नेपाली समाजमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्यकलाई अस्वाभाविक वा लज्जाका रूपमा हेरिने क्रम विस्तारै कम हुँदै गएको छ । यो समाजमा आएको परिवर्तनसँगै मानिसको सोच र व्यवहारमा देखिएको सुधार हो । विगत केही वर्षको अवधिमा नेपाली समाजमा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको परिभाषा केही बदलिएको छ । 

२०७८ सालमा गरिएको जनगणनामा पहिलोपटक महिला र पुरुषबाहेक अन्य लैंगिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई समावेश गरिएको थियो । जसअनुसार लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको संख्या २ हजार ९ सय २८ जना रहेको छ । जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हुन आउँछ । दुई–तीन दशकअघिसम्म नेपाली समाजमा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्ने अवधारणा नै स्पष्ट थिएन । पुरुष र महिला बाहेकको लैंगिक पहिचानलाई समाजले स्वीकार गर्दैनथ्यो । तेस्रो लिंगी, समलैंगिक, द्विलैंगिक वा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई असामान्य, गलत वा लज्जाको विषयका रूपमा हेरिन्थ्यो । धेरैजसो अवस्थामा उनीहरू परिवारबाट नै तिरस्कृत हुन्थे, विद्यालयमा दुव्र्यवहार भोग्थे र समाजबाट बहिष्करणमा पर्थे ।

लैंगिक पहिचानका कारण घरबाट निकालिनु, पढाइ छोड्न बाध्य हुनु, रोजगारी नपाउनु र मानसिक तथा शारीरिक हिंसाको सिकार हुनु सामान्यजस्तै थियो । कानुनी रूपमा पनि उनीहरूको पहिचानले मान्यता पाएको थिएन । जसका कारण नागरिकता, राहदानी, बैंक खाता, सरकारी सेवा वा अन्य कुनै पनि किसिमका काम गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न समस्या थियो ।

तर पछिल्लो केही दशक हेर्ने हो भने समाजले विस्तारै लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचानलाई स्वीकार गर्न थालेको देखिन्छ । कानुनी रूपमा पनि उनीहरूको हकअधिकारबारे स्पष्ट पारिएको छ । नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राहदानीजस्ता सरकारी कागजातमा लैंगिक पहिचानको विकल्प समावेश गरिएको छ । राज्यले उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिक’लाई राज्यका सबै अंगमा समावेशी सहभागिताको हक प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको धारा १२ र १८ मा समेत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक स्पष्टसँगको हक र अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ । धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । १८ को २ मा ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन,’ भन्ने लेखिएको छ । 

कानुनी मान्यतासँगै सामाजिक चेतनामा पनि विस्तारै परिवर्तन आएको छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक अभियान र गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियताले लैंगिक विविधताबारे बहसलाई सार्वजनिक बनाएको छ । पहिले लुकाइने र दबाइने विषय अहिले खुला रूपमा छलफल हुन थालेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा म (सुनिलबाबु पन्त) राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचित हुन सफल भएको एक ऐतिहासिक घटना हो । 

स्कुल र कलेजमा लैंगिक विषयमा पाठ्यक्रम बनेका छन् । प्राज्ञिकस्तरमा यसबारे बहस हुने गरेको छ । अहिले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा अध्ययन गर्न अवधारणा बनेका छन् । सहरी क्षेत्र, शिक्षित समुदाय र युवा पुस्तामा लैंगिक अल्पसंख्यकप्रति स्वीकार्यता अलि बढेको देखिन्छ । केही अभिभावकले आफ्ना सन्तानको लैंगिक पहिचान स्वीकार गर्न थालेका उदाहरण पनि छन् । 

शिक्षाबाटै बाहिर राखिने लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य अहिले क्रमशः शिक्षामा पहुँच बनाउँदै गएका छन् । केही संस्थाहरूले छात्रवृत्ति, सिपमूलक तालिम र आत्मनिर्भरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यसले उनीहरूलाई परम्परागत रूपमा थोपारिएको सीमित पेसाबाट बाहिर निस्कन सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । अहिले उनीहरू सञ्चारकर्मी, कलाकार, अभियन्ता, उद्यमी र राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा स्थापित हुने प्रयासमा छन् । 

यति धेरै परिवर्तनका बाबजुद ग्रामीण क्षेत्र र परम्परागत सोच हावी भएका समाजमा भेदभाव, हिंसा र अपमान अझै कायम छ । सुनिलबाबु पन्तबाहेक राष्ट्रियस्तरमा अहिलेसम्म कुनै लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । निजामती, सुरक्षालगायत अन्य सरकारी सेवामा आजसम्म तोकेर यही समुदायको व्यक्तिका लागि भनेर कोटा निर्धारण गरिएको छैन । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका छन् तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कुनै आयोग गठन हुन सकेको छैन । 

कानुनमा व्यवस्था भएका बुँदाहरू व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने सदियौंदेखि पहिचानविहीन भएका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । पूर्वीय सभ्यतामा सम्मानका साथ स्मरण गरिने किन्नर समाज, समुदाय आजको आधुनिक समाजमा केही विकृत भएर विस्तार भएको देखिए पनि कानुनले लैंगिक पहिचानका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।