पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय प्रणाली स्थापनासँगै नेपाली समाजमा एउटा ठूलो आशा जन्मिएको थियो । अब देशमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, जनताको आवाज शासनमा पुग्छ र विकासको गति बढ्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा थियो । तर समय बित्दै जाँदा त्यो आशा क्रमशः मोहभंगमा बदलिँदै गयो । बहुदलीय व्यवस्थाले ल्याएको राजनीतिक स्वतन्त्रता सत्ताको प्रतिस्पर्धामा सीमित भयो, जनजीविकाका मुद्दा भने पछाडि परे ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि लामो समय सत्ता सम्हालेको नेपाली कांग्रेसभित्र गुट–उपगुटको राजनीतिले संस्थागत रूप लिन थाल्यो । नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमभन्दा पनि आ–आफ्नो गुटको वर्चस्व मुख्य बन्न गयो । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसकी संसद् विघटन गर्नुपरेको घटनाले राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोप्यो । ‘७४’ र ‘३६’ को विभाजनले कांग्रेस मात्र होइन, समग्र संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनायो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई वैध ठहर गर्यो, तर पछि यस्तै प्रकृतिका विघटन अस्वीकार गरिनुले न्यायालयसमेत विवादमा तानियो । यसले न्यायिक निरन्तरता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो ।
यही अवधिमा संसद्को गरिमा पनि क्रमशः खस्कँदै गयो । विधेयक निर्माण, कानुन संशोधन र राष्ट्रिय बहसको थलो हुनुपर्ने संसद् गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप र अवरोधको केन्द्र बन्यो । सांसदहरू राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा बढी आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित देखिन थाले । यही कमजोरी र असन्तुष्टिको जगमा २०५२ फागुन १ गते माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । रुकुम, रोल्पा, गोर्खा र सिन्धुलीका प्रहरी चौकीमा एकैसाथ आक्रमण गर्दै ‘जनयुद्ध’ घोषणा गरियो ।
माओवादी नेतृत्वले गणतन्त्र, संविधानसभा र अन्तरिम सरकारको मागसहित ‘नयाँ जनवादी सत्ता’ स्थापनाको नारा अघि सार्यो । तर व्यवहारमा जनयुद्धले जनतालाई राहतभन्दा बढी त्रास दियो । बन्द, चन्दा, अपहरण र हिंसाले ग्रामीण समाजलाई निकै ठूलो असर गर्यो । पछि सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले माओवादी नेतृत्व भारतमा सुरक्षित बसेर नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने रणनीतिमा लागेको संकेत गरे । सशस्त्र संघर्ष दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसकिने भएपछि उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आए ।
शान्ति सम्झौतापछि संविधान निर्माणको यात्रामा देश प्रवेश गर्यो । तर संविधान २०७२ आउन एक दशकभन्दा बढी समय र अपार स्रोत–साधन खर्चियो । गरिब मुलुक नेपालमा अत्यन्त खर्चिलो संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरियो । पूर्वाधारको पर्याप्त तयारीबिनै संघीयता लागू भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संरचना विस्तार भयो, तलब–भत्ता थपियो, तर उत्पादनशील क्षेत्र बलियो भएन । यसले राज्यको खर्च धान्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठायो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार र तीव्र विकासका सपना देखायो । रेल, मोनो रेल, पानीजहाजजस्ता योजनाले जनतालाई आकर्षित गर्यो । उनीहरूले बहुमत पनि पाए । उता कांग्रेसले ‘शान्ति र संविधान’को नेतृत्व गरेको दाबी गरे पनि आम नागरिकलाई बुझ्ने गरी आफ्नो भावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकेन । जनयुद्ध कालमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू विस्थापित हुँदा एमालेले संगठन विस्तार गर्ने अवसर पाएको यथार्थले पनि मत परिणाममा प्रभाव पार्यो ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका निर्वाचन भए । तर निर्वाचन प्रक्रिया नै बेथितिको उदाहरण बन्यो । खर्चको सीमा कागजमा मात्र सीमित रह्यो । टिकट खरिद, कार्यकर्तालाई रकम वितरण, मतदाता प्रभाव पार्ने अभ्यास खुला रहस्यजस्तै बन्यो । राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा आर्थिक हैसियत चुनाव जित्ने मुख्य आधार बन्दै गयो । ‘जसको लाठी, उसको भैँसी’को उक्ति राजनीतिक यथार्थमा रूपान्तरण भयो ।
सत्तामा पुगेकाहरूको जीवनशैली र उनीहरूले उच्चारण गर्ने समाजवादबिच गहिरो अन्तर देखिन थाल्यो । संविधानमा समाजवाद लेखिए पनि नेताहरूको आचरण विलासी र पुँजीवादी रह्यो । अकुत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति बढ्यो, धनी–गरिबबिचको खाडल गहिरियो । राजनीतिमा अपराधीकरण हाबी हुँदै गयो । आफताब आलम प्रकरणजस्ता घटनाले सत्ता, अपराध र दण्डहीनताको डरलाग्दो साँठगाँठ उजागर गर्यो । यस्ता घटनाहरू वर्षौंसम्म दबिएर बस्न सक्नु नै राज्य संयन्त्रको असफलताको प्रमाण हो ।
लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ मानिने स्वतन्त्र निर्वाचन, निष्पक्ष न्यायालय र प्रजातान्त्रिक संस्कार कमजोर हुँदै गए । सडक, बिजुलीजस्ता भौतिक पूर्वाधार केही बने पनि आमजनताको आर्थिक अवस्था उकासिन सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरणको नाममा व्यापार बने । रोजगारी नपाएर युवाहरू खाडी मुलुक र अन्य देशतिर पलायन भए । रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेकोमा शासकहरू गर्व गर्न थाले, तर ती कामदार म्यानपावर र राज्य संयन्त्रबाटै ठगिने यथार्थ बेवास्ता गरियो ।
आज दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरू करोडौँ ऋण बोकेर अवैधानिक रूपमा अमेरिका पुग्ने सपनामा शोषित भइरहेका छन् । यसले देशभित्र बाँच्ने आशा हराउँदै गएको संकेत गर्छ । यही उकुसमुकुसको वातावरणमा पछिल्ला आन्दोलन र विद्रोहका प्रयास देखिए । त्यसलाई दबाउन गरिएको दमन र त्यसको आडमा भएको विध्वंसले अवस्था झन् जटिल बनायो ।
आज पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा सुधारिन बाध्य छन् । नयाँ शक्ति भनेर आएको रास्वपाको पनि व्यवस्था परिवर्तन कि अवस्था परिवर्तन भन्ने उद्देश्य अझै स्पष्ट छैन । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । हतारमा बनेको संविधान २०७२ मा संशोधन अपरिहार्य बन्दै गएको छ । अत्यधिक दल र जनप्रतिनिधिको संरचनाले स्थिर सरकार बन्न कठिन भएको छ ।
यही परिवेशमा बनेका सरकारहरू, छोटो अवधिमै घोषणा भएका चुनाव र सांसद बन्ने होडले संसद्को गरिमा झन् प्रश्न चिन्हमा परेको छ । सत्ता मोहले जनताको मोहभंग चरममा पुगेको छ । आजको चुनौती व्यवस्था जोगाउने होइन, लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउने हो । त्यसका लागि राजनीतिक चरित्र, जबाफदेहिता र नैतिकतामा आमूल सुधार नगरी अर्को विकल्प देखिँदैन ।
.jpg)
