संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले अर्को सार्वभौम राष्ट्रमाथि बल प्रयोग गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ केही मौलिक सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । ती सिद्धान्तअनुसार सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त, बल प्रयोग नगर्ने सिद्धान्त र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त प्रमुख छन् । कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध सैनिक बल, धम्की वा हिंसाको प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस सिद्धान्तले युद्धलाई गैरकानुनी ठहर गर्दछ ।

त्यसैगरी, कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । हरेक राष्ट्रलाई आफ्नो शासन व्यवस्था, विकास मोडेल र सामाजिक संरचना आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार हुन्छ । बाह्य शक्तिले शासन व्यवस्था परिवर्तन गराउने, विद्रोह उक्साउने, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने वा सामाजिक विचलन ल्याउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी मानिन्छन् । यही सिद्धान्तअनुसार नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले बडापत्रको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर नेपालमा विगत लामो समयदेखि ‘राजनीतिक परिवर्तन’का नाममा प्रत्येक दशकमा सामाजिक उथलपुथल र आन्दोलन हुँदै आएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा गत भदौ २३ र २४ गते दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गिराउने उद्देश्यसहित ‘जेनजी’को नाममा गरिएको आन्दोलन २४ घण्टामै उग्र रूप लिँदै सत्ता परिवर्तनसम्म पुग्यो । 

गएको जनवरी ३ मा भेनेजुएलामाथि अमेरिकी सेनाको आक्रमण गरी करिब ३० मिनेटमै राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेन्सलाई अपहरण गरिएको समाचारले विश्व राजनीति तरंगित बनाएको छ । यस घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न अड्कलबाजी र विश्लेषण भइरहेका छन् । 

समकालीन विश्व राजनीतिलाई नियाल्दा, सत्ता परिवर्तन अब केवल बन्दुक, ट्यांक र प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपबाट मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल, सूचना युद्ध, आर्थिक प्रलोभन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रयोग र वैचारिक हस्तक्षेपमार्फत पनि सम्भव भइरहेको देखिन्छ । नेपालमा बन्दुक नचलाईकन सत्ता उलटपलट भयो भने भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेपद्वारा राष्ट्रप्रमुख नै अपहरण गरियो । दुवै घटनाको उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नै थियो । यसले धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गरिब र कमजोर राष्ट्रप्रति अपनाउने व्यवहारमाथि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको संकेत गर्छ । 

अमेरिकाको रणनीतिक चासो ग्रिनल्यान्ड टापुतर्फ पनि बढिरहेको देखिन्छ । चीन र रुसको सक्रियता रहेको क्षेत्रमा अमेरिकी दृष्टि पर्नु नौलो विषय होइन । ग्रिनल्यान्डलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने संकेतपछि डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिकले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि सन् २००१ देखि २०२१ सम्म अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय सेना तैनाथ गरी खनिज स्रोतको स्वार्थ पूरा गरिएको थियो । आज अफगानिस्तान आर्थिक रूपमा जर्जर छ, सामाजिक अस्थिरता कायमै छ । कंगो, बुरुन्डी, इराक, इरान, कुवेतलगायत देशहरूमा पनि तेल र खनिज स्वार्थकै लागि हस्तक्षेप भएको इतिहास छ । दक्षिण एसियामा नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका, पूर्वी एसियामा जापान र दक्षिण कोरिया, मध्यपूर्वमा इजरायल–गाजा द्वन्द्व—यी सबै अमेरिकी प्रभावको परिधिमा देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को भूमिका पनि चर्चामा रहँदै आएको छ ।

नेपालमा सत्ता परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा जनताको आक्रोश, भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश, सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु र दशकौंदेखि एउटै व्यक्तिको नेतृत्व हाबी हुनुजस्ता कारण थिए । यही असन्तोषको अवस्थालाई प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको सहयोगमा जेन–जी युवालाई अगाडि सारेर आन्दोलन गरिएको चर्चा व्यापक छ । आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन तथा विभिन्न नेताका घरमा आगजनी भयो । कयौंले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते अझै अस्पतालमा छन् । फागुन २१ गतेका लागि आमनिर्वाचन घोषणा भए पनि त्यसको सुनिश्चितता अझै अस्पष्ट छ ।

आजको विश्व परिवेशमा यदि गरिब राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेनन् भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तविपरीत आफ्ना स्वार्थ लाद्दै जाने खतरा बढ्दो छ । नेपालमा भएको ‘बिनाहतियार’ आन्दोलन र भेनेजुएलामा भएको प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपले यही वास्तविकता उजागर गर्छ ।

निचोडमा भन्नुपर्दा, कुनै पनि राष्ट्र सानो वा ठुलो, धनी वा गरिब जे भए पनि आफ्ना नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता, शक्ति र धनको लोभमा परेर विदेशी शक्तिको कठपुतली बन्नुहुँदैन । जस देशका नेता र नागरिक विदेशी स्वार्थमा झुक्छन्, अन्ततः त्यही देश पराधीनताको सिकार बन्न पुग्छ ।

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन नेपाली जनताका लागि निर्णायक अवसर हो । दलभन्दा माथि उठेर जसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन विकासका लागि इमानदारीपूर्वक योगदान दिएको छ, त्यही शक्ति रोज्नु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा सीमा विवाद, एमसिसीजस्ता परियोजनाका दीर्घकालीन प्रभाव, विदेशी फाउन्डेसनहरूको चलखेल र बढ्दो ऋणभारले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्नेछ ।