धेरै सुनियो– गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा, मोही छैन, मोही छैन; गरिबको चमेली, बोल्दिने कोही छैन । पक्कै सुनेका होला नेपालका कैयन् राजनेताहरूले समेत । २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०५८ र २०६२ लगायतका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र घटनाहरूलाई परिमार्जित गर्दै २०७२ मा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान आयो । स्वतन्त्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक राज्य प्रमुखको ढाँचामा जातीय भेदभावको अन्त्य, लेख्न–बोल्न प्राप्त राजनीतिक र नागरिक अधिकार, जननिर्वाचित सरकार र प्रतिस्पर्धी आर्थिक संरचनानै यसका मुख्य उपलब्धिहरू थिए । केही पक्षका थोरै गुनासा भए पनि, आम जनता लिखित–मौखिक प्रतिबद्धताप्रति खुसी र आस्थावादी नै थिए । पार्टी र त्यसका नेतृत्वप्रति आस्थावान भएरै त जनताले २०४६ पछिका सबै निर्वाचनमा समर्पित हुँदै, उत्साहका साथ सहभागिता जनाउँदै गए ।

सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षाका अवधारणा संवैधानिक अङ्ग बने । जनताहरूमाझ समृद्धिपूर्ण नेपालका थप सपना प्रशस्त छरिए, भनिए र लेखिए । काठमाडौंलाई मेलम्चीले धुने, नेपाललाई घरी स्विट्जरल्यान्ड, घरी सिङ्गापुर बनाउने, निर्मल खोला काठमाडौंमा बगाउने र मेट्रोरेल निर्माण गर्ने जस्ता अनेकन महत्वाकांक्षी योजनामा जनता आश्वस्त गराइए । तर उल्टै लोकतन्त्र अघि पञ्चायतकालमै स्थापित कपडा, कागज, जुत्ता, इट्टा, चुरोट, चिनी जस्ता कारखानाहरूलाई राज्यले अभिभारा लिनुपर्नेमा निरुत्साहित गर्दै बन्द गरिए । लोकतन्त्रमा औद्योगिकीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सकारात्मक हुने भए पनि यसको पूर्वाधार तयार नभइसकेको कुरा विश्लेषण गरिएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको मूल दायित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै, प्रारम्भिक चरणमै सरकारी भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै निजी क्षेत्रमा पूर्ण भरोसा राखियो ।

अनेक ऋण बेहोर्दै विकासका केही प्रयास पनि भए, केही सकारात्मक त केही अपूर्ण र अपरिपक्व । बाटो, पानी, ढल, रोजगारी बिना, मापदण्ड विपरीत तीव्र शहरी विस्तारबाट भोलीको भार बढ्न सक्ने ख्याल गरिएन । राम्रो हो, गाउँठाउँमा सडक, पानी, बिजुली, सूचना तथा संचार विस्तार गरियो, तर समयमै सुरक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सोचप्रति अभावका कारण विश्वकै सुन्दर पहाडी नेपाली भेग खाली हुँदै गयो । गाउँ–सहर पर्याप्त व्यापार विस्तार, यथोचित बजार व्यवस्थापन र स्थानीय शिप तथा ज्ञानको उपयोग हुने साना उद्योगका अवधारणा अघि नबढ्दा, गाउँ–सहर व्यापार सञ्जाल सफल हुन सकेन र कृषि बजारसमेत प्रभावित भई गाउँ उजाड बन्न पुगे । राम्रो हो, बिकट स्थानमा विद्यालय खुल्दै गए, भौतिक संरचना थपिँदै गए, तर तिनको उचित व्यवस्था भएको देखिएन । हावी राजनीतिले समाजलाई विभक्त गर्ने र शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने काम पनि एकसाथ गरे ।

