आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले देशको राजनीति फेरि एकपटक तातिएको छ । चौतर्फी चुनावी चहलपहल, नाराबाजी, सपनाको व्यापार र आत्मविश्वासको राजनीतिक वातावरण केवल तातिएको मात्र छैन, कता–कता अस्वाभाविक रूपमा उकुसमुकुस पनि बनेको छ । निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका दलहरू बहुमत ल्याउने, पहिलो पार्टी बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना देखाइरहेका छन्  । सपना देखाउनु स्वाभाविक हो, तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सपना योजनाभन्दा ठूलो र यथार्थभन्दा हलुका हुन्छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका केही दललेसरकार गठनपछिको प्रधानमन्त्रीसमेत पहिल्यै तय गरेर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मानौं, प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गर्नासाथ बहुमत स्वतः झोलीमा खस्छ । संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई गहिरोसँग नबुझ्दा यस्तो राजनीतिक भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्बाट चयन हुन्छ, निर्वाचनपछि दलहरूबीचको गणित, सहमति र समझदारीले सरकार निर्माण हुन्छ । संसद् नै गठन नभइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तोक्नु केवल राजनीतिक रोमाञ्च मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रतिको सतही बुझाइको प्रमाण पनि हो ।

विश्व राजनीतिले यस्ता अभ्यासका नतिजा पटक–पटक देखाइसकेको छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर चुनाव जितिएको उदाहरण दिइन्छ । तर त्यहाँ पनि मोदीको घोषणाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारतीय जनता पार्टीको सांगठनिक शक्ति, स्पष्ट वैचारिक ध्रुवीकरण र दीर्घकालीन तयारी थियो । बेलायतमा टोनी ब्लेयर वा ऋषि सुनकजस्ता नेताहरू पनि पार्टीभित्रको प्रक्रियाबाटै उदाएका हुन्, चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको रूपमा ‘बिक्री’ गरिएका होइनन् । अमेरिकामा त झन् राष्ट्रपति प्रणाली भए पनि केवल अनुहार होइन, पूरा प्रशासनिक टोली, नीति र रोडम्याप सार्वजनिक गरिन्छ । बराक ओबामाको लोकप्रियताभन्दा बढी चर्चा उनको ‘होप एन्ड चेन्ज’ अभियानको विस्तृत कार्ययोजनाले पाएको थियो ।

नेपालमा भने परिस्थिति उल्टो देखिन्छ । यहाँ व्यक्ति नै सबथोक जस्तो गरी प्रस्तुत गरिन्छ । बहुमत आउँछ कि आउँदैन, नीति के हो, प्राथमिकता के हुन्, को–को जिम्मेवारीमा हुन्छन् भन्ने प्रश्न गौण बनेका छन् । एउटा अनुहार अगाडि सारेर जनताको विवेक जितिन्छ भन्ने सोच आफैंमा जनतामाथिको अविश्वास हो । यसले नागरिकलाई सचेत मतदाता होइन, भावनामा बहकिने भीडका रूपमा हेर्ने मानसिकता झल्काउँछ ।

इतिहास हेर्दा, नेपालमा लोकप्रियता क्षणिक भएको उदाहरणको कमी छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्म, हरेक कालखण्डमा ‘अब देश बन्छ’ भन्ने उच्च अपेक्षा सिर्जना गरिएको थियो । तर लोकप्रियता आफैंमा शासन क्षमताको प्रत्याभूति हुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ । दुई तिहाइ बहुमत पाउँदा पनि सरकार अस्थिर हुन सक्छ, नीति दिशाहीन हुन सक्छ र जनअपेक्षा अधुरै रहन सक्छ ।

