारलाई लिन सकिन्छ, जसले विकास प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन, सत्ता संघर्ष, नीतिगत अस्थिरता र कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण देशको विकास प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार राज्यका विभिन्न निकायमा मौन तर गहिरो रूपमा फैलिँदै गएको छ, जसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र सुशासनको ह्रास निम्त्याएको छ । सम्भावनायुक्त स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्नु नै नेपालको वर्तमान विकास अवस्थाको मुख्य चुनौती हो ।

यद्यपि, पछिल्लो समय युवापुस्ता, विशेषतः जेनजी आन्दोलनले सचेत नागरिकको आवाज बुलन्द गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही राजनीति, पारदर्शिता र विकासमुखी शासनको माग गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, नागरिक अभियान र शान्तिपूर्ण दबाबमार्फत यो पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले कमजोर बनेको विकास प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुका साथै उत्तरदायी, स्थिर तथा समावेशी विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

विगतलाई हेर्दा, एक सरकार बनेर नीति तथा योजना निर्माण गर्ने तर अर्को सरकार आएपछि ती योजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिले विकासमा ठुलो अवरोध हालसम्म मुलुकले बेहोर्दै आएको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास घटेको छ । निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको छ । उच्च तरलताको जालमा मुलुक परेको छ र राज्य संयन्त्र निर्णयहीन छ । परिणामस्वरूप पूर्वाधार, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र निरन्तर प्रभावित बनिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार नेपालमा विकास नहुनुको अर्को गम्भीर कारण हो । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया, कर्मचारी नियुक्ति, कर प्रशासन र सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचार व्यापक देखिन्छ । विकासका लागि विनियोजित बजेट सही समयमा खर्च नहुनु, गुणस्तरहीन काम हुनु र लागत बढ्नु भ्रष्टाचारकै परिणाम हुन् । भ्रष्टाचारले राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ, सुशासनको अवधारणा धरापमा पर्छ र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावहीन बन्छन् ।

राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार झन् खतरनाक छन् किनकि दोषीहरू कारबाहीबाट जोगिएको प्रशस्त उदाहरण छन् । दण्डहीनताले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अवस्था छ । अस्थिर सरकारहरू छोटो समयमै सत्ता टिकाउने प्रयासमा अनियमित निर्णय गर्छन् । शक्तिको दुरुपयोग बढ्छ र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिल्छ । अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचारले जनआक्रोश बढाएर राजनीतिक अस्थिरता झनै गहिरो बन्ने अवस्था आउँछ । यसरी यी दुई कारणले विकासलाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेको अवस्था नेपालमा समेत विद्यमान छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण नेपालको विकास प्रक्रिया सुस्त छ । बेरोजगारी बढ्दो छ, युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन् । उद्योग, व्यापार फस्टाउन सकेको छैन र मानिसको जीवनस्तरमा अपेक्षित रूपमा सुधार आउन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, जलस्रोत र श्रमशक्तिको धनी नेपालमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यस्तरबाट यसको उपयोग अपेक्षित नहुँदा यसै वर्ष सन् २०२६ मा विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा नेपालको स्तरोन्नति पनि ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।

नेपालको विकासलाई दिगो, समावेशी र मजबुत बनाउन निम्न कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन । दीर्घकालीन विकासका लागि स्थिर सरकार, नीतिगत निरन्तरता र राष्ट्रिय सहमतिको विकास, सत्ता संघर्षभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विकासको प्रमुख बाधक भएको हुँदा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कडा कानुनी कार्यान्वयन अनिवार्य छ । अख्तियार, अदालत र निगरानी निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

युवा पुस्तालाई नीति निर्माण, नेतृत्व र उद्यमशीलतामा सहभागी गराउनुपर्छ । जेनजीको चेतना, प्रविधि ज्ञान र परिवर्तन चाहनालाई विकासको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्धन, जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यक छ, जसले युवाको वैदेशिक पलायनलाई घटाउन सक्छ ।

नीतिगत स्थिरता, सरल कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्रोत र अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ, जसबाट स्थानीय विकासलाई गति दिन सकिन्छ । डिजिटल शासन, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिई सेवाप्रवाह र विकास प्रक्रियालाई छरितो बनाउनुपर्छ । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विकासका लाभको समान वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकार परिवर्तन भए पनि नबदलिने राष्ट्रिय विकासको नीति र लक्ष्य तय हुन जरुरी छ, जसले विकासलाई स्थायित्व दिन सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार नेपालको कमजोर विकासको प्रमुख कारण भएको हुँदा स्थिर राजनीति, जिम्मेवार नेतृत्व र प्रभावकारी सुशासनमा ध्यान दिन जरुरी छ । तसर्थ समृद्ध नेपालका लागि राजनीतिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच नै समृद्ध नेपालको आधार हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

(डा. वशिष्ठ, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।)