फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । मुलुकको विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना निर्वाचनबाट गरिएको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनले खोजेको र चाहेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यो निर्वाचन विशेष महत्वपूर्ण रहेको छ । 

नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकृतिको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्य प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारमाध्यमलगायत सबैमा लागू हुन्छ । यसलाई निर्वाचनका लागि बाध्यकारी दस्तावेजका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

आजभोलि निर्वाचनका समयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जसको प्रशंसा र गुनगान गरिन्छ वा जसको विरुद्ध नकारात्मक सन्देश फैलाइन्छ, चुनावी परिणाम पनि प्रायः त्यहीअनुसार आउने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी चुनाव जित्ने दुश्साहस बढ्दै गएको छ, जसले मतदातालाई भ्रमित पार्ने काम गरेको हुन्छ । दल तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा हस्तक्षेप गर्ने, चुनावअघि नै मत परिणामबारे टिकाटिप्पणी गर्ने र अफवाह फैलाउने गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमै मतका लागि पोल निर्माण गर्ने, मतदान गरेको मत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास देखिन थालेको छ । विगतका व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको पाइन्छ । अनौपचारिक रूपमा बोलेका वा बोल्दा बिग्रिएका कुरालाई भिडियो काटछाँट गरी पोस्ट गर्ने, भ्युज, सेयर र कमेन्ट बटुल्न पुष्टि नभएका समाचार सम्प्रेषण गर्ने गलत मानसिकता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा बढ्दो छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताले गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट गरेको छ । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा फर्जी एकाउन्ट सञ्चालन गर्न, झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कसैको चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी गर्ने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणाम सम्बन्धी मत सर्वेक्षण गर्न, त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने विषय पनि आचारसंहितामा समावेश छन् । जात–जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध तथा सद्भावमा खलल पार्ने, भेदभाव हुने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन । मतदाताको गोपनीयतामा आँच आउने कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरिएको छ । यदि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही र दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

केही सञ्चारकर्मीहरू पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहितालाई बेवास्ता गर्दै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न भएको देखिन्छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनअघि नै मत सर्वेक्षण गर्ने गरेका छन् । सधैँ चर्चामा रमाउने नेतृत्वको शैलीलाई पछ्याउँदै सञ्चारमाध्यमले पनि सामाजिक सञ्जालबाट लाभ वा अवसर लिने प्रयास गरेको देखिन्छ । नयाँ दलले गरेका साना गल्ती र कमजोरीलाई समेत फरक कोणबाट समाचार बनाएर प्रशंसा बटुल्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।

अन्तर्वार्ता लिँदा समेत अपरिपक्वता देखिन्छ । सही विचार, समय सन्दर्भ र घटनाको विश्लेषण गर्न नसकी टिकटकमा भाइरल भएका व्यक्तिलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराएर कार्यक्रम चर्चामा ल्याउने प्रयास गरिएको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले तत्काल लाइक, सेयर र भ्युज त बढाउन सक्छ, तर दीर्घकालमा पत्रकारिताप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरूले पनि सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो पक्षमा वकालत गराउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममार्फत जनतामाझ आफू सक्रिय रहेको सन्देश फैलाउन दलहरू लालायित देखिन्छन् । नेपालको राजनीतिमा स्टन्ट र भीडतन्त्रको प्रभाव पनि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने, क्षणिक लोकप्रियताका लागि विपन्न वर्गसँग हातेमालो गरेजस्तो देखाउने नयाँ प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् । यस्ता गतिविधिले राजनीतिक स्थिरता र जनताका दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।

जनतामा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार निहित छ । भ्रामक समाचार वा सन्देश फैलाएर जनताको मत प्रभावित गर्ने प्रयास लोकतन्त्रकै उपहास हो । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ । सत्य, तथ्यपरक, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा प्रवाहित समाचारले मात्र जनताको आवाज बुलन्द बनाउँछ ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सामग्रीले निष्पक्ष निर्वाचन वातावरण निर्माणमा चुनौती थपेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) आधारित सफ्टवेयर प्रयोग गर्न लागेको छ । साथै, निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै जिल्लामा साइबर प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । गृहमन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने र त्यसबाट तनाव सिर्जना हुन सक्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न साइबर प्रहरी परिचालन गर्न लागेको जनाएको छ ।

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था तथा जेनजी आन्दोलनको मर्ममा आँच पु¥याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । मतदाताको चेतना र राजनीतिक विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । उम्मेदवारले मतदाताको मन जितेर मत लिने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । मतदातामाथि डर, धम्की, लोभ र गलत प्रचार गर्न कडाइका साथ रोक लगाइनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै जेनजी आन्दोलनले खोजेको सुशासन र समृद्धिलाई संस्थागत गर्न स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।