कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लालाई कृषियोग्य जमिनका रूपमा चिन्न सकिन्छ । यहाँको जमिन प्रायः बाँझो छैन । यतिबेला गहुँ उम्रिएर हरियाली हुने र तोरी फुलेर पहेंलपुरे हुने दृश्य देख्न पाइन्छ । कृषकको मेहनत र पसिना त्यस दृश्यले देखाउने सुन्दरतामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विगतमा यात्रा गर्दा पूर्वी तराईका सडक छेउछाउका जमिन केही बाँझो देखिन्थ्यो भने पश्चिम तराईमा भने अझै अन्नबालीबाट नै जीविका गुजार्ने प्रयत्न किसानको देखियो । सुदूरपश्चिमका किसानले देखाएको ती मिहेनत समग्र देशका किसानले सिको गरे खाद्यान्नमा भारतसँग निर्भर रहनुपर्दैन । सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्रका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरूले भरतको सिमानालाई छुने गर्छन् । कैलालीमा गौरिफन्टा र कञ्चनपुरमा गड्डाचौकी नाका रहेका छन् । यहाँ नाका भन्सारलाई किन जोडियो भने भारतीय बजार नेपाली बजारभन्दा निकै सस्तो रहेको छ । खुला सिमानाका कारण नेपालीहरू भारतीय बजारमा किनमेल गर्न रुचाउँछन् । भारतमा चिनी, तेल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामान सस्तो पाइने भएका कारण भारतबाट नै ल्याउने प्रयत्न नेपालीहरूले गरेका हुन्छन् । त्यसो त नेपाली किसानले उत्पादन गरेका धान, गहुँ, मकै, दालहरू, तेरी, तेलले बजार कहिले पाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपबाट बजारीकरण गरियो भने नेपालमा अन्य देशबाट खाद्यान्न आयात गर्न पर्दैन । यसमा संघीय सरकारको ध्यान कम पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश संघीय राजधानीबाट टाढा पर्छ । टाढा भएर नै सुदूरपश्चिम नामकरण भयो । राज्यको नजर सुदूरतिर कमै मात्रामा पर्छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई त राज्यले सदैव उपेक्षा गरेको महसुस गराउँछ । सुदूरकै तराई भेगका जिल्ला भने केही विकसित हुँदै गएका छन् । कैलाली जिल्ला सुदूरपश्चिमको राजधानी रहेको छ । तथापि यो प्रदेशका नागरिकमा आन्नबालीप्रतिको प्रेम अगाध छ । 

तराई क्षेत्र अन्नबाली, दलहन  तेलहनको भण्डार हो भने पहाडी क्षेत्र जडीबुटी र फलफूलको उद्यान नै हो । प्रदेश वस्तुगत विवरण २०८२ अनुसार कैलालीमा १ लाख ६० हजार २ सय ४० र कञ्चनपुरमा ९५ हजार ८ सय ९० मेक्ट्रिटन धानको बासलात रहेको छ भने गहुँ कैलालीमा ८८ हजार ७ सय ५१ र कञ्चनपुरमा ७८ हजार ९ सय ४४ मेक्ट्रिटन रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको २०७९÷८० को खाद्य सुरक्षा स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा कैलाली, कञ्चनपुर, अक्षाम र बझाङ जिल्लाहरूमा खाद्यान्न पुग्ने देखिन्छ भने डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बाजुरामा खाद्यान्न अपुग देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको २०८०÷८१ मा १ लाख ५६ हजार २ सय ८९ क्षेत्रफल हेक्टरमा धान लगाइएको छ भने धानको उत्पादन ५ लाख ९९ हजार १ सय २४ मेक्ट्रिटन रहेको छ । त्यस्तै १ लाख २८ हजार ६ सय १० क्षेत्रफल हेक्टरमा गहुँ लगाइएको छ भने त्यसको उत्पादन ३ लाख ५१ हजार ६ सय १० मेक्ट्रिटन रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ लाख ६५ हजार ३ सय ५७ जना कृषि, वन र माछापालन कार्यका लागि दक्ष कामदार रहेका छन् । 

यस्ता तथ्यांकहरूले नेपाल खाद्यान्न बालीमा सक्षम रहेको तर त्यसको बजारीकरणको अभावका कारण खाद्यान्नमा नै परनिर्भरता रहन गएको तथ्य पत्ता लगाउन सकिन्छ । नेपालको खाद्यान्न भारतले सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर त्यसको प्रसोधन गरी पुन नेपाललाई महँगो मूल्यमा नेपाली बजारलाई हस्तक्षेप गरी बिक्री वितरण गर्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने असमान बजारले गर्दा नेपाली सीमावर्ती बजारमा शून्यता छाएको छ । तसर्थ कृषि उत्पादन वृद्धिमा राज्यको दृष्टि पुग्नु जरुरी छ । तथ्यांकहरूमा धान, चामल, गहुँ निर्यात भएकोमा खुसी व्यक्त गरिरहँदा त्यही सामान पुनः आयात हुनु दुखद् विषय बनेको छ । त्यसका लागि कृषकले उत्पादन गरेको अन्नबालीको समय सापेक्ष खरिद समर्थन मूल्य तोकी किसानलाई मनग्य आम्दानी भएको महसुस गराउनुपर्छ । त्यसैगरी खाद्यान्न प्रशोधन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गराई दूरदराजमा खाद्यान्नको पहुँच पुर्‍याउनु आवश्यक छ । यसले गर्दा नेपालको खाद्यान्नले नेपालमा नै बजार पाउने गर्दछ । कृषकमा पनि कृषिबाली उत्पादनमा उत्साहित भई उत्पादकत्व वृद्धि हुने गर्दछ । त्यसका लागि कृषक राहत कार्यक्रम, कृषि विमा, तालिम, सिँचाइको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषिमा श्रम गर्ने श्रमिकको अभाव महसुस गरिँदै आइएको छ । राज्यबाट श्रमिकको व्यवस्था गर्ने, श्रम गरेअनुरूपको ज्याला, पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्छ ।

कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन एवं विकट जिल्लाहरूमा वितरण गर्न सरकारले निःशुल्क वा केही राहतमा ढुवानी सेवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा अधिकतम दक्ष जनशक्ति भित्र्याई कृषिलाई प्रमुख पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । सीमावर्ती क्षेत्र वा नेपालका अन्य बजार पूर्ण प्रतिस्पर्धाको अवधारणाबाट सञ्चालित गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुलाई सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । निजी, सामूहिक, करार र सहकारीमार्फत कृषि सुपरजोन वा जोनसरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोहीबराबरको अनुदान सुविधा किसानलाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषिमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्ने हो भने समृद्ध मुलुक स्थापित गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना, भोकमरीको अन्त्य, सक्षम जनशक्ति निर्माण र खाद्यान्नको पहुँच स्थापित गर्ने कृषि क्षेत्रले नै हो । तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानले देखाएको कृषिप्रतिको प्रेमलाई सदैव जोगाउनु आवश्यक छ ।