परापूर्वकालदेखि नेपाल निरंकुश एकात्मक सामन्ती प्रणालीबाट चल्दै आएको थियो । एकाइसौँ शताब्दीमा पनि सोही प्रणाली अवलम्बन गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुलाई अदूरदर्शी नीतिको उपज मानियो । लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था स्थापना हुनुलाई पनि यसैको कारणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, परिवर्तन पछि पनि प्रश्न बग्रेली छन् । देशले नयाँ काँचुली र विकासका रेखाहरू कोर्न मद्दत पुग्ने आशा उत्पन्न भएको थियो । तर, आज आशामा प्रश्न उब्जिएका छन् ।

आज दुई ठूला देशहरूबीचमा रहेर आफ्नो अस्तित्वमा सतर्क रहनसमेत कठिन सम्भावनाबाट बच्न सीमातिरबाट हुने नेपालको भौगोलिक सीमा अतिक्रमणले सोच्न बाध्य पारेको छ । राजनीतिक तरलतालाई अवसर पारेर सीमा स्तम्भहरूको व्यवस्थापन नेपालीहरूको बाध्यतात्मक परिस्थितिको फाइदा अरूले लिँदै गरेको देखिन्छ । पटक–पटक निर्वाचनले मत दिएपनि कहिल्यै सरकार स्थिर हुन नसक्नु अर्को ठूलो बिडम्बना छ । यसले देशमा स्थायित्व र शान्ति नभई अधोगति धकेल्दै जाने सम्भावना कम भएको छ ।

जन्मँदै झण्डै एक लाख ऋण बोकेर जन्मने नेपाली गरीबी र अशिक्षामा रुमल्लिएको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनेबित्तिकै सेवा विकासका पूर्वाधारहरू एकैचोटि समाधान गर्न बजेट र समाधानका लागि सडकमा ओर्लने काम व्यापक रूपमा बारम्बार गरिन्छ । तर, देशको संविधान २०७२ आएपछि तेस्रो आम चुनाव आउन आँटेको छ । २०७२ को संविधानअन्तर्गतको दोस्रो स्थानीय चुनाव सकिएपछि स्थानीय सरकार बलियो हुँदै आएको थियो । तर २०८२ को मध्यावधिको कदमले गणतन्त्र माथि प्रहार भएको छ ।

देशमा देखापरेको कालो बजारसहित भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा, रात चौगुणा मूल्यवृद्धि गराएर रातारात अर्बपति हुने र मौकाको फाइदा लिनेहरूको पनि कमी छैन । यस्तो अवस्थाबाट कर्मचारीतन्त्र पनि अछुतो छैन । नेपालमा बनेका कुनै सरकारले धनी र गरिबबीचको खाल्डो कम गर्न प्रयाससम्म गरेनन् । फलस्वरूप गरीबी झनझन बढ्न गयो । २०४६ सालपछि भएका विकृति बोध गराउन पार्टीका कार्यकर्ताहरू सोझै जनमानसमा गई सम्पर्क राखी नयाँ चेहराका संविधान २०७२ पछिको तेस्रो प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार जिताउन आग्रह गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रकाले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ । देशभित्रका विकृति समस्या नबनाइकन देशभित्रकाले समाधान गर्ने परिपाटी बनाइनु पर्छ । अब आउने वर्षहरूमा नेपालका पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्ताहरूले देशमा भएका विकृतिप्रति पश्चाताप गर्ने समयावधि हो । संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा भएका विकृति भविष्यमा दोहोरिन नदिनु चुनाव नै परीक्षणको घडी हुन सक्छ ।

नेपालमा बहुदल स्थापित भएको सात वर्षपछि सबै पार्टीलाई टुटाउने–फुटाउने प्रयास सुरु भएको थियो । सिफारिसले पञ्चायत चलेको थियो, पछि बहुदलीय पार्टीभित्र सिफारिसले चलाउन खोजियो । फलस्वरूप अधिकांश पार्टीहरू टुक्रिए । ३० वर्ष शासन गर्ने पञ्चायती विचारधाराका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमार्फत राजनीति गर्न थाले । पूर्व सामन्तहरू पनि यिनै पार्टीमार्फत सक्रिय राजनीति गर्न खोजे । पञ्चायत फाल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म ३० वर्षे शासन प्रणाली अगाडि नै भएको थियो । १०४ वर्ष शासन गरेका राणा शासन फाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलेदेखि नै बिना संगठन भूमिगत रूपमा संघर्षमा थिए ।

अहिले देशमा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणाली छ । जनअनुमोदित संविधान निर्माण गरिएको छ । यस्तोमा सबै पार्टीहरू मिलेर भ्रष्टाचारको विरोध कार्यक्रम गरी पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई पश्चातापको भुमरीमा पार्नु नै पार्टी सुदृढीकरणको उपाय हो । बहुदलीय शासन नै बेलायतमा दुई–तीन सय वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको छ । बेलायतमा पनि दुई–तीन सय वर्षअघि सुरु भएको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्रीको काम पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका भन्दा गए गुज्रेको थियो । तैपनि आजसम्म बेलायतमा बहुदलीय शासन प्रणाली कायम छ ।

नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त ठानिए पनि तोडमोड भएको छ । पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिँदैन । २०६२–६३ सालको परिवर्तन देशमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीहरूको संयुक्त आन्दोलनबाट आएको मानिन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू नमिल्ने, गठबन्धन नहुने परिस्थिति आएको खण्डमा वा संविधानमा भएका कुरामा सहमति नभएमा संविधान २०७२ बने पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीले जन–गणतन्त्रको बाटो लिन सक्छन् ।

नेपालमा उच्च, मध्यम स्तरका र उनीहरू नजिकका मानिस कांग्रेस पार्टीमा, पञ्चायतका लागेका रा.प्र.पा.मा र बाँकी विभिन्न पार्टीहरू जस्तै एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी, जनता समाजवाद पार्टी, नेमकिपा, माले, जनमुक्ति, स्वतन्त्र, जनमत आदि तितरबितर भई संलग्न छन् भन्दा फरक नपर्ला । अब २०८२ को मध्यावधि चुनावले संसदमा नयाँ अनुहार देखिने छ ।

नेपालको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाले ठूलो ऐतिहासिक माइलस्टोन पुगेको भए तापनि यसका केही संरचनागत र व्यावहारिक चुनौतीहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र पार्टीभित्रको एकता अभावले यो प्रणालीको प्रभावकारिता घटाएको छ । अब आवश्यकता छ पार्टीहरूसँग दृढ प्रतिबद्ध र एकता बनाई लोकतान्त्रिक र संघीय व्यवस्था सशक्त बनाउनका लागि । केवल समयको परिप्रेक्ष्यमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्दा नै हामी साँचो गणतन्त्रको मूल्य र सिद्धान्तलाई स्थापना गर्न सक्छौं । यी सबै चुनौतीहरूको सामना गर्दै नेपालको संघीय गणतन्त्रको वास्तविक रूप आउनको लागि देशका सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता अनिवार्य छ ।