बिना उच्च शिक्षाका मापदण्ड दर्जनौं विश्वविद्यालय खुल्दै गए, जसमध्ये धेरैले त विश्वविद्यालयको रूप लिनै सकेनन् । विश्वविद्यालयहरू औद्योगिक क्रान्ति र राष्ट्रिय समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति उत्पादनका थलो बन्न सकेनन् । राज्यले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न पनि सकेन । गम्भीर समस्या राष्ट्रसेवक, बुद्धिजीवी, प्रविधिकहरूको फाँटो गराइ, संघ–संस्थाहरू भागबन्डाको आधारमा आफ्नाहरूलाई राम्रा भन्दै तिनको नेतृत्वमा जिम्मा लागाइयो । अधिकांश संस्था निश्चित प्रणालीमा चल्नुको सट्टा केवल कार्यकर्ता प्रबन्द्र्धनका केन्द्रहरू बने, जसको असर तल तलसम्म पर्ने नै भयो । परिणाम स्वरूप, संस्थागत मेरिटोक्रेसी निकै नै कमजोर र हतोत्साही हुँदै गयो, योग्यताको कदर हुन छोड्यो र जतासुकै राजनीतिक उद्योग फस्टाउँदै गयो । फलतः बेरोजगार भविष्यको आंकलन गरेको सिर्जनशील शैक्षिक युवा र रोजगारमुखी जनशक्ति विदेशिन उत्प्रेरित हुँदै गयो ।

जनताहरू परिवर्तनहरूको श्रृंखलामा सहभागी हुँदै, भोग्दै र सजग हुँदै गए । उनले नेतृत्वदायीहरूका हिजो र आजका सुख–सुविधा, घर–घडेरी, परिवहन–स्वास्थ्य सुविधा सँग आफ्ना रित्ता घरहरू, उजाड पाखाहरू, अस्पतालका एक्ला बेड र परदेशिएका सन्तानको तुलना गरे । सुन्दर भूमि उल्टै रित्ता जमिन र अनुत्पादक जनशक्तिको थलो बन्न पुग्यो । कतिपय बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता–लिप्त रहे पनि कतिपय बुद्धिजीवीले यो अवस्था गलत दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने बहस समयमै चलाएका थिए । परदेशी–स्वदेशी युवाहरूले बेलैमा यस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्दै आएका थिए । सचेत पनि गराएका थिए । तिनलाई व्यापक जनसमर्थन बढ्दै गएको देखिन्थ्यो । जिम्मेवार नेतृत्वमा बस्नेहरूले यसलाई समयमै आत्मसात नगर्दा सञ्चित जनआक्रोश जेनजी विद्रोहमार्फत प्रतिबिम्बित भयो । राज्यबाट गरिएको गलत प्रतिवादका कारण नेपाली आमाहरूले काख गुमाउनु पर्‍यो, तिनका परिवारको संसार अन्धकार बन्यो र राज्यले होनहार युवा गुमायो । सहन र मूल्य चुकाउन नसकिने अन्धकारमय इतिहास बन्यो ।

कुनै पनि समस्याको पचास प्रतिशत समाधान त्यहीँ भइसकेको हुन सक्छ, जब यसको पहिचान सही ढंगले गरिन्छ । समस्या स्पष्ट छ– सत्ता पक्ष र जनताबिचको बुझाइ र भोगाइमा देखापरेको बढ्दो खाडल । अब टड्कारा प्रश्नहरू अगाडि छन् । हिजो पूर्ण विश्वास गरिएकाहरूमा आज पनि जनताले विश्वास गर्न सक्ने पर्याप्त आधार के हुन सक्छन् र कसरी निर्वाण होलान् ? अतीतमा भएको के होला, भरपर्दा योजनाको कमी की इमान्दारी कार्यान्वयनमा खडेरी ? आफूलाई मात्र पूर्ण राष्ट्रवादी र जिम्मेवार देख्नुले समाजको अग्रगमनप्रति अलि बढी नै अंकुश लगाउन, अविश्वास र अल्प मूल्यांकन गर्न खोजेको हो कि भन्ने हुँदैन होला ? पहिचान, परिवर्तन र दिगो भविष्यका लागि लामो समय खर्चित गर्दै आएका समूह, संस्था र व्यक्तिहरूले इतिहासलाई राम्रोसँग मूल्यांकन गरी, सम्भवत भविष्यको दिशा पुनः निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा, प्रविधि र अनुसन्धानका उचित अवसर र वातावरण पाउँदा नयाँ विचार र पुस्ता अघिल्लोभन्दा अझ बढी दक्ष, सिर्जनशील, सक्षम र प्रभावकारी बन्नुपर्ने भन्ने वैज्ञानिक सत्यता बुझ्न आवश्यक छ । मानव विकास र राजनीतिमा पनि यही सिद्धान्त लागु हुनुपर्छ । यो नयाँ विचार र पुस्तामाथि अनेकन कुतर्क थोपर्नु, हिनाउनु र कम आकलन गर्नु आफ्नै सन्तानलाई आफैंले विश्वास नगर्नु र पछाडि धकेल्नु जस्तै हुन्छ । तिनबाट अधिकतम योगदानको अपेक्षा गर्नु एक सभ्य समाजको न्यूनतम कर्तव्य हुन्छ । वैज्ञानिक अग्रगमन यही हुनु पर्छ । आज नेपाली समाजले यिनमा विश्वास गरी यही आशा गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसर्थ, नयाँ पुस्ताले गम्भीरतापूर्वक इतिहासको अध्ययन र मनन गरी आफ्नै र सन्तानको भविष्य निर्धारणका चुनौतीहरू समाधान गर्न योजनाबद्ध, संगठित र प्रतिबद्ध हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

