राजनीतिक व्यवस्था रूपान्तरणको आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा निरपेक्ष ढंगले चलिराखेको हुन्छ । मात्रै त्यो कहिले सुषुप्त हुन्छ त कहिले बेग गतिमा ।
नेपालमा २००७ साल यता व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्रभावकारी आन्दोलन तथा संघर्ष धेरैपटक भएका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्तिले जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्यो भने आंशिक प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्न सफल भयो ।
२०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले राज्यपक्षलाई जनमतसंग्रहमा जान बाध्य पारेको थियो भने २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक वामशक्तिको संयुक्त आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्रात्मकसहितको संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्यो ।
फेरि माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ र १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनपश्चात् संविधान सभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भयो ।
तर २०७२ मा संविधान निर्माणपछिको झन्डै दुई दशकमा राजनीतिक प्रचार गरिएअनुरूप सामाजिक, आर्थिक, विकासलगायतका आधारभूत पक्षमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेन । झन्डै ४ दशकदेखि राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको राजनीतिक नेतृत्वको पुस्ता अपारदर्शी बन्दै गएको सुशासनको वितरण गर्न नसकेको महसुस सो पुस्ताले गर्यो ।
साथै, परम्परागत राजनीतिक दल र ती दलको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूबाट मुलुकको अपेक्षित विकास, सुशासनको स्थापना, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्यायजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने आशा पछिल्लो पुस्ताले सकेन । जसले गर्दा नै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह भयो । जसको पछाडिको राजनीतिक परिवेशमा आज हामी उभिएका छौं ।
मुलुक अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा चलिरहेको छ र चुनावमय हुन लागेको जस्तो देखिएको छ । यहीबेलामा हामीले राजनीतिक नेतृत्व लक्षित केही महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । जसले निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्वले आगामी दिनमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा फेरि पनि भ्रामक अर्थराजनीतिक खेती होइन, स्पष्ट र सही मार्ग अवलम्बनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सकियोस् ।
अबको आवश्यकता
नेपालको विद्यमान संविधानलाई अस्तित्वमा रहेका झन्डै सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि त्यसभित्रका कतिपय अन्तरवस्तुमा कतिपयको भिन्न मत पनि रहेको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा धेरैको बिमति रहेको पाइँदैन । अझ जेनजी आन्दोलनले वर्तमान व्यवस्थाको मूल पक्ष सही रहेको स्वीकार गरेको छ ।
तर पनि धेरै राजनीतिक दलका नेतृत्वमा मुलुकको स्पष्ट अर्थराजनीतिक मार्ग के हो ? जसको माध्यमबाट मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ, स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ, लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ, सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सकिन्छ र तीव्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्टताको अभाव भएको देखिन्छ ।
जसको नकारात्मक प्रभाव मुलुकको कानुन निर्माणदेखि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा पर्दा अर्थतन्त्रले कुनै स्पष्ट आकार र दिशा लिन सकेको छैन । जसका कारणले वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीको वातावरणसमेत बन्न नसकेको देखिन्छ । साथै, स्पष्ट नीतिकै अभावको कारणले सामाजिक न्यायको क्षेत्रसमेत अलपत्र बन्न पुग्दा ती विषयमा सरोकार राख्ने पक्षले गर्ने आन्दोलन पनि रोकिन सकेको छैन । त्यसैले राज्य केही कुरामा स्पष्ट हुनेगरी अब अघि बढ्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
राज्य हुनुमा राज्यको केही दायित्व र केही अधिकार अवश्य हुनुपर्छ भनेर मान्नुपर्नेहुन्छ । अब जनतासँग राजस्व लिने पुलिस प्रशासन र अदालत सञ्चालनको दायराबाट राज्य अलिक माथि उठ्न जरुरी छ । मान्छेको आधारभूत पक्षसँग जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यको जिम्मेवारी कसरी पूर्णतातर्फ लैजाने ? सो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले देखिरहेको नाफाबाट उसलाई कसरी फर्काउने ? होइन भने राज्यलाई जनताले कर केका लागि तिर्ने ?
एउटा अबोध र श्रम गर्न अयोग्य बालबालिकाले शिक्षामा समान अवसर प्राप्त गर्न सक्दैन र रोगी हुँदा मान्छेले समान रूपमा उपचार पाउने अवस्थाको सुनिश्चित हुँदैन भने सबल हुँदा मान्छे किन राज्यप्रति उत्तरदायी हुने ? आखिर राज्य केका लागि ? कस्तो अवस्थाका लागि ? के यी आधारभूत न्यायसँग जोडेर गर्न मिल्ने प्रश्न होइनन् ?
केही दशकअघि माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्ध केका लागि भएको थियो ? जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा नागरिक स्वयंले किन आगो लगायो र पानी हाल्न आवश्यक देखेन ? के ती आन्दोलन वा विद्रोहमा सहभागी हुने पक्षले राज्यमा अपनत्व नदेखेर होइन ?
अनि आजको दिनमा जति धेरै मुलुकमा मसिनो तहमा कर छली र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो गर्नेले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक भविष्यमा आइपर्ने आधारभूत संकटकै अनुमानमा गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले यी आधारभूत पक्षमा निजी क्षेत्रको साझेदारी हुन सक्छ तर व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा अब अर्थराजनीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
तर अब बाँकी सामाजिक न्यायसँग असम्बन्धित व्यावसायिक र औद्योगिक विषयमा भने राज्य जोडिने, लगानी गर्ने र अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने कुराबाट पछि हट्न जरुरी छ । विकसितदेखि विश्वका धेरै मुलुकहरूले अख्तियार गरेको नीति जस्तै, मुलुकभित्रका राष्ट्रिय पुँजीपति र उद्योगीको संरक्षण गर्नेगरी वित्तीय र मौद्रिक नीति बनाउन ढिलो गर्न हुँदैन ।
मुलुकभित्रका किसानदेखि उद्योगी अब ढुक्कका साथ राज्य अभिभावक हो भनेर दिल खोलेर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अब चुक्नुहुँदैन । जसले निश्चित आवधिक समयमा व्यापार घाटाको अन्त्य गर्ने र रोजगारसहितको सामाजिक न्यायको अवस्था सिर्जना गर्न सकियोस् । जुन नीतिमा कुनै दल वा वादभन्दा माथि मुलुक हुनेछ ।
.jpg)
