सन् २००० देखि २०२५ को अढाई दशकमा नेपालले थुप्रै राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिकलगायत हरेक क्षेत्रमा ठुलो उतारचढावको सामना गर्नुपरेको छ । सन् १९९० देखि विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रको लहरमा नेपाल पनि रहेको थियो तर अन्य मुलुकहरूले जसरी प्रजातन्त्रको प्रतिफल जनतासम्म पुर्याउन सके र राष्ट्र समृद्धिको शिखरमा लैजाने जमर्कोमा सफलता प्राप्त गरे, त्यस अनुपातमा नेपाल निकै पछाडि परेको छ । सधैंजसो राजनीतिक अस्थिरता रहँदा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउन मुस्किल पर्यो । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताले ठाडो शिर गर्न कठिन भइरहेकाबेला १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र २०७२ सालको भूकम्पले मुलुकलाई उठ्न निकै कठिन भयो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालजस्ता मुलुकमा आउने बाह्य सहयोगलाई ह्वात्तै घटायो । यद्यपि यस अवधिमा नेपालले आर्थिक विकासमा केही सकारात्मक सुधार भने नगरेको होइन ।
सन् २००१ देखि २०२५)को नेपालको आर्थिक विकासको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा निराशै गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । २००० दशकदेखि २०२५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य सूचकका आधारमा सुधार भएको देखिन्छ । २००१/२ मा नेपालको वार्षिक लगभग ४६.७–४६.८ अर्ब कुल ग्राह्स्थ उत्पादन (जिडिपी) रहेकामा २०२५ मा अनुमानित लगभग ४४५–४७ अर्ब पुगेको छ । यसरी यस अवधिमा जिडिपी करिब ६–७ गुणा बढेको देखिन्छ । कोरोना महामारीअघिसम्म औसत ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धि दर कोरोनाको प्रभाव हुँदा ह्वात्तै घट्न पुगे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि मध्यम–कम अर्थात् ३ देखि ४.६ प्रतिशतको आसपास रहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम गतिमा रहेको छ ।
यस्तै, प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई हेर्ने हो भने पनि उस्तै अवस्था देखिन्छ । सन् २००१ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी लगभग ४ हजार २ सय ६० रहेकामा सन् २०२४–२५ मा लगभग ४१ हजार ४ सय ४० देखि ४१ हजार ५ सय पुगेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्दा नेपाल अझै मध्यम–आयस्तर भएका राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको छ । गरिबी र सामाजिक संकेतलाई हेर्दा नेपालले राम्रै प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा अत्यन्त गरिबी लगभग ५० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । जबकि २०२२–२३ मा गरिबी लगभग २० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचमा सुधार र जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभावका कारण नेपालले यो सफलता प्राप्त गर्न सकेको हो । मुलुकको आर्थिक विकासमा मुख्य हिस्सा भनेको विदेशमा गएर पठाएको रेमिट्यान्स रहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले जिडिपीमा झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा विशेषगरी पर्यटनले पनि ठुलो योगदान गरेको छ ।
समृद्धिको अवसर
विगत २४ वर्षको आर्थिक विकासलाई हेर्दा नेपालका अगाडि थुप्रै अवसर छन् । आर्थिक विकासका प्रमुख अवसरका रूपमा जलविद्युत्लाई लिन सकिन्छ । ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनासँगै त्यसलाई स्वदेशी खपत गर्न तथा भारत–बंगलादेशमा निर्यातको अवसर रहेको छ । यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधताले गर्दा नेपालले पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक विकासमा छलाङ मार्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटनको माध्यमबाट २०औं लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउन कुनै कठिनाइ छैन ।
यस्तै, नेपालको आर्थिक विकासको अर्को ढोका भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिमा व्यवसायीकरण गरी जैविक कृषि, नगदे बाली, कृषिउद्यमलाई बढवा दिने र निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिने हो भने यसको ठुलो सम्भावना देखिन्छ । अर्को ठुलो अवसर भनेको युवाको जनसंख्या उच्च हुनु हो । काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या धेरै हुनु भनेको उत्पादनकत्व बढ्नु हो । यसले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन सक्छ । नयाँ अवसरका रूपमा आएको सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रबाट पनि नेपालले प्रशस्त लाभ लिनसक्ने देखिन्छ ।
सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिएमा छिमेकी दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका देशहरूको बीचमा रहेका कारण नेपालले राम्रो विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । ट्रान्जिट व्यापार र लगानीको अवसर लिन सकिन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा नवप्रवर्धन र उद्यमशीलताको विकास हुन सक्छ । यसै वर्षदेखि नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा उक्लिएको छ । यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार सुधार आउनुको साथै वैदेशिक लगानी र व्यापारमा विस्तार ल्याउन सक्छ । आज विश्वव्यापी रूपमै हरित अर्थतन्त्रको लहर आएको छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेको र वातावरणमैत्री परियोजनाको कार्यान्वयनबाट जलवायु वित्त पहुँचको अवसर रहेको छ ।
समृद्धिका मुख्य चुनौती
आर्थिक वृद्धिको प्रशस्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि थुप्रै चुनौती छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीति लगातार परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर कम हुँदा बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्तिको पलायनले गर्दा जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ । सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा प्राथमिकतामा परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन नीति र योजना कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । उत्पादनमुखी उद्योगको अभावले निर्यातको अवस्था न्यून र आयातमा अत्यधिक निर्भरता बढेको छ । लगानीमैत्री वातावरण कमजोर, कानुनी जटिलता र नीति अस्थिरताले गर्दा स्वदेशी निजी क्षेत्र नै आकर्षित हुन नसकिरहेको अवस्थामा बाह्य लगानी भित्र्याउन सहज देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्समा आधारित भए पनि त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शितामा कमी र लगानीकर्ताको अविश्वासका कारण सुशासन र भ्रष्टाचारको समस्या ठुलो छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नहुँदा परम्परागत खेती प्रणालीले निर्वाहमुखी नभएर अब आयातमा निभएर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रका मुख्य आधार कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा अनेक समस्या देखिएका छन् । यी समस्या दीर्घकालीन, दिगो वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा बाधक बनेका छन् । अन्त्यमा सही नीति, सुशासन र लगानी सुनिश्चित गर्न सके मात्रै अवसरलाई मुलुकको दिगो विकास र समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ । नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासन अपरिहार्य छ ।
.jpg)
