कुनै अनर्थ भएन भने ठीक एक महिनापछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरू भोट माग्न जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । चोक–चौराहा, सभा–सम्मेलन र बैठकहरूमा भाषणको होड चलेको छ । पेशेवर राजनीतिज्ञ त भाषणमा पोख्त हुने नै भए, सिकारु उम्मेदवारहरू पनि सकेसम्म मिठास मिसाएर जनतासँग संवाद गरिरहेका देखिन्छन् । तर भाषणको चमकधमक जति बढेको छ, उठाइने मुद्दाहरूको विविधता भने उति नै साँघुरिएको अनुभूति हुन्छ ।

प्रायः सबै उम्मेदवारका भाषणमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको बहाली, रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा सञ्चालन, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, सडक र सिँचाइ विकास जस्ता मुद्दाहरू दोहोरिइरहेका छन् । यी विषयहरू महत्वहीन होइनन् । वास्तवमै राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने आधारभूत मुद्दा हुन् । तर प्रश्न के हो भने, के यिनै विषयहरू मात्रै देशका सबै समस्या र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? चुनावी भाषण सुन्दै जाँदा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग गाँसिएका केही गहिरा र संवेदनशील मुद्दाहरू भने पूर्ण रूपमा ओझेलमा परेका देखिन्छन् ।

यो देशमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता अझै चरम विपन्नता र भूमिहीनताको अवस्थामा जीवन बिताइरहेका छन् । पूर्व कमैया, हलिया, खलिया, हरवा–चरवा तथा अन्य शोषित श्रमजीवी समुदायहरू आज पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । संविधानले स्वतन्त्रता र समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूका जीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन । तर निर्वाचनका भाषणहरूमा यी समुदायको नाम उच्चारण गर्न समेत उम्मेदवारहरू हिच्किचाएको देखिन्छ । मानौँ, यी मानिसहरू मतदाताको सूचीमा छैनन् वा राजनीति गर्न अयोग्य छन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या अझै जटिल छ । श्रमिकहरूले जोतेको उब्जाउ जमिनको स्वामित्व उनीहरूको हातमा छैन । विभिन्न पेशा–व्यवसायबाट करोडौँ कमाइ गर्ने थोरै व्यक्तिहरूले आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुणा बढी जमिन आफ्नो नाममा राखेका छन् । तीमध्ये धेरै जमिनमा तिनै श्रमिकले पसिना बगाएर खेती गर्छन् र मालिकको भकारी भरिदिन्छन् । कतिपय जमिन बाँझै राखिएका छन् । यति गम्भीर भूमि असमानताको प्रश्नमा, आफूलाई कम्युनिष्ट र क्रान्तिकारी भन्ने दलका उम्मेदवारहरू समेत मौन देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । विगतमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारका नारा लगाउनेहरू आज त्यो विषय छुनसमेत तयार छैनन् ।

सतहमा केही शिथिल देखिए पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत आज पनि समाजको भित्री संरचनामा खरानीमुनिको भुंग्रोझैँ सल्किरहेको छ । लैङ्गिक विभेद, महिलामाथि हुने हिंसा र अत्याचारका घटना दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । कानुन बनेका छन्, समिति गठन भएका छन्, तर सामाजिक मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यी मुद्दाहरू केवल सामाजिक होइनन्, राजनीतिक पनि हुन् । तर चुनावी भाषणमा यी विषयहरू उठ्नु त परै जाओस्, प्राथमिकतामा समेत नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा सांस्कृतिक रूपान्तरण दोस्रो प्राथमिकताको विषय मानिन्छ । समाज आज पनि चरम अन्धविश्वासले ग्रस्त छ । मध्ययुगीन कुरीतिहरू विभिन्न रूपमै कायम छन् । अर्कोतर्फ, कथित आधुनिकताका नाममा विकृत सांस्कृतिक गतिविधिहरू वर्षे भेलझैँ फैलिरहेका छन् । विज्ञानसम्मत, मानवतामूलक र समतामूलक सांस्कृतिक चेतनाको विकास नगरी समाजको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । तर आफूलाई कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी दाबी गर्ने उम्मेदवारहरूले समेत यस्ता गलत सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराको अन्त्यबारे कतै कुरा उठाएको सुनिँदैन ।

यी सबै तथ्यहरूले के संकेत गर्छन् भने वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा गहिरा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मुद्दाहरूलाई उठाउनु सान्दर्भिक ठानिएको छैन । चुनाव जित्ने गणितमा यस्ता मुद्दालाई अर्थहीन मानिएका छन् । सजिलो, लोकप्रिय र सतही नारा बेच्न सकिने विषयहरू मात्रै चुनावी बजारमा चलिरहेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– यस्तै राजनीतिबाट समाजको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव छ ? यदि राजनीति केवल भाषण र आश्वासनमा सीमित रह्यो भने, इतिहासले फेरि पनि शोषित, पीडित र आवाजविहीनहरूको नाममा ठूला प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ ।