१७ पुसमा निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्यो । विषय थियो– २१ फागुनको निर्वाचनको तयारी । निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उनीहरूसँग मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, मतदानको वातावरण, निर्वाचन सुरक्षा, निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनलगायतका विषयमा कुराकानी भयो । १८ पुसमा निर्वाचन आयोगमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘चुनाव प्रतिनिधि सभाको हुँदै गरेको भए तापनि तीनवटै तहको सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उहाँहरूको राय लियौं र अगाडि बढ्ने विषयमा उहाँहरूको साथ खोज्यौं ।’ यसैगरी प्रदेशका प्रतिनिधिसँग समेत आयोगले समन्वय गरेको छ । अर्थात् निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको साथ खोजेको छ । नेपाल संघीय संरचनामा आउनु अगाडि नि स्थानीय निकाय थियो । त्यसबेला आयोग केन्द्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गथ्र्याे र स्थानीय निकायलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गथ्र्याे । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहले निर्देशन पालना गर्ने निकायका रूपमा छैन । सुझाव दिन्छ र सिंहदरबारको निर्णय सच्याउने वा बदल्ने हैसियत राख्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सिंहदरबारमा हुने हरनिर्णयमा स्थानीय तह र प्रदेशको सहभागिता र अपनत्व अनिवार्य छ । केन्द्रीय शासन सत्तामा जो आए तापनि उनीहरू आफ्नो योजना र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशको साथ लिन बाध्य हुन्छन् ।
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार अपदस्त गर्यो र अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साथ खोजिन् । १६ कात्तिकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर राय लिइन् । सो छलफलको विषय थियो– परिवर्तित अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्य कसरी अगाडि बढाउने ? त्यसदिनको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले भने, ‘बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध, संवाद आदानप्रदान, परिवर्तित परिस्थितिमा सकारकारका काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, शान्ति सुरक्षा, सरकारको मितव्ययी नीतिजस्ता विषयमा छलफल भए ।’ अर्थात्, संघ सरकार एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । संघीय शासन प्रणालीले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार विकेन्द्रित गरेको छ । यसकारण केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा जस्तो सिंहदरबार मात्रै शक्ति–केन्द्र रहेन । संविधानले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेपछि निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन दुवैमा तीनवटै सरकार जिम्मेवार छन् । तथापि, संविधानको मर्मअनुसार व्यवहारगत रूपमा अझै पनि धेरै ठुला नीति, योजना र निर्णय सिंहदरबारमै सीमित रहेको र यसले संघीयताको मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार गरेको भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि उत्तकै छन् ।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाको नजरमा संविधानले अधिकार त बाँड्यो तर सिंहदरबारले सोच बाँड्न सकेको छैन । छलफलका लागि छलफल गर्ने अभ्यास स्थापित भएको छ तर सिंहदरबारबाटै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउने कोसिस पनि हुँदै आएको छ । उनका अनुसार ठुला नीति र योजना बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वासमा नलिनु संघीयताको मूल आत्माविपरीत हो । संघीयता भनेको अधिकार हस्तान्तरण मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाको लोकतन्त्रीकरण हो । यसमा अझै व्यवहारजन्य सुधार आवश्यक छ । ताकि पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले खोजेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र जवाफदेहिता सही अर्थमा कार्यान्वयनमा आउन सकोस् ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालको बुझाइमा पनि नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन कागजमा लागू भयो । व्यवहारमा अझै एकात्मक राज्यकै अभ्यास देखिन्छ । बजेट, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा, ठुला पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतको निर्णयमा केन्द्रको वर्चस्व कायम रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानतः प्राप्त अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका वा सकेका छैनन् । तथापि, व्यवहार सुधार्दा मात्रै धेरै ठुलो प्रगति छिटो हुने अवस्था छ । यस्तो वातावरण बनाउन सक्ने परिस्थितिको निर्माण पनि हुँदै गएको छ । जसले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाकै जस्तो सिंहदरबार एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने संविधानले नै स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत दिएको छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले विकास, सेवाप्रवाह र नीति कार्यान्वयनमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक छ । प्रदेश सरकार संघीय संरचनाको मध्यस्तम्भ हो, जसले स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय नीतिबीच सेतुको काम गर्छ । अब गर्नुपर्ने सुधार भनेको ठुला राष्ट्रिय निर्णयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको थप बलियो सहभागिता हो । जस्तै बजेटको प्राथमिकता, ठुला पूर्वाधार आयोजना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, शिक्षा–स्वास्थ्य नीतिमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्श हुन आवश्यक छ । ताकि संघीयताको आत्मा बलियो बन्न सकोस् र फेरिएको सिंहदरबारको अनुभूति कागजबाट व्यवहारमै जनताले गर्न पाऊन् ।
संघीयता विज्ञ डा. देवकोटा र राजनीतिक विश्लेषक बराल दुवैका नजरमा संघीयताले सिंहदरबारलाई सानो बनाएको छैन्, बरु जिम्मेवार बनाएको छ । संघीयतापछि सिंहदरबार आदेश दिने थलोबाट समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र साझा निर्णयको नेतृत्व गर्ने भूमिका बदलिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई केवल कार्यान्वयनकर्ता ठान्ने पुरानो केन्द्रीकृत मानसिकता पनि तोडिँदै छ । ठुला राष्ट्रिय निर्णयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता बदलिएको सिंहदरबारको सिम्बोल मात्र मात्र होइन, लोकतन्त्रको विस्तार पनि हो । यसले हरेक निर्णयलाई व्यावहारिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउँछ । स्थानीय तहले भोगेका समस्या, प्रदेशले देखेका सम्भावना र केन्द्रको राष्ट्रिय दृष्टिकोण एउटै मञ्चमा राख्ने अभ्यासको निरन्तरताले दिगो नीति बन्छ र मुलुकले समग्रतामा गति लिन्छ ।
.jpg)