युरोपका केही देशहरू यस मामिलामा फरक अभ्यास गर्छन् । जर्मनीमा चुनावअघि दलहरूले केवल चान्सलरको नाम होइन, ‘शाडो क्याबिनेट’ अर्थात् सम्भावित मन्त्रीहरूको टोली, नीति दस्तावेज र पाँचदेखि दस वर्षसम्मको रोडम्याप सार्वजनिक गर्छन् । मतदाताले कसलाई मात्र होइन, कुन समूह र कुन दिशालाई समर्थन गर्ने हो भन्ने निर्णय गर्न पाउँछन् । सिंगापुरमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि व्यक्ति भन्दा प्रणाली, अनुशासन र कार्यक्षमतामाथि जोड दिइन्छ । ली क्वान युजत्तिकै शक्तिशाली नेतृत्वपछि पनि सिंगापुर अघि बढिरहनु त्यसैको प्रमाण हो ।

नेपालमा भने ‘हिरो राजनीति’ मौलाउँदै गएको छ । एउटा व्यक्तिले सबै बदलिदिन्छ भन्ने मिथक बलियो बनाइएको छ । जबकि शासन सामूहिक प्रयास हो । एउटा शौचालय बनाउन पनि इन्जिनियर, मजदुर, योजना र स्रोत चाहिन्छ भने एउटा देश रूपान्तरण गर्न त झन् कति संरचना, कति दक्षता र कति इमानदारी आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री केवल समन्वयकर्ता हो, सम्पूर्ण समाधानको अवतार होइन ।

युवा नेतृत्वको बहस पनि यहीँ अड्किएको छ । युवा हुनु आफैंमा कमजोरी होइन, सम्भावना हो । तर युवा भएकै कारणले सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने दाबी पनि भ्रम नै हो । विश्व राजनीतिमा युवा र अनुभवी नेतृत्व दुवै सफल र असफल भएका उदाहरण छन् । फिनल्याण्डकी सन्ना मारिन युवा प्रधानमन्त्री थिइन्, तर उनको सफलतामा उमेरभन्दा बढी संस्थागत पारदर्शिता र नीति स्पष्टताले भूमिका खेलेको थियो । अर्कोतर्फ, केही देशमा युवा नेतृत्व भावनात्मक निर्णयका कारण आलोचित पनि भएका छन् । त्यसैले प्रश्न उमेरको होइन, दृष्टिकोण, क्षमता र प्रतिबद्धताको हो ।

यदि साँच्चै नागरिकलाई विश्वास दिलाउने हो भने दलहरूले व्यक्ति होइन, प्रणाली प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सम्भावित प्रधानमन्त्रीसँगै सम्भावित मन्त्रीहरू, नीति निर्माताहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वसम्मको खाका सार्वजनिक हुनुपर्छ । कुन मन्त्रालयले के गर्छ, पहिलो सय दिनमा के–के काम हुन्छ, पाँच वर्षमा के परिवर्तन देखिन्छ, असफल भए कसरी उत्तरदायी बनाइन्छ– यी सबै प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ । केवल भाषण र नाराले अब काम चल्दैन ।

दुर्भाग्य के छ भने, पुराना दलहरूमा आत्मसमीक्षा गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भन्नेहरू पनि पुरानाको आलोचनामा सीमित छन्, नयाँ मार्गचित्र दिन सकिरहेका छैनन् । जनतालाई के नचाहिएको हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ, तर के चाहिएको हो भन्ने स्पष्ट प्रस्ताव अझै आएको छैन ।

राजनीति सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन, जहाँ अनुहार, उमेर वा लोकप्रियताले जित तय गरोस् । यो त दृष्टिकोण, योजना, इमानदारी र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षा हो । यदि यही पुरानै ढर्रामा केवल प्रधानमन्त्रीको नाम अघि सारेर चुनाव लड्ने अभ्यास चलिरह्यो भने, परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेछ ।

आज फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री पदलाई विज्ञापनको सामग्री बनाइएको छ । तर विज्ञापन र यथार्थबीचको दूरी जनताले बारम्बार भोगिसकेका छन् । भोलि को प्रधानमन्त्री बन्छ, बन्दैमा कति टिक्छ, टिके पनि कति काम गर्छ– यी सबै अनिश्चित छन् । त्यसैले अब समय आएको छ, व्यक्तिको होइन, समग्रताको राजनीति गर्ने । प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा बचाउन र लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउन यही एक मात्र बाटो हो ।