त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय समय–समयमा चर्चामा आउने गरेको पाइन्छ । धेरैको टिप्पणी– सेवा अपेक्षाकृत भएन भन्ने छ । हुन पनि भन्सारको सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र छिटोछरितो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन निकै आवश्यक देखिन्छ । गोदाममा सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रज्ञापनपत्रलाई आधार मानेर मालवस्तुको जाँचपाँच गर्ने कार्यमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनुपर्दछ । एक्स–रे मेसिन सञ्चालन प्रक्रियामा अझै कठिनाइ रहेको देखिन्छ । बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार हाम्रा कार्यशैली अझै पछाडि नै छन् । कार्यालयभित्र आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा उपकरणहरू पर्याप्त हुनुपर्दछ । कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती हुने कामबाट कोही पनि उम्कन मिल्दैन । सहजीकरणको ठोस बिन्दुमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।
भन्सार प्रशासनलाई विगतदेखि नै राज्यको राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा लिइँदै आएको छ । भन्सार कार्यालयमार्फत आयात–निर्यातकर्ताले मालवस्तुको कारोबार गर्दछन् । यसरी आयात–निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न भन्सार प्रशासनले विभिन्न आधुनिक प्रणाली अपनाउने, अध्यावधिक प्रविधि तथा मेसिन–औजार प्रयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । भन्सार कार्यालयमा भन्सार एजेन्ट वा व्यवसायीबाट मालवस्तुको घोषणा भएपछि भन्सार अधिकृतले कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दछन् । त्यसपछि कम्प्युटर प्रणालीको निर्देशनअनुसार भौतिक परीक्षण गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने महसुल निर्धारण गरिन्छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले निश्चित उद्देश्य निर्धारण गरी ती उद्देश्य प्राप्त भए–नभएको तथा त्यस क्रममा देखिएका कठिनाइ र अभ्यासका विषयमा छलफल गर्दछ । भन्सार कार्यालयहरूले आयात तथा निर्यात गरिने वस्तुको लेखाजोखा राख्दछन् । देशको कानुनअनुसार कर लगाइन्छ र मापदण्डअनुसार पैठारी गरिन्छ । यसरी भन्सारले उठाउने महसुल राजस्वका रूपमा देशको विकास, निर्माण, सुरक्षा लगायत राष्ट्रहितका गतिविधिहरूमा प्रयोग गरिन्छ । आयात तथा निर्यातका लागि नेपाल सरकारले चीन र भारतसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ । तर कुनै एक देशमा मात्र सीमित नभई समग्र विश्वसँग वस्तु तथा सेवाको विनिमय गर्न नेपाल सफल हुनुपर्दछ ।
विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व भन्सार संगठनले निर्देशित गरेका प्रायः व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरू नेपालको भन्सार प्रशासनले कानुनी रूपमा व्यवस्था गरी क्रमशः व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । एशिया महाद्वीपको पूर्वी भूभागमा अवस्थित, नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा करिब ६५ गुणा ठूलो, ९३ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र करिब १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको जनवादी गणतन्त्र चीन पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक शक्तिराष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा उदाएको छ । विश्व बजारमा चीनले आफ्ना उत्पादित वस्तु करिब १० प्रतिशत निर्यात गरिरहेको पाइन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । तीन दशकअघि निर्णायक आर्थिक नीतिहरू अपनाउँदा भारत विश्वको १८औँ स्थानमा थियो । डा. मनमोहन सिंहको आर्थिक उदारीकरण नीतिले भारतीय अर्थतन्त्रलाई उल्लेखनीय लाभ पुग्यो र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो । केही समयअघि विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतले हाल जापानलाई पछि पार्दै चौथो स्थान हासिल गरेको छ । अमेरिका, चीन र जर्मनी क्रमशः पहिलो तीन स्थानमा रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा नेपालको निर्यात ६५ प्रतिशतले वृद्धि भई झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अन्य देशबाट आयात गर्दा शुल्क लाग्ने र नेपालबाट भारतमा भन्सार छुटमा निर्यात हुने भएकाले निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । सबैभन्दा बढी आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट ७ खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ भने नेपालबाट भारततर्फ १ खर्ब ४९ अर्ब ९८ करोड १२ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यसबाट व्यापार घाटा ६ खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । चीनबाट २ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँको आयात हुँदा २ खर्ब २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको पाइन्छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा कफी, अलैंची, गलैंचा, चिया, मूर्तिकला, जडीबुटी लगायत पर्दछन् ।
नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारबाट अर्थतन्त्रले केही लाभ लिएको छ । निजी क्षेत्रको विस्तार भएको छ र आय, उत्पादन, लगानी तथा रोजगारीमा करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत तथा प्रशासनिक अवरोधहरूले अर्थतन्त्रलाई थप अगाडि बढ्न अवरोध पुर्याउनु हुँदैन । राजस्व वृद्धिका लागि मुलुकभित्र आर्थिक कारोबार बढाउनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक छ । उद्योगधन्दाको संरक्षणमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । निकासी–पैठारी व्यापारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई बजार अनुगमनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।
सन् २०२६ पछि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकारले भन्सार छुटसम्बन्धी सुविधा पनि प्रदान गरेको छ । यसमा भारतबाट हुने आयातमा सबैभन्दा बढी छुट रहेको छ भने चीनबाट आयात हुने वस्तुमा पनि छुट दिइएको छ । यसैगरी बिमस्टेक र साफ्टा मुलुकहरूबीचको आयातमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । निकासीमा लगभग पूर्ण भन्सार छुट रहेको छ र निकासीका आधारमा नगद अनुदानसमेत प्रदान गरिन्छ । प्रचलित व्यवस्था अनुसार राजस्वमा छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामान्यतया भन्सार सीमा नाकामा वस्तुको निकासी तथा पैठारीमा हुने जाँच मात्र भन्सारको काम हो भन्ने बुझाइ आम नागरिकमा रहेको पाइन्छ । तर, भन्सारको प्रमुख कार्य भनेको व्यापार सहजीकरण गर्नु हो । नेपालको कुल कर राजस्वमा भन्सारको योगदान ४८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार भन्सार प्रशासनलाई सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन अझै थुप्रै चुनौतीहरू छन् । प्रविधिको प्रयोगले हरेक कामलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँछ । तर सबै सुधारका बाबजुद व्यक्ति, सोच र सामाजिक संस्कार परिवर्तन नगरी दिगो सुधार सम्भव हुँदैन ।
.jpg)
