निर्वाचन सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्रै हो इन, यो समय दीर्घकालिन रणनीति तय गर्ने समय पनि हो । यस्ता घडीमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन घोषणापत्रहरू साधारण प्रतिबद्धताको सूची होइनन्; राज्यलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने स्पष्ट संकेत पनि हुन् । विशेषतः प्राकृतिक स्रोतमा धनी तर औद्योगिक रूपमा कमजोर नेपालका लागि जलविद्युत् विकास घोषणापत्रको केन्द्रमा रहनु राजनीतिक छनोट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
नेपालले जलविद्युत् विकासमा ऐतिहासिक अग्रता लिए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनसँगै दक्षिण एसियामै प्रारम्भिक विद्युत् उत्पादक बनेको नेपाल पछि दशकौंसम्म यही क्षेत्रमा अल्झिरह्यो । राजनीतिक अस्थिरता, सीमित पूँजी, कमजोर संस्थागत संरचना र केन्द्रित निर्णय प्रणालीका कारण जलविद्युत् सम्भावनाले व्यवहारिक रूप लिन सकेन । लामो समयसम्म राज्यको एकाधिकारमा रहेको विद्युत् क्षेत्र न त योजनाबद्ध विस्तारतर्फ गयो, न त दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको आधार बन्यो ।
२०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रवेशको अवसर दियो । यसले उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्यो, आज देखिएका अधिकांश आयोजनाहरू यही नीतिगत खुलापनको परिणाम हुन् । तर यो विस्तार समग्र ऊर्जा प्रणालीको दृष्टिबाट नभई परियोजना–केन्द्रित रह्यो । उत्पादन बढ्यो, तर सन्तुलन आएन । नेपाल आज मौसमी रूपमा आत्मनिर्भर देखिए पनि वर्षायाममा विद्युत् थुप्रिने र हिउँदमा अभाव हुने संरचनागत समस्या यथावत् छ । यो समस्या प्राकृतिक भन्दा पनि नीतिगत हो ।
अत्यधिक रूपमा रन–अफ–रिभर आयोजनामा निर्भर रहनु, जलाशययुक्त र स्टोरेज आयोजना महँगो भन्दै पन्छाउनु ऊर्जा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन जोखिम हो । घोषणापत्रहरूले अब उत्पादनको संख्या होइन, प्रणालीको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ऊर्जा मिश्रण सन्तुलन, मौसमअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन मागको पूर्वानुमान बिना जलविद्युत् विकास अधुरो रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यही तथ्य प्रमाणित गर्छ । नर्वे, क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डले जलाशययुक्त आयोजनालाई ऊर्जा प्रणालीको आधार बनाएका छन् । चीनले जलविद्युत्लाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय प्रभावको उपकरण बनाएको छ । भुटानले जलविद्युत् विकासलाई राष्ट्रिय आम्दानी, सामाजिक सेवा र कूटनीतिक सम्बन्धसँग गाँसेको छ । यी सबै उदाहरणले देखाउँछन्– सफल ऊर्जा नीति आकस्मिक होइन, घोषणापत्रमै स्पष्ट र स्थिर प्रतिबद्धताबाट सुरु हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले अझै पनि ‘यति मेगावाट बनाउने’ भाषामा आफूलाई सीमित राखेका छन् । तर अब प्रश्न उत्पादन कति होइन, उत्पादन कहिले, कसरी र के प्रयोजनका लागि भन्ने हो । जलविद्युत् विकास औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र क्षेत्रीय व्यापारसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने दृष्टि बिना घोषणापत्र प्रभावहीन हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रप्रतिको राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनैपर्छ । नेपालमा जलविद्युत् विकासको वास्तविक बोझ निजी क्षेत्रले नै बोकेको छ– लगानी, जोखिम र प्रविधि सबै । तर राजनीतिक भाषामा निजी क्षेत्र कहिले साझेदार त कहिले शंकास्पद नाफाखोरका रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । यस्तो दोधारले लगानी वातावरण कमजोर बनाउँछ । राज्यको भूमिका नीति, नियमन र दीर्घकालीन सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुनुपर्छ भने निजी क्षेत्रको भूमिका कार्यान्वयनमा । सम्झौताको सम्मान, नीति स्थायित्व र पूर्वानुमेय निर्णय प्रणाली बिना दीर्घकालीन लगानी सम्भव हुँदैन ।
उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण संरचना जलविद्युत् विकासको अर्को कमजोर कडी हो । प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादन भएर पनि विद्युत् प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्रसारण पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सम्पत्ति मानिन्छ । नेपालका घोषणापत्रहरूले पनि उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम प्रसारण करिडोरलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
विद्युत् व्यापार नेपालका लागि विकल्प होइन, अनिवार्यता हो । सानो घरेलु बजारले ठूला आयोजना दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्दैन । भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई अस्थायी सम्झौतामा सीमित नराखी दीर्घकालीन, संस्थागत र बजार–आधारित बनाउने दृष्टि घोषणापत्रमै आउनुपर्छ । ऊर्जा व्यापार सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीति होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश आवश्यक छ ।
जलविद्युत् विकास सामाजिक स्वीकृति बिना सम्भव हुँदैन । स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको साझेदार बनाउने नीति बिना आयोजना दीर्घकालीन हुँदैनन् । सेयर स्वामित्व, रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा विस्तारमार्फत स्थानीय लाभ सुनिश्चित गर्नु घोषणापत्रकै आधारभूत प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । वातावरणीय मूल्यांकनलाई अवरोध होइन, विश्वास निर्माणको माध्यमका रूपमा बुझ्ने राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा गहिरो समस्या भनेको सुशासन र संस्थागत कमजोरी हो । ढिलासुस्ती, फाइल संस्कृति, डिस्क्रेसनरी पावर र उत्तरदायित्वहीनताले जलविद्युत् परियोजनालाई महँगो र जोखिमपूर्ण बनाइरहेका छन् । नियामक संस्थाको स्वतन्त्रता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित नगरेसम्म घोषणापत्र कागजमै सीमित रहन्छ ।
जलविद्युत् विषयमा गम्भीरता देखाउनु भनेको देशको भविष्यप्रति राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु हो । इतिहासबाट सिकेर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आत्मसात् गरेर र नेपालको यथार्थसँग इमानदारीपूर्वक जुधेर तयार गरिएका घोषणापत्र मात्र राष्ट्रको दीर्घकालीन मार्गचित्र बन्न सक्छन् । निर्वाचन जित्ने भाषाभन्दा माथि उठेर राष्ट्र बनाउने दृष्टि प्रस्तुत गर्न अब राजनीतिक दलहरू तयार हुनैपर्छ ।
.jpg)
