नेपालको राजनीति निकै उतारचढावपूर्ण छ । अहिले मात्रै होइन, राणाशासनदेखि नै अवस्था उस्तै देखिन्छ । यो उतारचढावले केही नयाँ त दिएको छ, तर स्थिरता कहिल्यै दिएन । यही पृष्ठभूमिमा आज नेपाल फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा ।
संविधान २०७२ ले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली अभ्यास प्रतिनिधिसभा हो । सरकार बनाउने, नीति तय गर्ने र जनताको आवाजलाई सत्तासम्म पुर्याउने प्रमुख माध्यम यही संस्था भएकाले यसको निर्वाचन सामान्य प्रक्रियाभन्दा धेरै गहिरो अर्थ बोकेको हुन्छ । यसपटक त झनै, यो निर्वाचन विगतको निरन्तरता होइन, असन्तुष्टिले जन्माएको परिवर्तनको खोजजस्तो देखिन्छ ।
२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्याय खोल्यो । सामाजिक सञ्जालमा सीमित असन्तोष सडकमा पोखियो, संसद् विघटन भयो, गठबन्धन सरकार ढल्यो र पुराना राजनीतिक ढाँचामाथि गम्भीर प्रश्न उठे । युवापुस्ताले भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र पुरानो नेतृत्वको दोहोरिँदो चक्रलाई अस्वीकार गर्यो । यही आन्दोलनको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तय भएको हो ।
यो निर्वाचन समयमै हुने नियमित अभ्यास मात्र होइन, संकटबाट जन्मिएको राजनीतिक परीक्षण हो । राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटनपछि अन्तरिम व्यवस्थामार्फत मुलुक चुनावतर्फ धकेलियो । दलहरू गठबन्धनको सहाराबिनै मैदानमा उत्रिएका छन् । यसले मतदातालाई स्पष्ट विकल्प दिने वातावरण बनाएको छ भने दलहरूलाई आफ्नै हैसियतमा उभिने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी धारका दलहरू दशकौँदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका शक्ति हुन् । तर, यिनै दलहरूप्रति जनविश्वास क्रमशः खस्कँदै गएको तथ्यलाई जेनजी आन्दोलनले सतहमा ल्याइदियो । नेतृत्व परिवर्तन, आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका प्रश्नमा यी दलहरू अझै निर्णायक जवाफ दिन सकेका छैनन् । यसपटकको निर्वाचन उनीहरूका लागि विगतको बचाउ गर्ने कि भविष्यतर्फ मोडिने भन्ने द्विविधाको क्षण बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । युवाले नेतृत्व कब्जा गरे पनि पुरानो संरचनाको छायाँ अझै बलियो छ । लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको नाराले मात्र मतदाता सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, किनकि विगतका कमजोरीहरूको हिसाब मागिँदै छ । एमालेले राष्ट्रवाद र संगठनात्मक अनुशासनको दाबी गर्दै मैदान तताइरहेको छ, तर नेतृत्वको केन्द्रिकरण र विगतका राजनीतिक पल्टाबाजीले उसको विश्वसनीयता पनि चुनौतीमा छ । माओवादी धार एकीकरणको प्रयासपछि नयाँ रूपमा प्रस्तुत भए पनि युद्धकालीन विरासत र पछिल्ला सत्तासाझेदारीका आलोचनाबाट मुक्त छैन ।
यही रिक्त स्थानमा नयाँ दल र स्वतन्त्र अनुहारहरू उदाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्थानीय तहबाट चर्चामा आएका व्यक्तित्व, क्षेत्रीय र पहिचानमुखी दलहरूले पुराना शक्तिलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेका छन् । यी दलहरूले युवामैत्री भाषा, पारदर्शिता र सेवा–केन्द्रित राजनीतिका कुरा उठाइरहेका छन् । तर, नारालाई संगठन र नीतिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताको परीक्षण यही निर्वाचनले गर्नेछ ।
यो चुनावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मतदाताको मनोविज्ञान हो । नेपाली जनता अब केवल भावनात्मक नारामा भर पर्ने अवस्थामा छैनन् । बेरोजगारी, महँगी, सेवा प्रवाहको कमजोरी र भ्रष्टाचारले सिर्जना गरेको दैनिकीको पीडा मतपेटिकासम्म पुगेको छ । मतदाता अब ‘को आयो’ भन्दा पनि ‘के गर्यो’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै छन् । यही कारण, चुनावी भाषणभन्दा व्यवहारिक एजेन्डा निर्णायक बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले संघीयताको भविष्यलाई पनि दिशा दिनेछ । संघीय संरचनाले अपेक्षित सेवा र विकास दिन नसकेको आरोप व्यापक छ । यसको दोष संरचनामा हो कि कार्यान्वयनमा भन्ने बहस अझै जारी छ । नयाँ संसद्ले यस बहसलाई नीतिगत निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि यसै चुनावको परिणाममा निर्भर हुनेछ ।
यो निर्वाचन पुराना दलका लागि आत्मसमीक्षाको मौका हो भने नयाँ शक्तिका लागि विश्वास जित्ने अवसर । सत्ता प्राप्ति यहाँ अन्तिम लक्ष्य होइन, त्यो जनसेवाको माध्यम बन्ने कि फेरि अर्को निराशाको चक्र दोहोरिने भन्ने निर्णयको क्षण हो । इतिहासले देखाएको छ– नेपाली जनताले परिवर्तनको ढोका पटक–पटक खोलेका छन्, तर अब उनीहरू परिणाम खोजिरहेका छन् । अग्निपरीक्षाको यो घडीमा उत्तीर्ण हुने दल वा नेतृत्व त्यही हुनेछ, जसले जनताको बदलिँदो चेतना बुझ्छ, आलोचनाबाट भाग्दैन र सत्तालाई सुविधा होइन, जिम्मेवारी ठान्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ केवल सिट गणनाको खेल होइन, यो नेपाली राजनीतिले आफैँलाई शुद्ध पार्ने कि फेरि पुरानै घेरामा फर्किने भन्ने निर्णयको क्षण हो ।
.jpg)
