जेनजी आन्दोलनले नेकपा एमाले–नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सुुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् । गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । देशकै अवस्था भयावह बन्यो । त्यो समय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरिन् । उनकै नेतृत्वमा देशलाई निर्वाचन गराएर निकास दिनुपर्नेछ । यसै वर्ष देशकै पहिलो विद्यालय दरबार हाइस्कुलले स्थापनाको १ सय ७२ वर्षपछि पहिलोपटक महिला प्रधानाध्यापक पाएको छ । हाल भानु माध्यमिक विद्यालयका रूपमा रहेको दरबार हाइस्कुल १९१० सालमा सञ्चालन भएको थियो । नेपालको शैक्षिक इतिहास बोकेको यस विद्यालयमा ४ मंसिरमा शारदाकुमारी पौडेल प्राधानाध्यापक नियुक्त भइन् । उनी सोही विद्यालयमा १३ वर्षदेखि कार्यवाहक प्रधानाध्यापक थिइन् । 

त्यस्तै, राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइने नेपाल पत्रकार महासंघमा पनि संकट आयो । दुई÷दुईवटा अध्यक्ष र कार्यवहाक अध्यक्षले निर्वाचन गराउन नसकिरहेका बेला उपाध्यक्ष बाला अधिकारीले नेतृत्व सम्हालिन् र निर्वाचन गराइन् । संयोगवश महासंघको अध्यक्षमा निर्मला शर्मा निर्वाचित भइन् । वर्षौंदेखि पुरुषले वर्चस्व जमाएको महासंघमा शर्मा पहिलो अध्यक्ष हुन् ।

सडकमा लाखौं शिक्षक आफ्नो हक र अधिकारका लागि महिनौंदेखि आन्दोलनरत थिए । त्यो समयमा पनि ‎शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास मन्त्रालयको मन्त्रीमा विद्या भट्टराई नै थिइन् । उनले नै शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्ने ड्राफट तयार पारेकी थिइन् । उनले तयार पारेको ड्राफट नै अन्तिम निर्णय भएको छ । 

पछिल्लो एक वर्षको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबैको ध्यान तानेको प्रमुख महिला हुन् । राज्यको हरेक तहमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । तर उल्लेख गरिएको ती महिला विशेष परिवेशमा विशेष भूूमिका निभाएका छन् । हिजो एउटा महिला समूूहमा आफ्नो परिचय दिन नसक्ने महिला पहिलो नेतृत्वका रूपमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरेको हरेक निकाय पारदर्शी, प्रभावकारी र शतप्रतिशत नतिजा दिन सफल भएका छन् । संघर्ष गरेरै नेतृत्वमा पुगे पनि महिलाले गर्व गर्नलायक काम गरेका छन् । 

२०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि नेपालमा समावेशिताको विषयमा राजनीतिक बहस हुन थालेको हो । २०६४ सालको संविधान सभामा महिलाको ३३ प्रतिशत महिला सहभगिता थियो । यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक रूपमै व्यवस्थित गर्‍यो । राज्यका निकायहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भएसँगै गरेसँगै महिलाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाले  वडा तहदेखि नै प्रधानमन्त्रीसम्म महिलाहरूले नेतृत्व गर्न थालेका छन् । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीस सुुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायत नेृत्वमा पुगेका छन् । योसँगै तल्लो तहदेखि नै राज्यको प्रमुख तहसम्म महिलाहरूको नेृतत्व छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । संसदीय चुनावको टिकट प्रणालीदेखि लिएर पार्टीका पदाधिकारीसम्म महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।  महिलालाई संविधानले निर्देशन गरेअनुसारको संख्यामा राख्नुपर्ने बाध्यकारी भूमिकाजस्तै भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक संगठनको नेतृत्वमा पुग्नलाई पनि सहज भएको छ । 

देशको  वर्तमान राज्य निकायमा महिला नेतृत्वको सहभागिता बढ्दै गएको छ । विगतको आन्दोलनलाई फर्किएर हेर्ने हो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनको समयमा पनि नेपाली महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका पाएका थिए । महिला संगठनहरूले नेपाली इतिहासमा तत्कालीन निरंकुश राणाशासनविरुद्ध र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पुरुषसँगै लडेका थिए । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएपछि २०४६ सालसम्म पटकपटकका आन्दोलनमा महिलाले भाग लिएका छन् ।

