राजनीतिमा पछिल्लोपटक पुराना पात झर्दै नयाँ पालुुवा पलाउने क्रम जारी छ । बढ्दै गएको जनचेतना, भ्रष्टाचारविरुद्धको लहर, सुशासन र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, युवापुस्ताको सक्रियता र पुराना दलप्रतिको वितृष्णको कारण यो अवस्था आएको हो । पछिल्ला दुई दशकमा मुलुकले भोगेका जनआन्दोलन, संविधान निर्माण, संघीयता र सामाजिक परिवर्तनसँगै सबै राजनीतिक दलहरूभित्र नयाँ पुस्ताका युवा नेता उदाएका छन् । यी युवा नेता केवल उमेरका हिसाबले मात्र होइन, सोच, शैली र प्राथमिकताका दृष्टिले पनि फरक देखिन्छन् । उनीहरूको पृष्ठभूमि र संघर्ष नेपाली राजनीतिमा रूपान्तरणको कथा बोकेका छन् ।

पछिल्लोपटक देखिएका परिवर्तन, जनचासो र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण नयाँ अनुहारसँगै नयाँ एजेन्डा क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । यी एजेन्डा परम्परागत सत्ता–केन्द्रित राजनीतिभन्दा माथि उठेर सुशासन, जवाफदेहिता र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित छन् । गत आमनिर्वाचनबाट संसदमा आएका नयाँ अनुहारले नागरिकस्तरमा एउटा सकारात्मकताको सन्देश दिएको थियो । यद्यपि सत्ता राजनीतिमा पुरानै कार्यशैलीलाई पछ्याउँदै समयानुकूल परिवर्तनको ढोका खोल्न नसकेका परम्परागत रानजीतिक दल र पुराना नेताका कारण मुलुक र जनताले कुनै परिवर्तनको महसुस गर्नै पाएनन् ।

नितान्त सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा डुबेका नेताहरूले परिवर्तनको आकांक्षालाई नजरअन्दाज मात्रै गरेनन् नयाँ पालुवामै निमोठ्ने अहंकारी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए । ठुला राजनीतिक दलहरूले नै सत्ताको भ¥याङ चढ्न राजनीतिक  इमानदारिता, विचार, सिद्धान्त दाउमा राखेर ३ महिना, ६ महिनामा गठबन्धन परिवर्तन गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको वरिपरि घुमिरहे । आमनागरिकको भावन एकातिर र नेताहरूको कार्यशैली अर्कैतिर बरालिँदा मुलुकमा भयंकर ठुलो दुर्घटना आइलाग्यो । 

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, नेतावाद र फरियावादले पहाड छुन लागे पनि नेताहरूको चाल चरित्र बदलिएन । त्यसैको आक्रोशस्वरूप युवाहरूले सडकमा उत्रिन बाध्य भए । परम्परागत चालढाललाई सर्वस्वीकार्य ठानेका शीर्ष नेतालाई बढार्नेगरी भएको जेनजी आन्दोलले एकाएक पुरानो सत्ता र शक्ति ढाल्यो । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बलियो नयाँ एजेन्डाका रूपमा आएको छ ।  नागरिक केवल नारामा होइन, व्यवहारमै सुशासन र  पारदर्शिता चाहन्छन् । सार्वजनिक खर्चको निगरानी, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, ठुला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी दायरामा ल्याउने विषय राजनीतिमा केन्द्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । 

यही बहसलाई संस्थागत गर्दै परिवर्तनको शंखघोष गर्दै आएका नेताहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दृढ संकल्प गर्नुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जना नयाँ पुस्ताको मुख्य चासो हो । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वदेशमै उत्पादन, उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र स्टार्टअपमार्फत बलियो बनाउने एजेन्डालाई नेताहरूले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ ।  युवालाई सीपमूलक शिक्षा, उद्यमशीलता सहयोग र निजी–सार्वजनिक साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

युवा पुस्ताको राजनीतिक सहभागिताले आमरूपमा सकारात्मकताको सञ्चार प्रवाह गरेको छ । पुरानो नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नेताहरूको चाल चरित्र र चेहरासमेत परिवर्तन गर्ने दलमा नीति, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको संस्कारलाई बलियो बनाउने एजेन्डा बनेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप दलहरूमा एकाएक नयाँ नेताहरूले छलाङ  मार्दै आएका छन् । राजनीतिमा जनतामाझ पुुगेर एक÷एक मतदाता भेटेर मत माग्ने परम्परा परिवर्त हुँदै डिजिटल शासन र प्रविधि प्रवेश गरेको छ ।  