नमागिएका सुझाव र जन अपेक्षाहरू

१. जनता सधैँ अन्धकारमय अन्धभक्त र अबुझ हुँदैनन् कि उनीहरू सधैँ शासित र सत्तासेवारत रहून् । नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न स्थायी सरकार र संघ–संस्थाहरू निश्चित, न्यायोचित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, बौद्धिक तथा मेरिटोक्रेटिक पद्धतिमा सञ्चालन हुन अपरिहार्य छ, ताकि राज्य सत्ता, शक्ति, भक्ति र भ्रष्टाचारको माध्यम नबनोस् । सत्ता सञ्चालनमा ‘आफ्ना र अर्का’ भन्ने विभेदकारी सोच संस्थागत गर्दै गुटगत, समूहगत र नातेदारी असक्षमताको वर्चस्व स्थापित गर्ने, उल्टै राज्यले नचिनेका तर राज्यलाई चिनेका प्रभावशाली विज्ञको उच्चतम उपयोग गर्नुको सट्टा तिनको हुर्मत लिँदै ऊर्जाशील नागरिकलाई पलायनतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति सबैका लागि हानिकारक हुनेछ ।

२. राजनीति न त कमाउ–खाऊको औद्योगिक कम्पनी हो न त कसैको स्थायी सत्ता स्वामित्व; यो त मूलतः सार्वजनिक सेवाधर्म हो भन्ने बोध अनिवार्य रूपमा बुझ्न र आत्मसाथ गर्न अनिवार्य छ । जेनजी विद्रोहको मूल कारण सुशासनको गम्भीर अभाव, अनियमितताको संस्थागतकरण र प्रणालीगत भ्रष्टाचार नै हो । यसलाई छोडेर अन्य व्याख्या गर्नु कपोलकल्पना मात्र होइन, यथार्थबोधहीनताको पराकाष्ठा नै हो भन्ने स्पष्ट छ । युवा हुन् वा वयस्क, सबैले बुझ्ने स्पष्ट भाषामा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त सत्ताको नेतृत्व अपरिहार्य छ, जसले गम्भीर जेनजी विद्रोहले उदाङ्गो पारेको आर्थिक–सामाजिक पीडा र मर्मलाई निर्णायक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ । अन्यथा, जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्व फेरि पनि अवश्यम्भावी रूपमा जनताका तिरस्कारको सिकार हुनेछ ।

३. जननिर्वाचित सरकारको प्रथम चुनौतीपूर्ण कार्य सुशासनको स्थापना हुनुपर्छ । यसको अभिप्राय सम्मानजनक, न्यायोचित, आदर्श शासन प्रणालीको स्थापना गर्नु र भ्रष्टाचारबाट जोडिएका अकुल सम्पत्ति फिर्ता ल्याई जनकल्याणको हितमा प्रभावकारी उपयोग गर्नु हो । दोस्रो महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हुनुपर्छ : बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार तथा विज्ञहरूलाई स्वदेशमै बसोबास गर्दै आफ्नो सीप, क्षमता र दक्षताको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्नु । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि देशको भौगोलिक स्थिति, वातावरणीय चुनौती तथा जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र विश्वव्यापी प्रवाहसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अब सुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त राज्यसत्ता, क्षमतावान्ले सञ्चालन गर्ने संघ–संस्था तथा उद्योग र रोजगारमुखी समाजको भरपर्दो प्रमाणसहितको घोषणापत्रमात्र विश्वासयोग्य हुनेछ ।