जनआन्दोलन २०४६ दुई प्रमुख शक्ति प्रजातान्त्रिक र वामपन्थीको एकताबाट सम्भव भएको थियो । प्रजातन्त्रवादी कित्ताको नेतृत्व गणेशमान सिंहको थियो भने वाममोर्चा अध्यक्ष थिइन् सहाना प्रधान ।

सात वामपन्थी घटक मिलेर बनेको संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्व तिनै सहानाले गरेकी थिइन्, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव पुष्पलालकी पत्नी हुन् । जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि महिला सहभागिता बढाउन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएका छन् । 

२०१७ सालमा राजालाई कालो झन्डा देखाउँदा कांग्रेस नेता शैलजा आचार्य १३ वर्षकी मात्र थिइन् । उनी त्यसै अभियोगमा तीन वर्ष जेल बसिन् । कांग्रेस मात्र होइन, वाम दलमा समेत कैयन् महिलाले क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

२०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भई द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिलामन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछि पनि विभिन्न आमनिर्वाचनमा महिलाहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । 

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बिपी कोइराला, मदन भण्डारी र प्रचण्डहरूको नाम आइरहँदा इतिहासमा पनि महिला सहभागिता थियो नै । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सात दशकमा महिला राज्यका उच्च तहमा नपुगेका भने होइनन् । मुलुकले इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुखदेखि राज्यकाका मुख्य निकाय महिलाले सम्हालेका छन् । 

उच्च निकायका प्रमुखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुँदा विश्वभर नै महिला नेृतत्वको चर्चा भयो । 

नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष अष्ठलक्ष्मी शाक्यले भनेकी छन्, ‘राज्यको हरेक अंगमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ ।’ 

मुख्य कुरा शिक्षा नै हो । शिक्षित महिलाहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । छोरीलाई घरकै चुलोचौको घास दाउरामा सीमित राख्ने समाज । अनि विद्यालयमा बिरलै शिक्षिकाका रूपमा देखिने ती महिला महिलाहरूले नेतृत्व गरेर विद्यालय हाँकिरहेका छन् । 

शिक्षा सेवा आयोगका अनुसार, शिक्षा नियमावलीले प्राथमिक तहमा तीन शिक्षक दरबन्दी भएकोमा एक महिला अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, सात शिक्षक दरबन्दी भएकोमा दुई महिला र सातभन्दा बढी दरबन्दी भएमा तीन महिला शिक्षक अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्थाले पनि महिला शिक्षकको संख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ ।

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका अनुसार, नेपालमा कक्षा एक देखि कक्षा पाँचसम्म पढाउनेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । माथिल्ला कक्षामा भने महिला शिक्षकको संख्या घट्दै गएको छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा पनि सबल भएका छन् । भान्छामै विभिन्न परिकार पकाएर पनि आर्यआर्जन सुरु गरेका छन् भने सिपअनुसारको व्यावसायिकमा छन् । त्यस्तै पछिल्लो समय महिला घरव्यवहार चलाउनकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा समेत गएका छन् । अहिले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइनमा समेत पुगेका छन् । त्यस्तै युरोपको विकसित देश क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानियालगायतका देशमा जान थालेका छन् । ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको जनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पुरुष ९३ दशमलव ८ प्रतिशत र महिला ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेका छन् । महिलाहरू घरको काममा मात्रै सीमित हुनुपर्छ, घर परिवारलाई हेर्नुपर्छ र पुरुषले कमाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने नेपाली समाजको मान्यता तोड्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ ।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक कर्मचारी, न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाअनुसार कुल कर्मचारी ८५ हजार ३ सय २८ मध्ये ७१ दशमलव १८ प्रतिशत पुरुष र २८ दशमलव ८२ प्रतिशत महिला रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीतर्फ ७९ हजार ५ सय ४३ र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३७ हजार १ सय ५३ गरी जम्मा १ लाख १६ हजार ६ सय ९६ दरबन्दी रहेको छ । तीमध्ये नेपाल प्रहरीतर्फ ८८ दशमलव २० प्रतिशत पुरुष र ११ दशमलव ८० प्रतिशत महिला, यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ९० दशमलव २३ प्रतिशत पुरुष र ९ दशमलव ७७ महिला कार्यरत रहेको देखिन्छ ।