नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पछिल्ला केही दशकमा तीव्र रूपमा बढेको छ । गणतन्त्र घोषणा भएपछिका पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सीमित थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा फेसबुक र ट्विटरले शहरी युवाहरूलाई सक्रिय बनाइसकेको थियो । संघीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले उम्मेदवारको छवि निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको देखियो । पछिल्लो केही वर्षयता टिकटक, युट्युब, फेसबुक लाइभजस्ता माध्यमहरूले प्रचारको स्वरूप नै बदलिदिए ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले तीन प्रमुख प्रभाव पारेको छ । पहिलो, उम्मेदवारको छवि निर्माण, जहाँ फेसबुक पेज, ट्विटर ह्याण्डल, टिकटक भिडियोमार्फत उम्मेदवारहरूले आफ्नो लोकप्रियता बढाउने प्रयास गरे । दोस्रो, जनमत प्रभावित गर्ने, जहाँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने सामग्रीले मतदाताको सोच बदल्ने काम गरेको छ । र तेस्रो, गलत सूचना फैलाउने, जसले फेक न्यूज, हेट स्पीच र अफवाहका माध्यमबाट मतदातालाई भ्रमित बनाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक यात्रा फेरि एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । आमचुनावका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । तर घोषणापत्र मात्र पर्याप्त छैन; देशलाई दीर्घकालीन दिशा दिन मौद्रिक नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, ऊर्जा व्यापार, र उत्पादनशील लगानीमा स्पष्ट दृष्टि आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले संघीयता सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ, भने एमालेले ऊर्जा निर्यात र औद्योगिक विस्तारलाई केन्द्रमा राख्ने भनाइ राखेको छ । यी सबैका घोषणामा भिन्नता भए पनि एक साझा चिन्ता भने एउटै छ– देशलाई आर्थिक स्थिरता र विकासको बाटोमा कसरी अघि बढाउने ?
अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर छ । बैंकहरूमा ऋणयोग्य कोष प्रशस्त भए पनि लगानीको वातावरण कमजोर छ । रेमिट्यान्सले उपभोग धानेको छ, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । यसले नेपाललाई लिक्विडिटी ट्रयाप जस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ । यसबाट बाहिर निस्कन सरकारलाई राजकोषीय नीतिको सक्रिय प्रयोग, कृषि–उद्योगमा लगानी, र ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
वैदेशिक सम्बन्धमा नेपालले सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । भारतसँग ऊर्जा व्यापार र सीमा सुरक्षा, चीनसँग बीआरआई परियोजना र पूर्वाधार विकास– यी दुबैलाई सँगै अघि बढाउन सक्ने नै नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ ।
ऊर्जा व्यापार नेपालका लागि दीर्घकालीन उद्धारको उपाय हो । भारतसँग २५ वर्षे सम्झौताअनुसार १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजना छ । चीनसँग पनि रसुवागादी–नुवाकोट मार्ग हुँदै व्यापार विस्तार भइरहेको छ । यदि नेपालले ऊर्जा निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने व्यापार घाटा घटाउन सक्नेछ । सँगै, भारत–चीनसँगको व्यापार घाटा नेपालका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो । आयात बढ्दै गएको छ भने निर्यात न्यून छ । यसलाई घटाउन निर्यात विविधीकरण, कृषि–उद्योग उत्पादन वृद्धि र ऊर्जा निर्यात अपरिहार्य छन् ।
तर, नेपालको भविष्य घोषणापत्रमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर छ । दलहरूले वाचा गरेका योजनाहरू व्यवहारमा उतार्न सके भने मात्र देश आर्थिक स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि बढ्नेछ । घोषणापत्रले दिशा देखाउँछ, तर दिशा मात्र देखाएर पुग्दैन– त्यो बाटोमा हिँड्ने साहस र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
भारतमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग चुनावी राजनीति परिवर्तन गर्ने प्रमुख कारक बनेको छ । २०१९ को लोकसभा निर्वाचनलाई हेर्दा, डिजिटल प्रचारमा भारी लगानी गरिएको थियो । अमेरिकामा २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचन सामाजिक सञ्जालको प्रभावको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो । फेसबुक र ट्विटरमार्फत गलत सूचना फैलियो, ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ विवादले डेटा प्रयोगको संवेदनशीलता उजागर गर्यो । २०२० मा पनि सामाजिक सञ्जालले ध्रुवीकरणलाई बढावा दियो । ब्राजिलमा व्हाट्सएपले ग्रामीण मतदातालाई प्रभावित ग¥यो । फेक न्यूजको व्यापक प्रयोगले जनमतलाई भ्रमित बनायो ।
नेपालमा फेसबुक, टिकटक, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उच्च छ । युवापुस्तामा यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी देखिन्छ । तर, यही सञ्जालमा सत्य होइन, मिथ्याहरुको बाढी छ । जसले आमलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । युवाहरूले प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्ने भए । उम्मेदवारको गतिविधि सार्वजनिक हुने भएकाले पारदर्शिता बढेको छ । तर यससँगै फेक न्यूज, हेट स्पीच, ध्रुवीकरणको समस्या पनि बढेको छ । समाजलाई विभाजित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । निजता उल्लंघन भएको छ—डेटा संकलन र प्रयोगमा पारदर्शिता अभाव रहेको छ ।
नेपालले अन्य मुलुकबाट सिक्नुपर्ने कुरा भनेको डिजिटल साक्षरता बढाउने, तथ्य–जाँच गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउने र सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई पारदर्शी बनाउने हो । निर्वाचन आयोगले नीतिगत सुधार गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगरे लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेपालले डिजिटल साक्षरता, तथ्य–जाँच, र पारदर्शी नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
.jpg)