गत २०७९ को आमनिर्वाचनपूर्व उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि पुराना दलहरूमा समेत  युवा नेताहरूले नेतृत्वमा जबरजस्ती स्थापित हुन थालेका छन् । करिब ८० वर्षको पुुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा युवा नेता गगन थापासहितको टिम पुुगेको छ  । कांग्रेसभित्र उदाएका युवा नेताहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरू अधिकांश विद्यार्थी राजनीति हुँदै आएका देखिन्छन् । गगन थापा विद्यार्थी आन्दोलन हुुँदै शाही शासनविरुद्धको संघर्षबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए । जेल, दमन र प्रतिबन्धका बीच उनले लोकतन्त्र र संविधान सभाको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाए । 

त्यस्तै, विश्वप्रकाश शर्मा पत्रकारिता र साहित्यिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका नेता हुन् । विचार निर्माण, लेखन र संगठन निर्माणमा सक्रिय रहँदै उनले पार्टीभित्र सुधार र पारदर्शिताको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति हाँकेर पार्टीको शीर्ष तहमा पुगिसकेका छन् । कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले यी नेताहरूलाई पार्टीको हाइ कमान्डमा पुु¥याइसकेको छ । यी युवा नेताहरूको संघर्ष पार्टीभित्रै पुरानो गुट, वरिष्ठ नेताको प्रभुत्व र निर्णय प्रक्रियालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले हाँकेको कांग्रेसलाई नागरिकप्रति भरोसायोग्य बनाउने विश्वास दिलाएका छन् ।  

नेकपा एमालेमा पनि युवा नेतृत्वको उदय सकारात्मक देखिन्छ । योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेता विद्यार्थी आन्दोलनबाट खारिएर आएका हुन् । एमालेका युवा नेताहरूको संघर्ष मुख्यतः पार्टीभित्रको केन्द्रीकृत निर्णय प्रणाली, नेतृत्व पुुस्तान्तरका लागि देखिन्छ । उनिहरू पार्टीको ११औं महाधिवेशनबाट पार्टीको माथिल्लो तहमा पुुगेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरूको पृष्ठभूमि पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको कालखण्डमा किशोर वा युवाअवस्थामै भूमिगत जीवन बिताएका जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, रेखा शर्मा, हिमाल शर्मालगायत नेता द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रियामा खुला राजनीतिमा आएका हुन् । युद्ध, विस्थापन, भूमिगत जीवन र सहयोद्धाको मृत्युजस्ता कठोर अनुभव उनीहरूको राजनीतिक विद्यालय थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)जस्ता नयाँ दलहरूले त झन् युवाको प्रतिनिधित्वलाई आफ्नो पहिचान नै बनाएका छन् । स्वर्णिम वाग्ले, डिपी अर्याल, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, शिशिर खनालदेखि निशा डाँगीसहित अधिकांश नेताले युवा अवस्थामै प्रतिनिधि सभामा पुुगेर सुशासन र पारदर्शीताको मुद्दालाई सशक्त बनाएका छन् । साना वामपन्थी दल, मधेस केन्द्रित दल र जनजाति आधारित दलहरूमा पनि युवा नेतृत्व क्रमशः स्थापित हुँदै छ । मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका युवा नेताहरूले पहिचान, समानुपातिक समावेशिता र अधिकारको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न संघर्ष गरेको पाइन्छ ।

यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनयुक्त राज्य प्रणालीको विकास उनीहरूका अगाडि सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यो उनीहरूको जनतामाझ जाने राजनीतिक एजेन्डा पनि हो । नेताहरूप्रति जनतामा गहिरिँदै गएको अविश्वासलाई विश्वासयोग्य बनाउन र राजनीतिप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माणका युवा नेताहरूले हिजोको संरचनालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा देखिनेगरी बदल्न सक्नुपर्छ । नव उदीयमान नेताप्रतिको आमअपेक्षा पनि त्यही हो ।